पीएम्इंडिया
उपस्थित मान्यवर,
जागतिक व्यापारातील मंदी ही चिंतेची बाब आहे. सध्याच्या जागतिक आर्थिक वातावरणात व्यापाराला गती मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. जागतिक आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या प्रयत्नांमुळे व्यापाराला प्रोत्साहन मिळेल.
जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक पारदर्शक, समान, भेदभाव विरहित आणि नियम आधारित जागतिक व्यापार प्रणाली आवश्यक आहे.
दोहा विकास चर्चेतील उद्दिष्टे साध्य करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. बाली पॅकेजच्या सर्व घटकांची पूर्णपणे अंमलबजावणी व्हायला हवी. डिसेंबर महिन्यात नैरोबी येथे होणाऱ्या बैठकीत यशस्वी तोडगा निघेल यासाठी आम्ही उत्सुक आहोत.
प्रादेशिक व्यापार करारांमुळे जागतिक व्यापार प्रणालीचे विभाजन होऊ देऊ नये. तसेच त्यांनी अधिक उदार बहुस्तरीय व्यापार पध्दतीला सहकार्य करावे.
जागतिक मूल्य साखळीतील लहान आणि मध्यम उद्योगांच्या वाढत्या भूमिकेमुळे जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या संधी विस्तारायला मदत होईल.
संतुलित आणि शाश्वत जागतिक आर्थिक विकासासाठी मनुष्यबळ आणि कौशल्याचे आदानप्रदान वृध्दींगत होणे गरजेचे आहे.
ऊर्जेच्या बाबतीत तीन मूलभूत आव्हाने आहेत-विकसनशील देशांमध्ये विकासाला बळ देण्यासाठी ऊर्जा, कोट्यवधी लोकांची ऊर्जेची गरज पूर्ण करणे आणि स्वच्छ आणि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेच्या वापरात वाढ. ऊर्जा, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांचे दृढ नाते आहे.
म्हणूनच ऊर्जेची वाढती गरज शक्यतो शाश्वत पध्दतीने पूर्ण करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
2022 सालापर्यंत अतिरिक्त 175 गिगावॅट पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेचे उद्दिष्ट असून जीवाश्म इंधनाच्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे. आणि कोळशावर कार्बन उपकर लादण्यात आला आहे. स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञानावर आम्ही काम करत आहोत. अणुऊर्जेसाठी आमच्याकडे महत्वाकांक्षी विस्तार योजना आहे. 2030 सालापर्यंत, जीवाश्मेतर इंधनाच्या माध्यमातून ऊर्जेची 40 टक्के गरज भागवण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे.
आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा आणि सहकार्य यामुळे आम्ही आमची उद्दिष्टे गाठण्यात यशस्वी होऊ. जी-20 म्हणून आपण अनेक उपाययोजनांना प्रोत्साहन द्यायला हवे:-
• स्वच्छ आणि पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेत संशोधन आणि विकास वाढवणे आणि खर्च कमी करून ती सर्वांना परवडण्याजोगी आणि सहज उपलब्ध करून देणे.
• स्वच्छ ऊर्जा सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी आर्थिक सहकार्य आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण वाढवणे.
• स्वच्छ कोळसा तंत्रज्ञान आणि कोळशाला वायुरूप देण्यासाठी संशोधनावर भर
• प्रसार-रोधक अणुऊर्जा तंत्रज्ञान विकसित करणे.
• ऊर्जा कार्यक्षमता वाढवणे आणि ऊर्जेचा वापर कमी करणे.
• एकात्मिक जागतिक वायू बाजारपेठेला प्रोत्साहन देणे.
• ऊर्जेसाठी जागतिक प्रशासन व्यवस्थेमध्ये प्रमुख अर्थव्यवस्थांना अधिक महत्त्व देणे.
यामुळे आपल्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण होतील. हवामान बदलाचा सामना करणे शक्य होईल तसेच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक संधी निर्माण होतील.
S.Kane/S.Tupe/N.Sapre
Earlier today, PM @narendramodi spoke at the G-20 Working Session. He spoke on the global economy and enhancing resilience.
— PMO India (@PMOIndia) November 16, 2015
I commend the G 20 for its successful efforts to build a more resilient and open global financial system: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 16, 2015
In India, Government and the Central Bank, are taking steps to further strengthen the financial and banking sector: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 16, 2015
Cyber security is important for the protection of the banking infrastructure: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) November 16, 2015
At working lunch on trade & energy, talked about how energy, ecology & economy are deeply integrated. https://t.co/sPQZpenexO @G20Turkey2015
— Narendra Modi (@narendramodi) November 16, 2015