पीएम्इंडिया

डेबिट कार्ड/ भीम यु पी आय/ आधार संलग्न प्रणाली ए ई पी एस द्वारे 2000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारावर लागू असलेले एमडीआर अर्थात मर्चंट डिस्काउंट रेट शुल्क, 1 जानेवारी 2018 पासून दोन वर्षापर्यंत केंद्र सरकार सोसणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.या शुल्काची बँकांना भरपाई केली जाणार आहे.

यामुळे 2000 पेक्षा कमी मूल्याच्या व्यवहारावरच्या एम डी आर च्या रुपातला अतिरिक्त बोजा आता ग्राहक किंवा व्यापाऱ्याला सोसावा लागणार नाही.परिणामी अशा व्यवहारामध्ये डिजिटल व्यवहारांना मोठी चालना मिळणार आहे.अशा व्यवहाराचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने रोकड रकमेचा कमी वापर करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्यासाठी मदत होणार आहे.

2000 रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारासाठी बँकांना भरपाई करण्यात येणारे एमडीआर शुल्क 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी 1,050 कोटी तर 2019 -20 या आर्थिक वर्षासाठी 1,462 कोटी रुपये राहील असा अंदाज आहे.

N.Sapre/N.Chitale/P.Kor