पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राजस्व ग्यान संगममध्ये कर प्रशासकांना संबोधित केले. प्रथमच केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) आणि केंद्रीय उत्पादन आणि सीमा शुल्क मंडळाने (सीबीईसी) एकत्रितपणे या परिषदेचे आयोजन केले आहे.

पंतप्रधानांनी प्रारंभीच अधिकाऱ्यांकडून सूचना मागवल्या. उपस्थित काही अधिकाऱ्यांनी डिजिटायझेशन, कर प्रशासकांसाठी डिजिटल आणि प्रत्यक्ष पायाभूत सुविधांचा विकास आदी वैविध्यपूर्ण विषयांवर आपली मते मांडली.

राजस्थ ग्यान संगम दरम्यान, त्यांनी अधिकाऱ्यांना मुक्तपणे आणि मोकळेपणाने कल्पना सुचविण्यास प्रोत्साहित केले. सर्व नागरिकांमध्ये कायद्याच्या नियमांसंबंधी आदर असायला हवा आणि त्याचबरोबर कर चुकवणाऱ्यांसाठी कायद्याच्या लांब हातांनी भीती असायला हवी यावर भर देत ते म्हणाले की, लोकांनी कर प्रशासकांना घाबरू नये. ते म्हणाले की आज भारत आपल्या इतिहासातील विशिष्ट टप्प्यावर आहे आणि जनतेच्या वाढलेल्या आशा-आकांक्षा सरकारने पूर्ण करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून देशाच्या विकासात ते प्रतिबिंबित होईल.

कर प्रशासकांनी यंत्रणेवरील विश्वास वाढवण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. गॅस अनुदान स्वच्छेने सोडून देण्याच्या ‘गिव्ह इट अप’ उपक्रमाचे उदाहरण देऊन ते म्हणाले की, कर प्रशासकांनी परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घेतला तर कराचा पाया लक्षणीयरित्या वाढवणे शक्य होईल.

पंतप्रधानांनी कर प्रशासकांसाठी ‘रॅपिड’ हा पाच सूत्री कार्यक्रम आखून दिला. आर म्हणजे महसूल, ए म्हणजे उत्तरदायित्व, पी म्हणजे प्राधान्य, आय म्हणजे माहिती आणि डी म्हणजे डिजिटायझेशन. त्यांनी अधिकाऱ्यांना ग्यान संगमचे कर्मसंगममध्ये रुपांतर करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून या परिषदेमध्ये समोर आलेल्या कल्पना प्रत्यक्षात साकार होऊ शकतील.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा, पंतप्रधानांचे सचिव नृपेंद्र मिश्रा, महसूल सचिव हसमुख आधिया आणि सीबीडीटी व सीबीईसीचे अध्यक्ष यावेळी उपस्थित होते.

S.Kane/B. Gokhale