पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नागरी उड्डाण धोरणाला आपली मंजूरी दिली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, प्रथमच नागरी उड्डाण मंत्रालयाने एकात्मिक नागरी उड्डाण धोरण आणले आहे.

ठळक वैशिष्टये

धोरणाची उद्दिष्टे :-

• वर्ष 2022 पर्यंत भारताला नवव्या क्रमांकावरुन तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी नागरी विमान बाजारपेठ बनवणे

• देशांतर्गत तिकिटांचा खप वर्ष 2015 मधील 8 कोटींच्या तुलनेत 2022 पर्यंत 30 कोटीपर्यंत वाढवणे.

• व्यावसायिक उड्डाणांसाठी विमानतळांची संख्या 2016 मधील 77 वरुन 2019 पर्यंत 127 पर्यंत वाढवणे

• 2027 पर्यंत मालवाहतुकीचा आकडा चार पटीने वाढवून 10 दशलक्ष टन पर्यंत नेणे.
• जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत विमान सेवा – भारतीयांना प्रादेशिक जोडणी योजनेअंतर्गत एका तासाच्या विमान प्रवासाठी 2500 रुपये.

• आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरु करण्यापूर्वी 5 वर्षे देशांतर्गत उड्डाण सेवा देण्याची अट रद्द.

• लवचिक आणि उदार “मुक्त आकाश” आणि “कोड शेअर” करार

• दक्षिण आशियासाठी केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी देखभाल आणि दुरुस्ती कामाच्या क्षेत्राला प्रोत्साहन

• 2025 सालापर्यंत दर्जेदार 3.3 लाख कुशल मनुष्यबळ उपस्थित करुन देणे.

• हरित विमानतळ आणि हेलिपोर्ट्‌सचा विकास

• विनियंत्रण, सुलभ प्रक्रिया आणि ई-प्रशासनाच्या माध्यमातून व्यवसाय सुलभता वाढवणे.

• नागरी विमान क्षेत्रात “मेक इन इंडिया”ला उत्तेजन देणे.

• क्षेत्रीय जोडणी

• सुरक्षा

• हवाई वाहतूक परिचालन

• मार्ग डिस्पर्सल मार्गदर्शक तत्वे

• आंतरराष्ट्रीय परिचालनासाठी 5/20 आवश्यकता

• द्विपक्षीय वाहतूक अधिकार

• कोड-शेअर करार

• आर्थिक सहाय्य

• राज्य सरकार, खासगी क्षेत्र किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून विमानतळांचा विकास

• भारतीय विमानतळ प्राधिकरण

• हवाई दिशादर्शक सेवा

• विमान सुरक्षा, स्थलांतर आणि सीमाशुल्क

• हेलिकॉप्टर्स

• चार्टर्स

• देखभाल, दुरुस्ती

• ग्राऊंड हँडलिंग

• एअर-कार्गो

• “मेक इन इंडिया”

• विमान शिक्षण आणि कौशल्य विकास

• शाश्वत विमानसेवा

• इतर

• आवश्यक वस्तू देखभाल कायदा, 1968

• मंत्रालयाने ठरवलेल्या दरानुसार सर्व देशांतर्गत मार्गांवरील प्रत्येक उड्डाणासाठी अत्यल्प कर लादून व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंगला सहाय्य केले जाणार. सविस्तर योजना सूचनांसाठी सार्वजनिक संकेतस्थळांवर प्रसिध्द केली जाणार.

• 2004 पासून लागू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विमानसेवेसाठीचा 5/20 नियम बदलून त्याजागी नवे सूत्र. यामुळे नवीन आणि जुन्या विमान कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा सुरु करायला परवानगी. सर्व विमान कंपन्या त्यांच्या ताफ्यात देशांतर्गत सेवेसाठी 20 विमाने किंवा सर्व एकत्रित उड्डाणांवरील सरासरी जागांच्या 20 टक्के यापैकी जे अधिक असेल.

• सर्व विमान सुरक्षेशी संबंधित समस्यांसाठी एक पारदर्शक एक-खिडकी प्रणाली तयार करण्यासाठी नागरी विमान महासंचालकांना आवश्यक प्रशासकीय आणि आर्थिक लवचिकता प्रदान केली जाणार.

• द्विपक्षीय अधिकार आणि कोड शेअर करारांचे उदारीकरण केल्यामुळे व्यवसाय करणे सुलभ होणार तसेच प्रवाशांना अधिक पर्याय उपलब्ध होणार.

• विमानतळांचा विकास राज्य सरकार किंवा खासगी क्षेत्र किंवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारीद्वारे करण्याला मंत्रालय प्रोत्साहन देणार.

• भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यापुढेही विमानतळांचा विकास आणि आधुनिकीकरण करणार.

• जागतिक कलानुसार हवाई दिशादर्शक सेवेचे अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरण होणार

• हेलिकॉप्टर्ससाठी स्वतंत्र नियम जारी करुन सरकार हेलिकॉप्टर वापराला प्रोत्साहन देणार, सुरुवातीला चार हेलि-हब्सचा विकास करणार

• 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात देखभाल आणि दुरुस्ती कामांवरील सीमा शुल्कात सुसूत्रता आणण्यात आली. या धोरणात या क्षेत्राला अधिक गती देण्यासाठी आणखी प्रोत्साहन सुचवण्यात आले आहे.

• देखभाल आणि दुरुस्ती कामासाठी मूल्यवर्धित, कर शून्य टक्के करण्यासाठी नागरी उड्डाण मंत्रालय राज्य सरकारांकडे पाठपुरावा करणार.

• भविष्यातील सर्व विमानतळ/हेलिपोर्ट प्रकल्पांमध्ये देखभाल व दुरुस्ती सेवा पुरवठादारांसाठी पुरेशी जागा उपलब्‍ध करुन देण्याची तरतूद

• देखभाल व दुरुस्ती सेवा पुरवठादारांवर धोरणाला मंजुरी मिळाल्यापासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी विमानतळ रॉयल्टी आणि अतिरिक्त शुल्‍क आकारले जाणार नाही

• निकोप स्पर्धेसाठी सध्याच्या ग्राऊंड हँडलिंग धोरणाऐवजी नवीन आराखडा विमानतळ परिचालकाकडून सर्व प्रमुख विमानतळांवर तीन ग्राऊंड हँडलिंग यंत्रणा.

S.Kane/B.Gokhale