पीएम्इंडिया

कर्नाटकमधल्या विविध भागातल्या दुष्काळी स्थितीबाबत तसेच पाणीटंचाईबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमय्या तसेच केंद्र सरकारचे आणि कर्नाटक सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

दुष्काळग्रस्त 11 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत आपण स्वतंत्र बैठका घेत असल्याचे पंतप्रधानांनी चर्चेला सुरुवात करताना सांगितले. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या समस्या दूर करण्यासाठी तसेच मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या दृष्टीने या बैठका घेत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

खरीपासाठी 1540.20 कोटी रुपयांच्या मदतीबद्दल कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानत ही संपूर्ण रक्कम शेतक-यांच्या मदतीसाठी वापरल्याचे त्यांनी सांगितले. आरटीजीएसच्या माध्यमातून ही रक्कम शेतक-यांना पाठवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. रब्बीसाठी 723.23 कोटी रुपये नुकतेच मंजूर करण्यात आले असून, लवकरच ते वितरित करण्यात येतील. 2015-16 साठीच्या केंद्र सरकारच्या एसडीआरएफ साठीच्या वाटपाच्य 207 कोटी रुपयां व्यतिरिक्त ही मदत असेल. 2016-17 साठी एसडीआरएफचा पहिला हप्ता म्हणून 108.75 कोटी रुपये आधीच मंजूर करण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या विविध योजनाअंतर्गत जलसंवर्धन बचत आणि दुष्काळासंदर्भात 2016-17 मधे कर्नाटकसाठी 603 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देता येतील, अशी माहिती देण्यात आली. विविध कृषी योजनांअतर्गत 830 कोटी रुपये उपलब्ध होतील.
तीव्र दुष्काळामुळे जनतेसमोर ठाकलेल्या समस्या मुख्यमंत्र्यांनी विषद केल्या. राष्ट्रातल्या मोठ्या नद्या आणि धरणांत तीव्र पाणीटंचाई आहे. शेततळी बांधणे, ठिबक सिंचनासाठीचे प्रयत्न तसेच पिण्याच्या पाण्याच्या पुरेशा उपलब्धतेसाठी राज्य सरकारच्या उपाययोजनांविषयी त्यांनी माहिती दिली.

जलसंवर्धन, भू-जल पुनर्धरण याबाबत विविध उपाययोजनांविषयी पंतप्रधानांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. टाकाऊ पाणी व्यवस्थापनाबाबत कर्नाटक सरकारने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना दिली. या प्रयत्नांची प्रशंसा करत या उपाययोजना शहरात मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीबाबतच्या कामाची माहिती सिद्धरमय्या यांनी पंतप्रधानांना दिली. पीक विम्याबाबत राज्य सरकारने काही सूचनाही दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना निवेदन दिले, शक्य ती सर्व मदत करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले.

दुष्काळ हा आपला प्रश्न असल्याचे सांगत त्याचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून काम करायला हवे, असे पंतप्रधान म्हणाले. जलसंवर्धन आणि व्यवस्थापनाच्या प्रयत्नांबाबत, जीएसडीपी वाढवण्याच्या प्रयत्नांबाबत आणि गुंतवणुकीबाबत राज्या-राज्यात निकोप स्पर्धा हवी, असे पंतप्रधान म्हणाले. जलसंवर्धन आणि व्यवस्थापनांचा मापन निर्देशांक विकसित करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी नीती आयोगाला केले.

N. Chitale / S. Tupe / M. Desai