पीएम्इंडिया

दुष्काळ किंवा नैसर्गिक आपत्ती अधिसूचित केलेल्या ग्रामीण भागात अकुशल मानवी कामासाठी आर्थिक वर्षात अतिरिक्त 50 दिवस रोजगार द्यायला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कार्योत्तर मंजूरी देण्यात आली. यामुळे दुष्काळग्रस्त ग्रामीण भागातल्या गरीबांना अतिरिक्त रोजगार देणं राज्यांना शक्य होणार आहे. ग्रामीण हंगामी बेरोजगारी कमी होऊन ग्रामीण भागातल्या विवंचना कमी व्हायला यामुळे मदत होणार असल्यानं ग्रामीण गरीब कुटूंबाना याचा फायदा होणार आहे.

पूर्वपीठीका

2015 च्या खरीप हंगामात झालेला अपुरा पाऊस लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारनं याआधीच अनेक निर्णय घेतले आहेत.

डिझेल अनुदान योजना :- दुष्काळग्रस्त तसंच अपुऱ्या पावसाच्या भागातल्या शेतकऱ्यांची उभी पिकं वाचावी यासाठी डिझेल अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (100 कोटी रुपये वितरीत) सध्याच्या नैऋत्य मोसमी पावसाच्या काळात 30 सप्टेंबर 2015 पर्यंत बाधित भागातले शेतकरी या अनुदानाअंतर्गत येतील. बाधित शेतकऱ्यांना 2000 रुपये प्रति हेक्टर दरानं डिझेलच्या किंमतीत 50 टक्के अनुदान देण्याचा प्रस्ताव असून शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी हे अनुदान घेता येईल.

बियाणं अनुदान – दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याला नुकसान भरपाई म्हणून पेरणीसाठी आलेला अतिरिक्त खर्च तसंच दुष्काळात तग धरू शकणाऱ्या बियाण्यांच्या खरेदीसाठी खत अनुदानाची मर्यादा सध्यापेक्षा 50 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही वाढीव मर्यादा 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत वैध राहील.

दुष्काळ अधिसूचित केलेल्या जिल्ह्यात सध्यापेक्षा बियाणे अनुदानाची मर्यादा 50 टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातल्या/भागातल्या शेतकऱ्याला सुकत चाललेल्या फळबागांना पुनरुज्जीवन देण्यासाठी प्रती हेक्टर 6000 रुपये मदत देण्यात येईल. जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी ही मदत मिळेल.

दुस्काळग्रस्त जिल्हे तसेच भागातल्या शेतकऱ्याला अतिरिक्त चारा उत्पादनासाठी प्रती हेक्टर 3200 रुपयांचे सहाय्य देण्यात येणार असून जास्तीत जास्त दोन हेक्टरसाठी ही मदत मिळू शकेल.

हैदराबादच्या सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर ड्रायलॅण्ड ॲग्रीकल्चर (सीआरआयडीए)नं 600 जिल्ह्यांसाठी पीकांसाठी तपशीलवार आपात्‌कालीन आराखडा तयार केला आहे. राज्यांनी सीआरआयडीए आणि कृषी विद्यापीठांशी विचार-विनिमय करून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अद्ययावत आपातकालीन आराखडा तयार करण्याचे सुचविण्यात आले आहे.
मनरेगा तसेच यासारख्या इतर योजनांतर्गत वॉटर हार्वेस्टिंग आराखडा तयार करावा, यासारखे निर्देश राज्य सरकारांना आधीच देण्यात आले आहेत.

नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना, मंत्रालय, एम. किसान पोर्टलमार्फत एसएमएस सल्ला पाठवित आहे.

दुष्काळासाठी पेचप्रसंग व्यवस्थापन आराखडा कार्यान्वित असून दुष्काळासंदर्भात सर्व राज्य सरकारांनी राज्यस्तरीय व्यवस्थापन आराखडा तयार करावा असं आवाहन करण्यात आलं आहे.

राज्य आपत्ती निवारण निधीतून पहिला टप्पा वितरित करण्यात आला असून त्याखेरीज मार्गदर्शक तत्त्वांना अनुसरून ग्रामीण आणि शहरी भागात पिण्याच्या पाण्याच्या तातडीच्या पुरवठ्यासाठी इतरही निधीचा वापर करता येईल.

N. Chitale/S.Tupe