पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जैवइंधनविषयक राष्ट्रीय धोरण 2018 ला मंजुरी देण्यात आली.

या धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये :

I. या धोरणानुसार, जैवइंधनाचे, त्याच्या प्रकारानुसार वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात फर्स्ट जनरेशन जैव इंधन म्हणजे बायोइथेनॉल आणि अत्याधुनिक जैवइंधन, सेकंड जनरेशन इथेनॉल, महापालिकेचा घनकचरा, तसेच,थर्ड जनरेशन जैवइंधन म्हणजे, बायो सीएनजी इत्यादी. या वर्गीकरणामुळे, प्रत्येक प्रकारातील इंधनाला योग्य आर्थिक मदत किंवा सवलत देणे शक्य होईल.

II. या धोरणामुळे, कृषी उत्पादने जसे की, ऊसाचा रस, बीटामधील साखर, शलगमसारख्या कंदमुळातील साखर, बटाटे, मका यातील स्टार्च, यासह, खाण्या योग्य नसलेल्या कृषी उत्पादनांचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल.

III. शेतकऱ्याकडे असलेल्या अतिरिक्त धान्यसाठ्याचा उपयोग इथेनॉल निर्मितीसाठी करता येईल. मात्र, त्यासाठी राष्ट्रीय जैवइंधन समन्वय समितीची मान्यता लागेल.

IV. अत्याधुनिक आणि सुधारित जैवइंधनाच्या निर्मितीचा उद्देश्य डोळ्यांपुढे ठेवून, टू-जी दर्जाच्या इथेनॉल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सरकार येत्या सहा वर्षात 5000 कोटी रुपये निधी खर्च करु शकेल.

V. या धोरणामुळे, जैवइंधन निर्मितीपासून ते पुरवठ्यापर्यतची एक साखळीच तयार केली जाऊ शकेल.

VI. जैवइंधन निर्मितीसाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याच्या हेतूने त्याच्याशी संबंधित मंत्रालये आणि विभागांच्या भूमिकाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

धोरणाचे लाभ :

या धोरणामुळे देशाचे पेट्रोल-डीझेल सारख्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल आणि इंधनाची बचत होईल. पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही जैवइंधन फायद्याचे आहे. या इंधनासाठी तळणीच्या तेलाचा वापर होणार आहे, त्यामुळे खाण्यास अपायकारक अशा या तेलाचा, अन्नप्रकिया उद्योगातील वापर कमी होऊन, जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाईल. ह्या इंधनाची निर्मिती ग्रामीण भागात होणार असल्याने, ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा आणि रोजगार निर्मिती होईल. शेतकऱ्याना उत्पन्नाचा आणखी एक स्त्रोत मिळेल. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनामुळे कचऱ्याचा प्रश्नही सुटू शकेल.

N.Sapre/R.Aghor/D.Rane