पीएम्इंडिया
बंधु आणि भगिनींनो, 1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्याच्या संदर्भात मिरतला विशेषत्वाने ओळखले जाते. 1857 च्या स्वातंत्र्यलढ्यात मिरतने गुलामीपासून मुक्तीचा मार्ग दाखवला होता आणि आज दिल्ली ते मिरत हा जलदगती महामार्ग प्रदुषणमुक्तीचा मार्ग दाखवत आहे. बदलत्या काळानूसार गती ही थांबणार नाही. जर हे निश्चित आहे की वेग आणखी वाढणार आहे तर पायाभूत सुविधाही त्याच गतीने तयार करणे आवश्यक आहे. आजपासून 20 वर्षांपूर्वी, 30 वर्षांपूर्वी गावात जर एखाद्या शेतकऱ्यासोबत संवाद साधला तर तो म्हणत असे, साहेब, जर दुष्काळाची कामे निघाली तर आमच्यापासून सुरुवात करा. कमीत कमी आमच्याकडे मातीचे काम करा ज्यामुळे येण्या-जाण्यासाठी रस्ता तयार होईल.
25-30 वर्षापूर्वी आपल्या देशातील गावचा व्यक्ती फक्त दोन गावांमध्ये मातीचे काम सुरू करण्याची मागणी करत होता जेणेकरुन येण्या-जाण्याची सुविधा होईल. पण आज 25-30 वर्षानंतर गावचा माणूस येतो आणि म्हणतो, साहेब पक्का रस्ता म्हणत नाही तो म्हणतो आमच्या इथे गुळगुळीत रस्ता (पेबल रोड) तयार करा. त्याला पक्क्या रस्त्यापासूनही समाधान नाही. त्याला एक पदरी रस्त्यापासूनही समाधान नाही. त्याला दोन पदरी, चार पदरी, स्वेर रस्ता पाहिजे. गावाकडचा माणूस सुद्धा हे चांगले ओळखतो की, जर विकासयात्रेशी जोडायचे आहे, तर सर्वात प्रथम माझे गाव आणि चांगल्या पक्क्या रस्त्यांनी जोडले जावे. चांगल्या वेगाने जाण्यासाठी रस्ता पाहिजे. जी बाब गावातील सामान्य व्यक्तीच्या लक्षात येते, जे स्वप्न देशातील ग्रामीण भागातील माणूस पाहतो, ते स्वप्न पूर्ण करण्याच्या दिशेने अटल बिहारी वाजपेयी यांनी दोन महत्वाच्या गोष्टींची सुरुवात केली होती.
पायाभूत सुविधांमध्ये भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्यासाठी जेंव्हा श्री अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते तेंव्हा त्यांनी दोन महत्वपूर्ण गोष्टींची सुरुवात केली होती. एक, भारताला जागतिक स्तरावर जगाच्या स्पर्धेत उभे करण्यासाठी एक योजना सुरू केली आणि दुसरे देशातील ग्रामीण भागातील जीवनमान बदलण्यासाठी गावांची जोडणी करण्यासाठी त्यांनी एक योजना सुरू केली. एक होती स्वर्ण चतुष्कोन जलदगती महामार्ग पूर्वेकडून पश्चिमेकडे, उत्तरेकडून दक्षिणेकडे समान गुणवत्तेचा रस्ता, पूर्ण वेगाने जाणारा रस्ता निर्माण करण्याची मोहीम चालवली आणि आज देश अभिमानाने सांगू शकतो की, भारताच्या पूर्वेला पश्चिमेशी जोडण्याचे काम, उत्तरेला दक्षिणेशी जोडण्याचे काम, वाजपेयीजींच्या स्वर्ण चतुष्कोन योजनेमुळे झाले आहे. यामुळे देशाची ओळख जगाच्या समृद्ध देशांच्या बरोबरीने झाली आहे.
एकीकडे, वाजपेयीजी भारताला जागतिक स्तरावर पाहू इच्छित होते तर दुसरीकडे देशातील गावांचीही काळजी करत होते. म्हणून त्यांनी दुसरी मोठी योजना सुरू केली. ती म्हणजे पंतप्रधान ग्राम सडक योजना. या पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमुळे देशातील गावांनाही पक्क्या रस्त्यांशी जोडले जावे ज्यामुळे गावसुद्धा वेगाने पुढे जाईल आणि स्वर्ण चतुष्कोनमुळे जगाशी बरोबरी करण्याची क्षमता निर्माण होईल.
पायाभूत सुविधांच्या विश्वात वाजपेयीजींच्या सरकारने दोन मुख्य बाबी आमच्यासमोर ठेवल्या. आता दहा वर्षाचा काळ लोटला आहे. काय झाले, काय झाले नाही, याची चर्चा करण्यासाठी मी आलो नाही. पण जो वेग वाजपेयीजींनी दिला होता तो वेग पुढे नेणे, देशाला पायाभूत सुविधांमध्ये नव्या उंचीवर घेऊन जाणे, त्यादिशेने या सरकारने एक मोठी मोहीम सुरू केली आहे. एकीकडे जलदगती महामार्गांची देशाच्या विविध भागांमध्ये संख्या वाढवणे, जेंव्हा एक शहर 100 किलोमीटर त्रिज्येत इतर छोट्या-छोट्या शहरांसमवेत जोडले जाते तेंव्हा फक्त रस्तेच निर्माण होत नाहीत तर त्या 100 किलोमीटर त्रिज्येत येणारे प्रत्येक छोटे-मोठे गाव, प्रत्येक छोटे-मोठे शहर, त्याच ताकदीने विकासाची नवीन शिखरे गाठते.
दिल्लीला लागून हे जे रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्याची मोहीम आम्ही हाती घेतली आहे त्यामुळे दिल्लीच्या 100-150 किलोमीटर त्रिज्येतील सर्व परिसराचा विकास होणार आहे. सॅटेलाईट टाऊनशिप विकसित होणार आहे. जेंव्हा मिरत आणि दिल्ली पूर्ण वेगाने जोडले जाईल तेंव्हा मिरत दिल्लीपेक्षाही अधिक वेगाने पुढे जाईल. डेहराडून पुढे जाईल म्हणून हा फक्त रस्ता निर्माण होत नाही तर विकासाचा राजमार्ग तयार होत आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या विकासात या योजनांचे मोठे योगदान असणार आहे. आता नितीनजी सांगत होते, जेंव्हा केदारनाथमध्ये मोठे संकट आले, देश विदेशातील यात्रेकरूंचे नाहक बळी गेले, संकट फार मोठे होते. पण संकटाचे संधीत रुपांतर केले जाऊ शकत नाही का? माझ्या सरकारचा स्वभाव आहे की प्रत्येक संकटाचे संधीत रुपांतर करणे. म्हणून आगामी काळात हिंदुस्तान आणि जगभरातून चारधाम यात्रा करणाऱ्यांसाठी भविष्यात कोणतेही संकट येऊ नये अशी व्यवस्था विकसित करण्याच्या दिशेने पुढे गेले पाहिजे. म्हणून हरिद्वार असेल, ऋषीकेश असेल, गंगोत्री-यमुनोत्री असेल, बद्रीनाथ-केदारनाथ असेल, हे सर्व आधुनिक मार्गांनी आणि सर्व हवामानात चांगले राहणारे रस्ते निर्माण करण्याच्या दिशेने आम्ही विडा उचलला आहे. यामुळे उत्तराखंडच्या निर्मितीपासून आतापर्यंत जेवढा विकास झाला नाही, तो यामुळे वेगाने होईल. देशभरातील यात्रेकरूंसाठी ही एक नवीन सुविधा होईल.
आज आपल्या देशातील जो मध्यम वर्ग आणि उच्च मध्यम वर्ग आहे, त्या परिवारांमध्ये आठवड्याच्या शेवटी सुट्टीचे कार्यक्रम तयार होतात. सुट्टीच्या दिवसांमध्ये बाहेर फिरण्याचा वा घरी आप्त-मित्रांना बोलावण्याचे कार्यक्रम होतात. मोठ्या शहरांमध्ये परिवारासमवेत बाहेर फिरावयास जाणे कौटुंबिक जीवनाचा भाग बनत आहे. पण ते काही फार दूर जाऊ शकत नाहीत. जर एक वेळ दिल्लीच्या बाहेर 100-150 किलोमीटर जाण्यासाठी चांगले रस्ते मिळाले, तर दिल्लीतील जो मध्यम वर्ग आहे, उच्च मध्यम वर्गातील करोडो लोक आहेत, ज्यांना बाहेर फिरावयास जावे वाटते. ही जी छोटी-छोटी शहरं आहेत, त्यातील नागरिक आहेत, त्यांना बाहेर फिरावयास जाण्याची इच्छा निर्माण होते. ही व्यवस्था त्यांच्या कामी येईल आणि आठवड्याच्या शेवटी पर्यटन हा नवा व्यवसाय विकसित होईल. तरुणांना रोजगाराचे नवीन साधन मिळेल. एका रात्रीसाठी, दोन रात्रीसाठी बाहेर गेल्यानंतर चांगल्या सुविधा मिळाल्यानंतर कुटुंबातील सदस्य बाहेर फिरणे पसंत करतील आणि जेव्हा रस्ते निर्माण होतात तेव्हा या सुविधा उपयोगी पडतात.
आगामी काळात जेव्हा रस्ते आधारित पायाभूत सुविधा (रोडवेज इन्फ्रास्ट्रक्चर) निर्माण होते, तेव्हा रोजगारनिर्मिती वाढते. आता सुमारे 6,000 कोटींचा हा प्रकल्प आहे तो 8,000 कोटी, 7,500 कोटी. आता हा 7,500 कोटींचा प्रकल्प आहे. यामुळे हजारो लोकांना रोजगार मिळेल. त्यात कोणी चहाचे दुकान लावेल, कोणी जेवणाची सवय उपलब्ध करुन देईल. कित्येकांना रोजगार मिळेल. जेव्हा हा रस्ता निर्माण होतो, तर 7,500 कोटीतील बहुतांश रक्कम रोजगारनिर्मितीमध्ये जाते, ज्यामुळे उत्तर प्रदेशातील गरिबांना रोजगाराची संधी मिळेल. मशीन वा साधनसामग्रीसाठी तेवढा खर्च येत नाही जेवढा मजूरीसाठी येतो. म्हणून जेव्हा पायाभूत सुविधांची कामे निघतात तेव्हा रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. जेव्हा रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात, तेव्हा गावातील सामान्य व्यक्तीची खरेदीशक्ती वाढते, त्याची क्रयशक्ती वाढते, जेव्हा गरीब व्यक्तीची क्रयशक्ती वाढते तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था नव्या उंचीवर जाते. नवी ताकद मिळते म्हणून आमचे सरकार ज्या काही योजना घेऊन येत आहे त्या योजना गरीबातील गरीब व्यक्तीच्या कामी येतील, त्याला रोजगार मिळेल, आणि अखेर त्यांच्याकडे लक्ष पुरवले जाईल.
एकीकडे आम्ही रस्त्यांच्या जाळ्याविषयी वेगाने पुढे जात आहोत, तसेच दुसराही विडा उचलला आहे तो आहे पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना. आमच्या कृषीविषयीच्या ज्या योजना आहेत त्या सर्व योजनांचे एकदा पुनरावलोकन केले जावे. 100 टक्के सामर्थ्याचा वापर कसा करता येईल, जेवढ्या किलोमीटरपर्यंत पाणी पोहचले पाहिजे होते, ते पोहचले नाही तर ते कसे पोहचवता येईल. शेवटच्या शेतापर्यंत किती प्रमाणात पाणी मिळाले पाहिजे, ते कसे मिळेल आणि नवीन योजनेद्वारे नद्यांना जोडून देशभर पाण्याचे जाळे निर्माण करण्याचे स्वप्न आहे ज्यामुळे आमच्या देशातील शेतकऱ्यांना कधी पावसाची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. तसेच पाऊस आला नाही तर त्याच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही, या दिशेने आम्ही काम करत आहोत.
बंधु आणि भगिनींनो हा आमचा पश्चिम उत्तर प्रदेश ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा प्रदेश आहे. देशाचे तोंड गोड करण्याचे काम या पश्चिमोत्तर प्रदेशातील ऊस उत्पादक शेतकरी करतात. आम्ही पाहिले आहे की, जेव्हा जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळतात, तेंव्हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नूकसान होते मग सरकार काय करते? चला यावेळी एवढे घ्या आणि वेळ निभावून नेली जाते आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे पैसे तसेच बाकी राहतात. काय यावर उपाय शोधता येईल का, काय साखरेचे दर कोसळल्यानंतर शेतकरीही असाहाय्य होईल का? आम्ही एक विडा उचलला आहे. आम्ही सांगितले, जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर कोसळल्यानंतरही शेतकरी कोलमडून पडणार नाही. त्यासाठी आम्ही एक काम केले आहे. जसे ऊसापासून साखर तयार होते, त्यासोबतच आम्ही जास्त साखर तयार झाली तर, साखरेचे उत्पादन थांबवा. साखरेचे दर स्थिर ठेवा पण त्यात इथेनॉल निर्मिती करा, साखर तयार करू नका. आता इथेनॉल निर्मिती होईल पण त्याला बाजारपेठ मिळणार नाही मग काय करायचे आणि त्यासाठी सरकारने एक कायदा तयार केला आहे की आमच्या ज्या बस चालतात, पेट्रोलवर चालणाऱ्या गाड्या आहेत, त्यात पाच टक्के इथेनॉल वापरा. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि आमच्या या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यामुळे आमच्या गाड्या धावतील. जलदगती महामार्ग तयार होतील आणि इथेनॉलवर गाड्याही धावतील. आम्ही विकासाचे हे प्रतिमान स्वीकारले आहे आणि म्हणून बंधु-भगिनींनो ही विकासयात्रा प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहचवा.
आज 31 डिसेंबर 2015 आहे, हा वर्षाचा शेवटचा दिवस आहे. उद्या 01 जानेवारी 2016 चा प्रारंभ होईल. माझ्याकडून तुम्हाला नवीन वर्षाच्या खूप-खूप शुभेच्छा. या देशातील युवकांना नववर्षात आम्ही एक अनोखी भेट देणार आहोत. यामुळे युवकांना भ्रष्टाचारापासून मुक्ती मिळेल. यामुळे युवकांना कोणाचे आश्रीत म्हणून राहावे लागणार नाही.
सरकारने एक निर्णय घेतला आहे, जो उद्यापासून लागू होईल. तो निर्णय म्हणजे वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या सरकारी नोकरीसाठी मुलाखत घेतली जाते आणि आम्ही जाणतो की मुलाखतीचा अर्थ म्हणजे शिफारस. मुलाखतीचा हाच अर्थ निघतो. कोणा मोठ्या व्यक्तीचा सदरा पकडून पुढे जायचे आणि जो हक्कदार आहे तो बिचारा आपल्या हक्कापासून वंचित राहतो. म्हणून सरकारचा निर्णय आहे- उद्या 01 जानेवारी 2016 तुम्हाला नवीन वर्षाची भेट आहे, आता वर्ग तीन आणि वर्ग चार साठी मुलाखत घेतली जाणार नाही. तंत्रज्ञानावर आधारित गुणवत्तेच्या आधारावर, विधवा आईचा मुलगा, त्याचा हक्क असेल तर त्याला घरी नोकरीची ऑर्डर येईल. भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाईसाठी आम्ही एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. युवकांना रोजगारासाठी ज्या अडचणी येतात त्यातून मुक्त करण्याचे आमचे प्रयत्न आहेत. मी देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांना आग्रह करतो की, देशातील सर्व राज्य सरकारांना आग्रह करतो की, भारत सरकारने सरकारी नोकरीसाठी वर्ग तीन आणि वर्ग चारसाठी मुलाखती बंद केल्या आहेत, तुम्ही सुद्धा राज्य सरकारे ही मुलाखतीची परंपरा बंद करा आणि गुणवत्तेच्या आधारावर युवकांना रोजगार द्या.
नोएडातील माझ्या प्रिय बंधु-भगिनींनो, कधी नोएडावाल्यांना आठवण राहत नाही की ते उत्तर प्रदेशचे नागरिक आहेत. त्यांना कधी कधी वाटते की ते दिल्लीकर आहेत. ते विसरतात. बंधु-भगिनींनो मी विसरत नाही. तुम्हाला माहित पाहिजे, मी उत्तर प्रदेशातला खासदार आहे, मी उत्तर प्रदेशचा आहे. या प्रदेशाने मला जेवढे प्रेम दिले आहे, ते प्रेम मला काम करण्याची प्रेरणाही देते. एक नवीन ऊर्जा देते, नवीन ताकद देते आणि उत्तर प्रदेशचा खासदार या नात्याने उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना विशेष आग्रह करतो की, तुम्हीसुद्धा वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या मुलाखती बंद करा. उत्तर प्रदेशच्या युवकांना गुणवत्तेच्या आधारावर रोजगाराच्या संधी मिळतील अशी प्रणाली विकसित करा.
बंधु-भगिनींनो आमचे सरकार गरीबांसाठी एकानंतर एक अनेक पावलं उचलण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही जुने कायदे आहेत जे गरीबांच्या कल्याणासाठी, देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आता खूप जूने झाले आहेत. काही बाबींमध्ये नवीन कायदे निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. पण हे देशाचे दुर्भाग्य आहे की, देशाची संसद ज्याठिकाणी कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया चालते त्या संसदेचे कामकाज चालू दिले जात नाही. ज्यांना जनतेने नाकारले आहे, त्यांनी आता संसदेला वेठीस धरले आहे. ते संसदेचे कामकाज चालू देत नाहीत. मी विशेष करुन सर्व राजकीय पक्षांना आग्रह करतो की, लोकसभेत तर आम्हाला बोलण्याची संधी मिळत नाही, पण मी जनसभेतून आग्रह करतो की, देशाच्या जनतेने आम्हाला संसदेत चर्चा करण्यासाठी पाठवले आहे, विचार-विनिमय करण्यासाठी पाठवले आहे. वादविवाद करण्यासाठी पाठवले आहे, मिळून-मिसळून निर्णय घेण्यासाठी पाठवले आहे. आमची जबाबदारी आहे की, ज्या कामासाठी जनतेने आम्हाला पाठवले आहे, त्याला प्राथमिकता दिली पाहिजे, ते पूर्ण केले पाहिजे. विशेषतः त्यांची जबाबदारी अधिक आहे, ज्यांनी 50-60 वर्ष देशावर राज्य केले आहे. सरकार काय असते, संसद काय असते, संसदेचे कामकाज होणे किती महत्त्वाचे असते, हे आमच्यापेक्षाही त्यांना जास्त चांगले माहित आहे. ज्यांनी 50-60 वर्षे सरकार चालवले आहे. डझनभर पंतप्रधान दिले आहेत. त्यांची विशेष जबाबदारी आहे की आपल्या राजकीय कारणांसाठी देशाच्या विकासात बाधा निर्माण करु नका. संसदेचे कामकाज चालण्याची जबाबादरी त्यांचीही तितकीच आहे कारण 60 वर्षापर्यंत देशाने त्यांना सरकार चालवण्याचा अधिकार दिला होता. ज्यांना आतापर्यंत सरकार चालवण्याची संधी मिळाली नाही, त्यांचा राग आम्ही समजू शकतो, त्यांची नाराजी आम्ही समजू शकतो. पण ज्यांनी 60 वर्षे देशातील प्रत्येक प्रकारच्या सत्तेचा उपभोग घेतला आहे त्यांना संसदेचा वेळ वाया घालवण्याचा अधिकार नाही, संसदेचे कामकाज रोखण्याचा अधिकार नाही.
आज 2015 समाप्त होत आहे, मी विशेषरुपाने आग्रह करतो की, उद्या 01 जानेवारी, नवीन वर्ष साजरा करताना एक संकल्प करा की, आज 2016 पासून संसदेच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करणार नाही, संसद चालू दिली जाईल. देशाचा विकास करु दिला जाईल. देशातील गरीबांच्या कल्याणासाठी निर्णय होऊ दिले जातील. देशातील युवकांना रोजगारनिर्मितीच्या संधी मिळतील, हा संकल्प आम्ही केला तर देश नव्या उंचीवर जाईल. मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे मनापासून अभिनंदन करतो आणि या रस्त्यामुळे पश्चिम उत्तर प्रदेशात एका नवीन विकासगाथेचा आरंभ होत आहे, मी उत्तर प्रदेशच्या नागरिकांना शुभेच्छा देतो. खूप-खूप धन्यवाद.
S.Thakur/S.Tupe/M.Desai
PM Modi is speaking at the programme for laying foundation stone for construction of Delhi-Meerut Expressway https://t.co/7Ebh02aJyZ
— PMO India (@PMOIndia) December 31, 2015
Vajpayee jiworked to connect India through Golden Quadrilateral Project. To connect rural India, he launched PM Gram SadakYojana: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) December 31, 2015
We are not merely constructing a road, this is a highway to development: PM Modiat foundation stone ceremony for Delhi-Meerut Expressway
— PMO India (@PMOIndia) December 31, 2015
We are abolishing interview process for class 3 & 4 employees. Now appointments will happen strictly on basis of merit: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 31, 2015
I urge all political parties that the people of India have elected us to discuss, debate, deliberate in Parliament. It is our duty: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) December 31, 2015
I urge political parties to take a resolution for 2016 that they will let Parliament function and work for the benefit of poor: PM Modi
— PMO India (@PMOIndia) December 31, 2015
Delhi-Meerut Expressway will transform the way road travel has been taking place in these areas & give wings to people's aspirations.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2015
Difficult not to remember Atal ji. We will remain eternally grateful to him for his vision of connecting India through good roads.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2015
From tomorrow, interviews for Government jobs in Class-III and Class-IV categories will be abolished. This will help curb corruption.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2015
People were delighted to know about progress in various Government schemes & how schemes have helped the poor. https://t.co/oSUvpHCPDs
— Narendra Modi (@narendramodi) December 31, 2015