पीएम्इंडिया

केंद्र सरकारी तसेच केंद्र सरकारच्या संस्थांमधील अनुभवी डॉक्टरांना शिक्षण, क्लिनिकल/सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीतील स्थानांतरण करण्याच्या प्रस्तावाला  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

केंद्रीय आरोग्य सेवा आणि इतर मंत्रालये/विभाग/केंद्र सरकारच्या संस्थांमधल्या डॉक्टरांनी 62 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर वैद्यकीय सेवेत आपली हातोटी असणाऱ्या क्षेत्रात विशेषत्वाने काम करावे यासाठी हा निर्णय आहे. यासाठी 15 जून 2016 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयात सुधारणा केली जाईल. जेणेकरुन हा निर्णय प्रभावीपणे अंमलात आणतांना अनुभवलेल्या अडचणींवर तोडगा काढता येईल.

मुख्य परिणाम :

यामुळे वैद्यकीय शिक्षण, क्लिनिकल, रुग्ण सेवा आणि राष्ट्रीय आरोग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध होतील तसेच अधिकाधिक केंद्र सरकारी डॉक्टरांमध्ये नेतृत्व विकास आणि क्षमता बांधणी होईल.

लाभार्थी :

या निर्णयामुळे रुग्ण/क्लिनिकल केअर, वैद्यकीय अध्यापन आणि राष्ट्रीय आरोग्य उपक्रमांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध होऊन समाजाला मोठ्या प्रमाणात लाभ होईल. हा लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचेल.

पृष्ठभूमी :

केंद्रीय आरोग्य सेवेसहित देशातील डॉक्टरांची कमी दूर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 15 जून 2016 च्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांच्या सेवा निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवून 65 वर्ष करायला मंजुरी दिली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 27 सप्टेंबर 2017 ला रेल्वे, आयुष, केंद्रीय विद्यापीठांसहित अन्य मंत्रालये/विभागांमधल्या डॉक्टरांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 65 केली. मात्र वैद्यक क्षेत्रातील गाभा असलेल्या क्लिनिकल/रुग्ण निगा/वैद्यकीय महाविद्यालयात अध्ययन/सार्वजनिक आरोग्य उपक्रमांची अंमलबजावणी यात 62 वर्षावरील ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या सेवेची गरज भासत होती.

B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar