Search

पीएम्इंडियापीएम्इंडिया

ताज्या घडामोडी

उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे

पंतप्रधानांनी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा आढावा घेतला

पंतप्रधानांनी आंध्रप्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांबरोबर दुष्काळ आणि पाणीटंचाईचा आढावा घेतला


आंध्रप्रदेशच्या काही भागात असलेल्या दुष्काळ आणि पाणी टंचाईबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू तसेच केंद्र सरकार आणि आंध्रप्रदेश सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून राज्याला 315.95 कोटी रुपये देण्यात आले. 2015-16 साठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधील (SDRF) केंद्र सरकारच्या 330 कोटी रुपयांच्या वाटपाव्यतिरिक्त हा अतिरिक्त निधी आहे. 2016-17 साठी एसडीआरएफचा पहिला हप्ता म्हणून 173.25 कोटी रुपयांचा आणखी निधी वितरित करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळाशी सामना करण्यासाठी राज्यात हाती घेतलेल्या बंधारे बांधणे, उपसा सिंचन योजनांचे पुनर्रुज्जीवन करणे आणि फिरती तुषार सिंचन एकक यासारख्या उपाययोजनांची माहिती दिली. सूक्ष्म सिंचन क्षेत्रात राज्याने केलेल्या प्रगतीचाही त्यांनी उल्लेख केला. 2022 पर्यंत 20 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे लक्ष्य राज्याने निर्धारित केले आहे.

सूक्ष्म सिंचनासंदर्भात राज्य करत असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करत महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि गुजरात या राज्यांमधल्या ठिबक सिंचनाच्या आर्थिक परिणामांचा पाणी बचत, उत्पादनात वाढ, खते, किटकनाशके आणि मजूरी या मधल्या खर्चात झालेली बचत या मानकांबाबत सर्वकष अभ्यास करण्यासाठी कृती दल स्थापन करण्याचे निर्देश पंतप्रधानांनी दिले.

युरीयावर नीम-आवरणाबाबत आणि महानगरपालिकेतील घन कचऱ्यापासून निर्मिती झालेल्या कंपोस्ट खताकरता प्रति टन 1500 रुपयांचे सहाय्य याबाबत घेतलेल्या पुढकाराबाबत मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांचे अभिनंदन केले. युरियाच्या इतरत्र होणाऱ्या वापरावर आळा घालण्यासाठी आणि मृदा आरोग्य सुधारण्याच्या दिशेने हे महत्त्वूपर्ण पाऊल ठरेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पाणी आणि शेती याबाबत अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी राज्य सरकार तंत्रज्ञानाचा कशाप्रकारे उपयोग करत आहे, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सादरीकरण केले. या कल्पनांचे कौतुक करत राज्याशी सल्लामसलत करत नीती आयोगाने एक कृती दल स्थापन करावे असे पंतप्रधानांनी आवाहन केले. या कृतीदलामुळे पीक विम्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासंदर्भातील नमुना तयार करता येईल.
केंद्र आणि राज्याने एकत्रित काम करण्याचा निर्धार व्यक्त करत या बैठकीचा समारोप झाला.

(Release ID :145410)

J.Patankar/ B.Gokhale / M. Desai