पीएम्इंडिया
भारत सरकारच्या विविध विभागांच्या सचिवांसोबत पंतप्रधानांनी आज त्यांच्या 7, लोक कल्याण मार्ग या निवासस्थानी, एक उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषवले. पायाभूत सुविधा आणि संपर्क/दळणवळण व्यवस्था, सुरक्षा आणि परराष्ट्र व्यवहार तसेच प्रशासन अशी मंत्रालये आणि विभागांच्या सचिवांशी चर्चा करत, पंतप्रधानांनी या विभागांच्या भविष्यातील अजेड्यांवर चर्चा केली.
सचिवांच्या दोन गटांसोबत, याआधीच चर्चा झाल्याचे नमूद करत, पंतप्रधान म्हणाले, की सचिवांनी, तत्कालीन मुद्दे आणि आकडेवारी यांचा विचार करण्यासोबतच, देशाच्या भवितव्याला कसा आकार देता येईल, याविषयी एक दीर्घकालीन दृष्टिकोन घेऊन विचार करावा.
विविध विभागांमधील ‘सिलो’ (समन्वयाचा अभाव) च्या मानसिकेतून बाहेर पडण्याच्या आव्हानावर चर्चा करताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की, ही केवळ संघटनात्मक समस्या नसून मानसिकतेशी संबंधित समस्यादेखील आहे. ‘सिलो’, उभे किंवा आडवेही असू शकतात, असे त्यांनी सांगितले. केवळ आपल्यापुरते किंवा आपल्या विभागापुरते काम न करता, अधिकाऱ्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव ठेवून, आपलेपणाच्या भावनेने काम केले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.
सामूहिक प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी कोविड-19 महामारी आणि पश्चिम आशियातील संकटाच्या काळातील अनुभवांचा उल्लेख केला. त्या काळात विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे प्रभावी काम केले. अशा प्रकारच्या समन्वयाची यंत्रणा ही सरकारच्या कार्यसंस्कृतीचा स्वाभाविक भाग बनली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
मानवी हस्तक्षेप आणि निर्णयक्षमता असेल, हे सुनिश्चित करत, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. एआय च्या क्षमतांचा मानवी कौशल्याशी मेळ घालून त्याचा नाविन्यपूर्ण पद्धतीने वापर करण्याच्या मार्गांचा शोध घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
डेटा ही राष्ट्रीय संपत्ती असून भविष्यासाठीचे महत्त्वपूर्ण संसाधन आहे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. डेटा संकलित करणे, त्याची साठवणूक आणि व्यवस्थापन यासाठी सरकार संसाधने गुंतवते; मात्र विभागीय कप्पे आणि विखंडित यंत्रणांमुळे डेटाच्या क्षमतेचा पूर्णपणे वापर होत नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. विविध उद्देशांसाठी डेटा संकलित करून त्याचे व्यवस्थापन करण्याच्या पद्धतींमध्ये असलेल्या फरकांकडे त्यांनी लक्ष वेधले आणि अधिकाधिक आंतरसुसंगतता आणल्यास डेटाचा प्रभावी वापर शक्य होईल, अशा उपाययोजना शोधण्याचे आवाहन केले.
सरकारी विभाग, विद्यापीठे आणि युवा पिढी यांच्यात, अधिकाधिक समन्वय आणि संवाद असावा, जेणेकरून धोरणनिर्मितीसाठी नव्या दमाचे दृष्टिकोन मिळू शकतील, असेही त्यांनी संगितले. विद्यापीठे आणि युवा पिढीशी अधिकाधिक सुसंवाद नव्या कल्पना आणि अभिनव उपाययोजना आणू शकतील, असेही ते म्हणाले.
संरक्षण क्षेत्रासह, संशोधन आणि नवोन्मेष यावर अधिक भर देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. भारताचा संरक्षण उद्योग अधिक मजबूत करून जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनविण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. संरक्षण क्षेत्रासाठी नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम विकसित करण्याबरोबरच या क्षेत्रातील मनुष्यबळ विकास अधिक बळकट करण्याच्या महत्त्वावरही त्यांनी भर दिला.
भारताच्या सागरी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी सर्वंकष दृष्टिकोनाची गरज असल्याचेही पंतप्रधानांनी नमूद केले. जहाजबांधणी क्षेत्राला पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आल्याची आठवण करून देताना, या निर्णयामागील उद्दिष्टे मिशन मोडमध्ये साध्य होत आहेत की नाहीत, याचे मूल्यमापन करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
भारताने केवळ बंदरांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित न करता बंदर-आधारित विकासाकडे वाटचाल करण्याची गरज असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
उत्पादन क्षेत्र आणि निर्यात-क्षम उद्योग यांच्यात अधिकाधिक संपर्क असला पाहिजे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला, जेणेकरून, भारताच्या, उत्पादन आणि निर्यात क्षमतांना त्यांच्या सागरी पायाभूत सुविधांचा पूर्णपणे लाभ घेता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
सर्वच बाबींचा विचार करतांना, सरकारचा सर्वंकष दृष्टिकोन, अधिक समन्वय, नाविन्यपूर्ण विचारसरणी आणि सामूहिक जबाबदारीची गरज पंतप्रधानांनी पुन्हा अधोरेखित केली. गुंतागुंतीच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आणि दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून भारताचे भविष्य घडवण्यासाठी या बाबी महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांमधील अनौपचारिक संवाद आणि संघभावना विकसित करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कनिष्ठ सहकाऱ्यांशी अधिक वैयक्तिक आणि अनौपचारिक संवाद साधावा, तसेच विविध सेवा संवर्ग आणि विभागांमध्ये अधिक मजबूत संपर्काचे जाळे निर्माण करावे, यासाठी त्यांनी प्रोत्साहन दिले.
यावेळी सर्व सचिवांनी, विविध क्षेत्रातील प्राधान्यक्रम, कामे करतांना येणारी नवनवीन आव्हाने आणि अंमलबजावणीतले प्रश्न, याविषयीचे आपले अनुभव यावेळी सांगितले. या बैठकीला मंत्रिमंडळाचे सचिव, प्रमुख मंत्रालये आणि विभागांचे सचिव तसेच पंतप्रधान कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
***
नितीन फुल्लुके / राधिका अघोर/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai@gmail.com [
0KB ]
/PIBMumbai
/pibmumbai
Chaired a high-level meeting with Secretaries to the Government of India and discussed the future action agenda of Ministries and Departments pertaining to Infrastructure and Connectivity, Security and External Affairs and other aspects of Governance.
— Narendra Modi (@narendramodi) August 20, 2026
Emphasised the need for…