पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 80व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून देशाला संबोधित केले. त्यांनी देशवासीयांना मनःपूर्वक शुभेच्छा दिल्या. ‘वंदे मातरम्’च्या 150व्या वर्षपूर्तीचा उत्सव साजरा करत असताना देशभरातील प्रत्येक घर आणि प्रत्येक हृदयात तिरंग्याची भावना आणि नव्या संकल्पांचा उत्साह प्रतिबिंबित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “त्यागाची महान परंपरा जागृत करणाऱ्या सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांना आणि महान क्रांतिकारकांना मी आदरपूर्वक नमन करतो,” असे मोदी यावेळी म्हणाले.

भीषण पूर आणि भूस्खलनामुळे प्रभावित झालेल्या नागरिकांविषयी पंतप्रधानांनी तीव्र सहवेदना व्यक्त केली आणि या कठीण काळात संपूर्ण देश त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याची ग्वाही दिली. “प्रभावित कुटुंबांना मी आश्वासन देतो की त्यांच्या दुःखात आणि वेदनेत आम्ही आणि संपूर्ण देश त्यांच्यासोबत ठामपणे उभे आहोत,” असे मोदी यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय महानतेच्या मूलभूत तत्त्वांवर भर देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, जेव्हा देश स्वतःच्या आकांक्षा आणि भक्कम क्षमतांच्या बळावर पुढे जातो तेव्हाच देशाची खरी प्रगती होते. “एखादे राष्ट्र जेव्हा आपल्या स्वप्नांच्या आणि संकल्पांच्या शुद्ध सामर्थ्यावर पुढे जाते, तेव्हाच ते महान बनते आणि आपली उद्दिष्टे साध्य करते,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

नागरिकांनी मर्यादित महत्त्वाकांक्षा बाजूला ठेवून राष्ट्रीय क्षितिजाचा विस्तार करणाऱ्या व्यापक ध्येयांचा स्वीकार करावा, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. दृढ संकल्पातून संकटांचा सामना करण्याचे सामर्थ्य स्वाभाविकपणे निर्माण होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “जेव्हा संकल्प दृढ असतो, तेव्हा आपत्तींतून मार्ग काढण्याची क्षमता आपोआप निर्माण होते,” असे मोदी म्हणाले.

महत्त्वाकांक्षा आणि प्रत्यक्ष क्षमतेचा थेट संबंध स्पष्ट करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, मोठी स्वप्ने देशाच्या प्रयत्नांची एकूण व्याप्ती आणि उंची वाढवतात. “जेव्हा स्वप्ने आणि संकल्प उंच असतात, तेव्हा आपल्या क्षमतेची एकूण उंचीही वाढते,” असे त्यांनी नमूद केले.

भारताच्या भविष्यासाठी महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय दृष्टी मांडताना पंतप्रधानांनी 2047 पर्यंत देशाला पूर्णपणे विकसित राष्ट्र बनविण्याचा दृढ संकल्प व्यक्त केला. भारताचे अपार धैर्य आणि क्षमता जगाने मान्य करावी, अशा प्रकारे देशाची उभारणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. “140 कोटी देशवासीयांच्या कठोर परिश्रमातून स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्षी आपण निश्चितपणे विकसित भारताची निर्मिती करू,” असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.

समाजातील सर्व घटकांच्या सामूहिक योगदानाची दखल घेत पंतप्रधानांनी मागील 12 वर्षांतल्या मानवी सक्षमीकरण आणि आर्थिक परिवर्तनाचा व्यापक आढावा मांडला. 25 कोटी नागरिकांनी गरिबीवर मात केली असून भारत ‘ पाच प्रमुख अस्थिर अर्थव्यवस्था’ या गटातून बाहेर पडत जगातली सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनला असल्याचे त्यांनी सांगितले. “देशाला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने पूर्ण समर्पणाने शक्य ते सर्व प्रयत्न केले आहेत,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

भूतकाळातील संधींचा वेगाच्या अभावामुळे झालेला अपव्यय आणि त्यातून निर्माण झालेल्या गतीहीनतेचा उल्लेख करत, पंतप्रधानांनी भारताच्या बदललेल्या गतीचे कौतुक केले. देशवासीयांचा सामूहिक संकल्प आता पूर्णपणे अडथळ्यांना न जुमानणारा झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. “भारताने अविश्वसनीय नवी गती प्राप्त केली आहे आणि आता 140 कोटी देशवासीयांच्या क्षमतेला रोखणे अशक्य आहे,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

गेल्या बारा वर्षांतील उत्पादन, डिजिटल विकास आणि नागरिकांना सेवा पुरवण्याच्या क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीचा सविस्तर आढावा सादर करताना, पंतप्रधान म्हणाले की, संरक्षण उत्पादनात जवळपास चार पटीने वाढ झाली आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्रात पाच पटीने, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात जवळपास सात पटीने, रेल्वे डब्यांच्या उत्पादनात 21 पटीने, तर मोबाईल फोनच्या उत्पादनात 33 पटीने वाढ झाली आहे. डिजिटल नवोन्मेषाच्या क्षेत्रात इंटरनेट वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या चार पटीने वाढली आहे, पेटंट मंजुरी चार पटीने वाढल्या आहेत आणि डिजिटल व्यवहारांमध्ये 100 पटीने वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर, मूलभूत सुविधा पुरवण्याच्या क्षेत्रातही वेगाने प्रगती झाली आहे. नळाद्वारे पाणी जोडण्या देण्याच्या कामाचा वेग 15 पटीने वाढला आहे, एलपीजी जोडण्यांच्या विस्ताराचा वेग सहा पटीने वाढला आहे, शौचालयांची उभारणी चार पटीने, तर पक्क्या घरांच्या बांधकामाचा वेग तीन पटीने वाढला आहे. तसेच, कालबाह्य ठरलेले शेकडो कायदे रद्द करण्यात आले आहेत.

इतक्या मोठ्या प्रमाणात उल्लेखनीय कामगिरी आपल्या समोर असताना, विकसित भारत करण्याचा संकल्प कधीही अपूर्ण राहू शकत नाही, असा ठाम विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला. प्रबळ आत्मनिर्भरता आणि राष्ट्रीय अभिमानाची नितांत आवश्यकता अधोरेखित करताना, स्वस्त परदेशी वस्तूंच्या आयातीवर अवलंबून राहण्याची भूमिका पंतप्रधानांनी ठामपणे फेटाळून लावली. त्याऐवजी देशांतर्गत बळकट क्षमता निर्माण करणाऱ्या उपक्रमांना सक्रियपणे प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन त्यांनी केले. आपल्या क्षमतांमध्ये पद्धतशीरपणे वाढ करणे आणि आपल्या स्वतःच्या हितसंबंधांचे स्वतःच रक्षण करणे आवश्यक आहे, असा पुनरुच्चार मोदी यांनी केला. देशाची जलद तांत्रिक प्रगती आणि आत्मनिर्भरेसाठीचा आक्रमक लढा अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी सेमीकंडक्टरचे जागतिक महत्त्व अधोरेखित केले आणि एक मोठा प्रगती अहवाल सादर केला. आपल्या देशातील तीन प्रकल्प आधीच कार्यान्वित आहेत आणि जागतिक बाजारपेठेत चिप्सची निर्यात करत आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले, तसेच, पुढील एक ते दोन वर्षांत 7 ते 8 नवीन उत्पादन प्रकल्प कार्यान्वित केले जातील, अशी महत्त्वाची धोरणात्मक घोषणा त्यांनी केली. हे आत्मनिर्भर भारत आपल्याला विकसित भारतच्या दिशेने वेगाने पुढे जाण्याचा निश्चित मार्ग दाखवतो, असा दृढ विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला.

संसाधनांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याच्या धोरणात्मक गरजेवर भर देताना, पंतप्रधानांनी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज अभियान आणि महत्त्वपूर्ण खनिज मार्गिकेच्या प्रारंभाची सविस्तर माहिती दिली. व्यापक आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे भारताने जागतिक स्तरावर विश्वासार्ह भागीदार म्हणून स्थान निर्माण केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले. महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या धोरणात्मक दिशेने जगातील अनेक देशांनी आता भारतावर ठामपणे विश्वास ठेवण्यास सुरुवात केली आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे ऊर्जेची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, पंतप्रधानांनी शांती कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या ऐतिहासिक ऊर्जा सुधारणांवर प्रकाश टाकला. तसेच, 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आल्याची धोरणात्मक घोषणा त्यांनी केली. यासाठी येत्या 6 ते 7 वर्षांत पाच नवीन अणुभट्ट्या कार्यान्वित करण्याचे नियोजन असून, त्याला फास्ट ब्रीडर अणुतंत्रज्ञानातील प्रावीण्याची जोड दिली जाणार आहे. महत्त्वपूर्ण अणुइंधनाच्या बाबतीत पूर्णपणे आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने आपण यशस्वीपणे एक अतिशय मोठे पाऊल उचलले आहे, असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.

मागील काळातील राष्ट्रीय संसाधनांच्या शोधकार्यात मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण करणाऱ्या प्रतिबंधात्मक धोरणांवर टीका करताना, पंतप्रधानांनी देशांतर्गत तेल आणि वायू विकासाच्या क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण बदलत्या दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकला. याअंतर्गत, किनारपट्टीच्या 99 टक्के क्षेत्राला जाऊ नका क्षेत्रातून पुढे जा क्षेत्रामध्ये रूपांतरित करण्यात आले आहे. तसेच, नवीन ऊर्जा साठ्यांचा शोध घेण्यासाठी 85 हजार कोटी रुपयांच्या समुद्र मंथन उपक्रमाच्या माध्यमातून व्यापक सागरी क्षेत्रातील कामकाजाला सुरुवात करण्यात आली आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. ही क्षेत्रे आपण निर्णायकपणे खुली केली आहेत आणि आता समुद्रात मोठ्या प्रमाणावर नवीन ऊर्जा साठे शोधण्यावर आपला भर आहे, असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले. पर्यायी ऊर्जेच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या वापराचा उल्लेख करताना, पंतप्रधानांनी गेल्या 12 वर्षांत झालेल्या मोठ्या प्रगतीची माहिती दिली. शहारी गॅस वितरणाचा विस्तार 70 शहरांवरून 700 शहरांपर्यंत झाला आहे. पाईपद्वारे स्वयंपाकाचा गॅस 1 कोटी 75 लाख कुटुंबांपर्यंत पोहोचला आहे. तर सौरऊर्जा क्षमता 2 गिगावॅटवरून 160 गिगावॅटपर्यंत वाढली आहे. बारा वर्षांत पाईपद्वारे गॅसचे जाळे 70 शहरांवरून 700 शहरांपर्यंत वाढवणे, हा खरा वेग आणि खरा विस्तार आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

अक्षय ऊर्जेमुळे मध्यमवर्गाला मिळणाऱ्या थेट आर्थिक फायद्यांचा उल्लेख करताना, पंतप्रधानांनी पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेच्या वेगवान यशाचे कौतुक केले. या मोफत सौर वीज योजनेअंतर्गत 50 लाखांहून अधिक कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. प्रत्येक कुटुंबाला 80 हजार रुपयांपर्यंतची आर्थिक मदत दिली जात असून, यामुळे वीज बिल जवळपास शून्यावर आणण्याबरोबरच, अतिरिक्त वीज विकून कुटुंबांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणे शक्य होत आहे. आज हजारो कुटुंबे अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळवत आहेत आणि हे मोठे काम आपण वेगाने पूर्ण करत आहोत, असे मोदी यांनी नमूद केले.

रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांमध्ये पूर्वीच्या संथ प्रगतीच्या तुलनेत आता झालेल्या वेगवान कामगिरीचा उल्लेख करताना, पंतप्रधानांनी सांगितले की, मागील धोरणांमुळे 90 वर्षांत रेल्वेच्या केवळ 30 टक्के मार्गांचे विद्युतीकरण झाले होते. मात्र, या सरकारने अवघ्या एका दशकात संपूर्ण रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण पूर्ण केले आहे. यामुळे पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोठे फायदे झाले आहेत. आयात होणाऱ्या डिझेलची बचत करण्यात यश मिळाले आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

भविष्यातील इंधनाच्या क्षेत्रात झालेल्या महत्वाच्या संशोधनाविषयी माहिती देतांना पंतप्रधानांनी, भारतातील पहिल्या मेड-इन-इंडिया हायड्रोजन ट्रेनचे महत्त्व अधोरेखित केले. भारताने या क्षेत्रात संशोधन करुन जगातील सर्वात लांब आणि सर्वात शक्तीशाली हायड्रोजन ट्रेन विकसित केल्याचे त्यांनी सांगितले. “हायड्रोजन ट्रेनच्या जागतिक क्षेत्रात, भारताने अत्यंत अभिमानाने आणि ठाशीवपणे आपला झेंडा रोवला आहे.” असे त्यांनी अधोरेखित केले.

भारताला 2047 पर्यंत विकसित देश करण्यासाठीच्या प्रवासातील, अडथळ्यांविषयी बोलतांना तसेच, कोविड-19 आणि युक्रेन व पश्चिम आशियातील भू-राजकीय संघर्षांसारख्या गंभीर जागतिक संकटांचा सामना करताना, भारताची संकटांना तोंड देण्याची क्षमताच सिद्ध झाली अशा शब्दांत पंतप्रधानांनी देशाच्या क्षमतेचे कौतुक केले. या संकटकाळात अफवा पसरवून भीतीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्यांवर त्यांनी तीव्र टीका केली. पूर्वनियोजन आणि भक्कम तयारीमुळे देशातील अंतर्गत स्थैर्य पूर्णपणे कायम राखता आले, याचा त्यांनी भाषणात उल्लेख केला. “आपण विचारपूर्वक आखलेल्या योजनांचे परिणाम देशाने स्पष्टपणे पाहिले आणि आज आपण आपल्या स्वतःच्या सामर्थ्यावर पूर्णपणे भक्कमपणे उभे आहोत,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

जागतिक अर्थव्यवस्थेतील गंभीर धक्क्यांचा परिणाम देशातल्या शेतकऱ्यांवर होऊ नये यासाठी त्यांना संरक्षण देण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न  अधोरेखित करत, शेतकरी आणि कृषी कल्याणाप्रती सरकारची काटिबद्धता अधोरेखित केली. या प्रयत्नांचाच भाग म्हणून, आंतरराष्ट्रीय बाजारात 3,000 रुपये किमतीचे युरिया खत शेतकऱ्यांना 300 रुपयांपेक्षा कमी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच 5,000 रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे डीएपी खत केवळ 1,350 रुपयांत उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने मोठा आर्थिक भार उचलला, असे त्यांनी संगितले. “आजही आम्ही देशातील शेतकऱ्यांवर हा प्रचंड आर्थिक भार टाकत नाही, सरकार हा भार स्वतः उचलत आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

आत्मनिर्भरतेच्या भूमिकेवर पूर्वी टीका करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर देताना, पंतप्रधानांनी जगभरात झालेल्या मोठ्या बदलांकडे लक्ष वेधले. अनेक देश अत्यावश्यक संसाधनांचा वापर आता शस्त्र म्हणून करत आहेत, त्यामुळे गेल्या दशकभरात देशांतर्गत सक्षम आणि भक्कम व्यवस्था उभारण्याची गरज किती महत्त्वाची होती, हे स्पष्ट झाले आहे. “आत्मनिर्भरतेचा शक्तिशाली मंत्र स्वीकारून आपण योग्य दिशेने ठामपणे पुढे गेलो नसतो, तर एवढ्या मोठ्या आव्हानांचा आपण समर्थपणे सामना कसा केला असता?” असा सवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाला आज मिळत असलेल्या सन्मानाचे श्रेय, स्थिर राजकीय जनादेश आणि सक्षम लोकशाहीला देत, पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की देशातील या स्थैर्यामुळे 2014 नंतर सुमारे 40 देशांसोबत मुक्त व्यापार करार करण्यात यश आले आहे. यामुळे कृषी, मत्स्यव्यवसाय, वस्त्रोद्योग आणि एमएसएमई क्षेत्रांसाठी निर्यातीच्या मोठ्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. “आज भारताला संपूर्ण जगात मान्यता आणि सन्मान मिळत आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार क्षेत्रात प्रवेश मिळण्याच्या संधी भारतीय उद्योजकांनी गमावू नये, असे आवाहन करत, भारतीय उत्पादने, मग ती लुधियाना ते तिरूपूर असो, किंवा मग किनारी मार्गावरील, सी फूड असो, अशा सर्व उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपला दबदबा निर्माण करायचा असेल, तर त्यांनी गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणाऱ्या दरात ही उत्पादने जगाला द्यावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. “सध्या जगातून आपल्याला जे उत्पादने मिळतात, त्यापेक्षा निश्चितपणे अधिक चांगली आणि स्वस्त उत्पादने आपल्याला द्यावी लागतील,” असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

या तात्कालिक आर्थिक धोरणांचा थेट देशाच्या अंतिम विकासाच्या ध्येयाशी संबंध जोडत, पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की जागतिक बाजारपेठेत वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी सुरू असलेली आक्रमक वाटचाल ही त्या भव्य विकासाच्या उद्दिष्टांचा भक्कम पाया आहे. “विकसित भारताचे ध्येय आपल्या देशवासीयांनी अभिमानाने दाखवून दिलेल्या अद्भुत क्षमतेमध्ये खोलवर रुजलेले आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले.

यासाठी, आपल्याला आपली कार्यशैली आणि मानसिकता तसेच कामे करण्याची गती आमूलाग्र बदलावी लागेल, असे आवाहन करत, गेल्या अनेक दशकांपासून रखडलेली कामे पुढील पाच ते सात वर्षांत पूर्ण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले. देशातील कष्टकरी जनतेवर त्यांनी अपार विश्वास व्यक्त केला. “माझ्या देशातील युवा शक्ती, माता, भगिनी, शेतकरी आणि कामगार यांच्यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. आपण सर्वजण मिळून हे भव्य स्वप्न नक्कीच साकार करू शकतो,” असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

प्रशासनात संरचनात्मक बदल करण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे अधोरेखित करत, या सुधारणा व्यापक कोणत्याही बाह्य दबावामुळे नव्हे, तर दृढविश्वासातून प्रेरित आहेत, असेही पंतप्रधान म्हणाले. भविष्यात आणखी सुधारणा घडवून आणण्यासाठी केंद्र, राज्ये आणि समाज यांनी एकत्रितपणे काम करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. “देशात होत असलेल्या सुधारणा पूर्णपणे दृढ विश्वासावर आधारित आहेत आणि येणाऱ्या काळात आपण पुढील टप्प्यातील सुधारणांच्या दिशेने आक्रमकपणे वाटचाल करणार आहोत,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

प्राचीन भारतीय संस्कृतीत भारताची ओळख असलेल्या सप्तसिंधूच्या सामर्थ्याचा संदर्भ देत, पंतप्रधानांनी एका प्रभावी नव्या धोरणात्मक आराखड्याची घोषणा केली. सप्तधारा किंवा सप्तशक्तीची रूपरेषा मांडत भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी त्यांनी आवाहन केले. तरुणांच्या प्रचंड क्षमतेचा पूर्णपणे उपयोग करून सामर्थ्याच्या या सात गतिमान प्रवाहांमुळे देशाला अभूतपूर्व उंचीवर नेले जाईल, असेही त्यांनी अधोरेखित केले. “या सात प्रवाहांच्या धोरणाच्या प्रचंड क्षमता आणि सामर्थ्याच्या बळावर आपण देशाला नव्या उंचीवर आणि नव्या वेगाने आक्रमकपणे घेऊन जाऊ,” असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला.

या सप्त धारांमध्ये, उत्पादन शक्ती हा पहिला आणि अत्यंत महत्त्वाचा प्रवाह असल्याचे नमूद करताना, पंतप्रधानांनी देशांतर्गत संपूर्ण मूल्यसाखळीमध्ये छोट्या घटकांपासून ते मोठ्या अंतिम उत्पादनांपर्यंत उत्पादन क्षेत्राचा आक्रमकपणे विस्तार करण्याचे आवाहन केले. यासाठी अचूक आणि निर्दोष उत्पादन, खर्चातील कार्यक्षमता तसेच जागतिक स्तर आणि गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड न करण्यावर त्यांनी भर दिला. “डिझाइनपासून ते संपूर्ण उत्पादनापर्यंत भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचे अत्यंत विश्वासार्ह केंद्र बनावेच लागेल,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

कृषी आणि अन्न प्रक्रिया’  या क्षेत्राला महत्त्वाच्या दुसऱ्या प्रवाहाचा दर्जा देत, पंतप्रधानांनी देशभरात रासायनिक खतमुक्त शेतीकडे होणाऱ्या संक्रमणाचा पुरस्कार केला आणि शेतापासून ते थेट निर्यातीपर्यंतच्या एकात्मिक पुरवठा साखळीसाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले; जेणेकरून आपले पारंपरिक भारतीय अन्नपदार्थ जगाच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या बाजारपेठेत सहजतेने पोहोचू शकतील. “आपल्या कृषी उत्पादनांनी जागतिक निकषांची पुरेपूर पूर्तता केली पाहिजे, जेणेकरून आपण त्या जागतिक बाजारात सहजतेने पोहोचू शकू आणि जगावर आपले वर्चस्व निर्माण करू शकू,” असे मोदींनी ठामपणे सांगितले.

तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष’ या क्षेत्राला महत्त्वाच्या तिसऱ्या प्रवाहाचा दर्जा देत, भारताने केवळ एक जागतिक बाजारपेठ राहण्यापलीकडे जाऊन एआय (AI), क्वांटम कॉम्प्युटिंग, अंतराळ, प्रगत रोबोटिक्स, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि मेड-इन-इंडिया 6G यांसारख्या अत्याधुनिक क्षेत्रांमध्ये नवोन्मेषाचे सर्वोच्च केंद्र बनले पाहिजे, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “मेड इन इंडिया 6G प्रत्येक कानाकोपऱ्यात पोहोचले पाहिजे, हेच आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे आणि आपण याला आक्रमक गती दिली पाहिजे,” असे प्रतिपादन मोदींनी केले.

गतिशक्ती’ या क्षेत्राला आवश्यक अशा चौथ्या प्रवाहाचा दर्जा देत, हाय-स्पीड रेल, आधुनिक महामार्ग, अंतर्गत जलमार्ग आणि बंदरांचे, बंदरांवर आधारित विकासाच्या गतिमान केंद्रांमध्ये रूपांतर करून एक अखंड आणि मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी, पंतप्रधानांनी पायाभूत सुविधांमध्ये जास्त तीव्र प्रयत्नांनी सुधारणा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. “आपल्या बंदरांना पोर्ट-लेड डेव्हलपमेंट ग्रोथच्या धोरणात्मक दिशेने पुढे न्यावेच लागेल,” असे मोदींनी नमूद केले.

संरक्षण शक्ती’ या क्षेत्राला अत्यंत महत्त्वाच्या पाचव्या प्रवाहाचा दर्जा देत, पंतप्रधानांनी पूर्ण धोरणात्मक आत्मनिर्भरता हे राष्ट्रीय प्राधान्य असल्याचे घोषित केले. ड्रोन, काउंटर-ड्रोन सिस्टीम आणि हायपरसोनिक्स यांसारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाची निर्मिती आणि निर्यात करून भारताला जागतिक पातळीवरील प्रमुख पुरवठादार बनवण्याच्या ध्येयावर त्यांनी भर दिला. “संरक्षण तंत्रज्ञानाचा एक विशाल जागतिक पुरवठादार बनण्याच्या पक्क्या ध्येयाने आपल्याला आक्रमकपणे पुढे जावेच लागेल,” असे मोदींनी ठामपणे सांगितले.

सायबर सुरक्षेला राष्ट्रीय संरक्षणाचा एक अविभाज्य भाग मानत, पंतप्रधानांनी भारताच्या डिजिटल सीमांचे आणि जागतिक सायबर क्षेत्राचे आक्रमकपणे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय तरुणांच्या अफाट डिजिटल क्षमतेचा वापर करण्यावर भर दिला. “आपण आपल्या तरुणांच्या या अफाट क्षमतेचा वापर देशाच्या आणि जगाच्या संपूर्ण संरक्षणासाठी सायबर सुरक्षेत सक्रियपणे करू शकतो,” असे  मोदींनी नमूद केले.

हरित आणि नील अर्थव्यवस्था या क्षेत्राला शाश्वत अशा सहाव्या प्रवाहाचा दर्जा देत, पंतप्रधानांनी भारताला हवामान बदलाच्या समस्येत जागतिक पातळीवर एक सक्रिय उपाय शोधणारा देश म्हणून स्थान दिले. हरित हायड्रोजन, अक्षय ऊर्जा , ऊर्जा साठवणूक आणि मोठ्या प्रमाणावर हरित रोजगार निर्माण करण्यासाठी महासागर, सागरी क्षमता व किनारी पर्यटनाच्या  सर्वसमावेशक विकासाद्वारे शाश्वत विस्तारावर त्यांनी भर दिला. “जेव्हा जग ग्लोबल वॉर्मिंगवर चर्चा करत राहते, तेव्हा आपण त्यावर अतिशय जास्त प्रयत्नांद्वारे मार्ग शोधत राहतो आणि ठोस उपाय प्रदान करतो,” असे प्रतिपादन मोदी यांनी केले.

सॉफ्ट पॉवर’  या क्षेत्राला सातवा आणि महत्त्वाचा अंतिम प्रवाह मानत, पंतप्रधानांनी योगाचा जागतिक पातळीवर जोडणारी एका ऊर्जा म्हणून गौरव केला. भारताचा वारसा, आयुर्वेद आणि पर्यटन यांच्या जागतिकीकरणाचा त्यांनी हिरिरीने पुरस्कार केला; तसेच व्हीएफएक्स, ऍनिमेशन, गेमिंग आणि ‘वेव्हज समिट’ (WAVES Summit) यांसारख्या क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या सर्जनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये आक्रमक नेतृत्व निर्माण करण्याची सूचना केली. “भारत सर्जनशील जगात आपले अफाट वर्चस्व सक्रियपणे दाखवू शकतो आणि आपल्याला हे एका जागतिक क्षमतेच्या रूपात विकसित करावेच लागेल,” असे मोदींनी ठामपणे सांगितले.

भारतातील वन्यजीव आणि राष्ट्रीय उद्यानांची अफाट, मात्र अद्याप पूर्णपणे न वापरलेली क्षमता विचारात घेऊन, पंतप्रधानांनी या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा वापर करण्याचे आवाहन केले. जागतिक पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन तसेच अतिभव्य आणि फायदेशीर अशा ‘कॉन्सर्ट इकॉनॉमी’ला जोरदार चालना देण्यावर  आणि त्यासाठी अधिक जास्त तीव्रतेने प्रयत्न करण्यावर त्यांनी भर दिला. “आपल्या सॉफ्ट पॉवरच्या माध्यमातून जगातील पर्यटकांना जास्त तीव्रतेने प्रयत्न करून आकर्षित करण्याची आपल्याकडे मोठी संधी आहे आणि आपण आपली क्षमता जगाला धैर्याने दाखवून दिली पाहिजे,” असे मोदींनी नमूद केले.

देशाच्या कॉर्पोरेट आकांक्षांना नवे आव्हान देणारी एक मोठी घोषणा करताना, पंतप्रधानांनी जागतिक क्रमवारीवर भारतीय कंपन्यांचे वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी आक्रमकपणे भर दिला. धाडसी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी सरकारने आपल्या धोरणांचे वेगाने आधुनिकीकरण करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. यामध्ये फॉर्च्यून 500 यादीत 50 भारतीय कंपन्यांचा समावेश, जागतिक स्तरावरील अव्वल दर्जाची बँक, जगातील पहिल्या 5 मध्ये स्थान मिळवणारी महाकाय फार्मा कंपनी, तसेच कायदा, रेटिंग, कन्सल्टिंग, अकाउंटिंग आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये भारताचे सर्वोच्च जागतिक नेतृत्व प्रस्थापित करण्याचा समावेश आहे. “याच मार्गावर चालत, आपल्या कष्टांमध्ये कोणतीही कसर न सोडता, आपण ‘विकसित भारत’चे हे भव्य स्वप्न नक्कीच पूर्ण करू,” असे मोदींनी ठामपणे सांगितले.

तरुणांना राष्ट्रीय परिवर्तनाच्या अगदी केंद्रस्थानी ठेवताना, भारतीय तरुण हे या जलद प्रगतीचे मुख्य शिल्पकार आणि अंतिम लाभार्थी दोन्ही आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. एका विकसित भारताकडे जाणारा संपूर्ण प्रवास त्यांच्या सक्षमीकरणाशी अत्यंत घट्ट जोडलेला असला पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला. “आपल्याला विकसित भारताचे उद्दिष्ट आपल्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमाने तरुणांशी आक्रमकपणे जोडून पुढे नेलेच पाहिजे,” असे मोदींनी ठामपणे सांगितले.

गेल्या दशकभरात देशातील नोंदणीकृत स्टार्टअप्सची संख्या 2.5 लाखांवर पोहोचत स्वदेशी स्टार्टअप परिसंस्थेने साध्य केलेल्या अभूतपूर्व प्रगतीचा पंतप्रधानांनी गौरव केला. युवा वर्गाच्या सक्षमीकरणाच्या एका नव्या युगाचा प्रारंभ झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. 1 लाख कोटी रुपयांचा संशोधन आणि नवोन्मेष निधी, किफायतशीर दरातील डिजिटल डेटाचा पडलेला क्रांतिकारक प्रभाव, तसेच स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, राष्ट्रीय ड्रोन धोरण, अंतराळ क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्राचा सहभाग आणि 35 वर्षांनंतर आलेले ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 यांसारख्या संसाधनात्मक पाठबळामुळे ही प्रगती शक्य झाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. युवा वर्गाने आपली मोठी स्वप्ने घेऊन यावीत, केंद्र सरकारने त्यासाठी आर्थिक सहकार्याची एक भक्कम व्यवस्था उभारली आहे, तसेच संसाधनांची कमतरता अजिबात भासू दिली जाणार नाही असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.

शैक्षणिक पायाभूत सुविधांचा युद्धपातळीवर विस्तार केला जात असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. भूतकाळात संथ गतीने होत असलेल्या प्रगतीच्या तुलनेत आता देशात संस्थांची वेगाने प्रगती होत असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. याच अनुषंगाने देशातील विद्यापीठांची संख्या 350 पेक्षा कमी होती, मात्र आता ती 1,000 पर्यंत वाढली आहे, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या 400 पेक्षा कमी होती, मात्र आता ती सुमारे 850 वर पोहोचली असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. यासोबतच 10,000 पेक्षा जास्त अटल टिंकरिंग लॅब्स आणि पहिल्याच प्रयत्नात खाजगी उपग्रह तसेच रॉकेटचे यशस्वी उड्डाण करणाऱ्या युवा वर्गाच्या नेतृत्वाखालील स्टार्टअप्सचेही पंतप्रधानांनी कौतुक केले. देशातील युवा प्रतिभेला बालवयापासूनच तंत्रज्ञानाचे आकर्षण वाटायला हवे यासाठी आपले सरकार काम करत असल्याची बाबही त्यांनी नमूद केली..

उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारताचे जागतिक वर्चस्व निर्माण करण्यासंबंधीच्या एका मोठ्या अभियानाची घोषणाही त्यांनी केली. याअंतर्गत येत्या वर्षात 1 कोटी युवांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल्यांचे औपचारिक प्रशिक्षण देण्याची मोठी घोषणा पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केली. आपल्या युवा वर्गात जागतिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचे नेतृत्व करण्याची क्षमता निर्माण व्हावी, यासाठी आपले सरकार 1 कोटी युवांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सुस्पष्ट आणि दूरदर्शी धोरणांमुळे विविध क्षेत्रात मिळालेल्या यशाचा दाखलाही पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनातून मांडला. त्याअनुषंगाने उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये साध्य केलेल्या प्रगतीची माहिती त्यांनी दिली. देशाच्या जैव अर्थव्यवस्था 2014 मधील 60,000 कोटी रुपयांवरून आज तब्बल 20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या  विक्रीचे प्रमाणही वार्षिक 1.5 लाख वरून 25 लाखांवर पोहोचल्याचे म्हणत या यशाबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. धोरणे योग्य असतील आणि ध्येय स्पष्ट असेल, तर देशातील युवा वर्ग किती उत्तम यश मिळवून देतो याची प्रचिती या प्रगतीतून येत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

नागरी विमान वाहतूक तसेच अंतराळ क्षेत्राचा घडून आलेला विस्तार तसेच ग्रामीण प्रशासनातील प्रगतीविषयी देखील पंतप्रधानांनी सांगितले. विमानांच्या देखभालीची नवी केंद्रे तसेच C-295 या स्वदेशी लष्करी वाहतूक विमानाचे यशस्वी उड्डाण यांसारख्या प्रगतीमुळे, मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. यासोबतच मालमत्तांच्या मापनासाठी राबवल्या जात असलेल्या ड्रोनआधारीत स्वामित्व योजनेमुळे 3.25 कोटी कुटुंबांमधील 140 लाख कोटी रुपयांची आर्थिक क्षमता खुली झाली असल्याचे ते म्हणाले. ड्रोन तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण मालमत्ता योजना अत्यंत यशस्वी ठरत असून, व्यवसायासाठी आणि कर्जासाठी मालमत्तेचे मूल्य खुले होण्यास मोठी मदत होत असल्याचे ते म्हणाले.

स्पर्धा परीक्षांमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर पडणारा मोठा आर्थिक आणि मानसिक ताण कमी करण्यासाठी एका मोठ्या नवीन उपक्रमाची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. याअंतर्गत मोफत ऑनलाइन प्रशिक्षण उपक्रामाचा प्रारंभही त्यांनी केला. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि उत्तम शिक्षकांच्या माध्यमातून देशभरात स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीच एक भक्कम जाळे उभारून उच्च दर्जाचे शैक्षणिक पाठबळ दिले जात असल्याचे ते म्हणाले. या सर्व प्रभावी साधनांची सांगड घालून आपण युवा वर्गाला मोफत मार्गदर्शन पुरवणारी एक परिपूर्ण व्यवस्था उभारणार असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

टॉप्स अर्थात लक्ष्य ऑलिम्पिक व्यासपीठ योजना (TOPS – Target Olympic Podium Scheme) आणि खेलो इंडिया यांसारख्या तळागाळासाठी राबवल्या जात असलेल्या धोरणात्मक उपक्रमांमुळे जागतिक क्रीडा जगतात भारताचं वर्चस्व वाढू लागले असल्याचे ते म्हणाले. आता आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर वारंवार विजयी तिरंगा फडकू लागला असल्याबद्दलही अभिमान वाटत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. भारताला 2030 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचे यजमानपद मिळाले आहे, आता 2036 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद मिळवण्यासाठी भारत प्रबळ दावेदार बनला आहे असे त्यांनी सांगितले. क्रीडा क्षेत्रातली भारताची कामगिरी सातत्याने सुधारत असून, आपण ऑलिम्पिकच्या दावेदारीच्या दिशेने अभिमानाने तसेच भक्कमपणे वाटचाल करत असल्याचे ते म्हणाले.

5 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलांमधील क्रीडागुणांचा शोध घेण्यासाठी राष्ट्रव्यापी क्रीडा प्रतिभा शोध अभियानाचा (Nationwide Sports Talent Hunt) प्रारंभही पंतप्रधानांनी केला. प्रत्येक गावात आणि शाळेतील भविष्यातील ऑलिम्पिक विजेत्यांचा शोध घेऊन त्यांना घडवण्याचे महत्वाकांक्षी धोरण त्यांनी यानिमीत्ताने जाहीर केले. याअंतर्गत मुलांमधील प्रतिभेचा शोध घेऊन त्यांना विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल आणि देशाचे प्रतिनिधित्व करणारे उत्कृष्ट खेळाडू घडवले जातील असे पंतप्रधान म्हणाले.

व्यसनाधीनतेच्या गंभीर राष्ट्रीय संकटावरही पंतप्रधानांनी भाष्य केले. भावी पिढीच्या क्षमता सुरक्षित राखण्यासाठी नशामुक्त भारत घडवणे हे आपल्या सर्वांचे सामूहिक कर्तव्य असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. देशातील प्रत्येक कुटुंब, स्वयंसेवी संस्था आणि आध्यात्मिक संघटनांनी एकत्र येत नशामुक्त युवा अभियानाअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या 100 आठवड्यांच्या राष्ट्रव्यापी मोहिमेत सहभागी व्हावे असे आवाहनही त्यांनी केले. प्रत्येक कुटुंबाने या अभियानाचा सक्रिय भाग बनावे आणि नशामुक्त भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे ते म्हणाले.

चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या आणि लाखो लोकांचे भविष्य पूर्णपणे उद्ध्वस्त करणाऱ्या हिंसक अतिरेकी कारवायांच्या विनाशकारी पर्वाचे स्मरण करत पंतप्रधानांनी 3,500 हून अधिक सुरक्षा जवानांच्या बलिदानाला अभिवादन केले. नक्षलवादाचा निर्णायकपणे नायनाट करण्यात आला असून, ज्या भागांत पूर्वी अशा बंडखोरीच्या कारवाया सुरू होत्या, तेथे आता मोठ्या प्रमाणावर प्रादेशिक विकास आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे त्यांनी अभिमानाने सांगितले. “आज त्याच भागांमध्ये अतिरेकी कारवायांपासून पूर्णपणे मुक्त झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विकास, विश्वास आणि प्रयत्नांचा तिरंगा अभिमानाने फडकत आहे,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

अंतर्गत सुरक्षेच्या संवेदनशील मुद्द्यावर गंभीर इशारा देताना पंतप्रधानांनी वैचारिक विघटनवादी आणि विध्वंसक घटकांपासून अत्यंत सावध राहण्याचे आवाहन केले. अशा घटकांनी पूर्वी सत्तेच्या केंद्रांमध्ये घुसखोरी करून राष्ट्रीय धोरणांवर विपरीत प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. “आपण या आव्हानाला कमी लेखता कामा नये. याबाबत आपल्याला तातडीने अधिक सावध राहण्याची गरज आहे,” असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.

हिंसा आणि अराजकता निर्माण करण्याच्या संधींच्या शोधात असलेल्या वैचारिक अतिरेक्यांकडून निर्माण होणाऱ्या धोक्याचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी अशा विघातक घटकांची ओळख पटवून त्यांना योग्य प्रकारे समाजापासून अलग करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर समन्वित प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. “आपल्याला या वैचारिक अतिरेक्यांची ओळख पटवावीच लागेल, त्यांना अलग करावे लागेल आणि तरुण पिढीला मुख्य प्रवाहाशी सक्रियपणे जोडावे लागेल,” असे मोदी यांनी सांगितले.

बदलत्या जागतिक परिस्थितीत राष्ट्रीय संरक्षणाकडे लक्ष वेधताना आणि आधुनिक युद्धामध्ये देशातील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य केले जात असल्याचे नमूद करत पंतप्रधानांनी आधुनिक, व्यापक आणि स्वयंसेवी नागरी संरक्षणाचे जाळे उभारण्याची घोषणा केली. त्याचवेळी भारताची संरक्षण सामग्रीची निर्यात 50 पटींहून अधिक वाढून सुमारे 100 देशांपर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. “आज लाल किल्ल्यावरून मी अभिमानाने जाहीर करतो की, येत्या काळात आपण अत्यंत सक्षम आणि आधुनिक नागरी संरक्षणाचे जाळे उभारू,” असे मोदी यांनी घोषित केले.

विमान वाहतूक, एसटीईएम क्षेत्र तसेच एनडीएच्या माध्यमातून सशस्त्र दलांमध्ये महिलांनी आधुनिक राष्ट्रनिर्मितीत दिलेल्या उल्लेखनीय योगदानाचा गौरव करत पंतप्रधानांनी ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणावरही प्रकाश टाकला. परदेशात तांत्रिक प्रशिक्षण घेऊन साणंद येथे अत्याधुनिक मायक्रोचिप निर्मितीचे काम करणाऱ्या आत्मविश्वासपूर्ण आदिवासी मुलींचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम ग्रामीण महिलांसाठी ठेवलेले महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्णपणे ओलांडून 3 कोटी लखपती दीदींची संख्या गाठण्यात आल्याचे नमूद करत त्यांनी ही संख्या 6 कोटींपर्यंत नेण्याचे नवे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निश्चित केले. “आज ज्या मुली मायक्रोचिप निर्मितीसारखे अत्यंत गुंतागुंतीचे काम करत आहेत, त्यांच्यात मला दिसलेला विलक्षण आत्मविश्वास खरोखरच प्रभावित करणारा होता,” असे मोदी यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधी म्हणून कार्यरत असलेल्या सक्षम आणि गतिमान महिलांच्या नेतृत्वाचे कौतुक करत पंतप्रधानांनी नारी शक्तीच्या सन्मानासाठी ठाम आवाहन केले. संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणाची अंमलबजावणी अनेक दशकांच्या विलंबानंतर आता तातडीने करण्याचे आवाहन त्यांनी सर्व राजकीय पक्षांना केले. “त्या महिलांचा सन्मान करण्यासाठी पुढे या, त्याचे श्रेय घ्या; पण माझ्या माता-भगिनींना त्यांचा हक्क नक्की द्या,” असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.

पूर्वीच्या अत्यल्प सामाजिक सुरक्षा कवचाच्या तुलनेत गेल्या दशकात झालेल्या व्यापक विस्ताराचा उल्लेख करत पंतप्रधानांनी सांगितले की, आता सर्वसमावेशक कल्याणकारी योजनांचे संरक्षण सुमारे 100 कोटी नागरिकांपर्यंत पोहोचले आहे, जे 2014 पूर्वी केवळ 25 कोटी नागरिकांपुरते मर्यादित होते. “विकसित भारताचा संकल्प तेव्हाच खऱ्या अर्थाने पूर्ण होईल, जेव्हा मोठ्या प्रमाणावर होणारा विकास शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचेल,” असे मोदी यांनी अधोरेखित केले.

जीवनात परिवर्तन घडवून आणणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा प्रभाव स्पष्ट करताना पंतप्रधानांनी आयुष्मान भारत योजनेचा विशेष उल्लेख केला. या योजनेअंतर्गत 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना रु. 5 लाखांपर्यंतचे मोफत आरोग्य संरक्षण मिळत असून, गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चातील अंदाजे रु. 2 लाख कोटींची बचत झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. “या आरोग्य पत्रामुळे माझ्या गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी औषधे आणि शस्त्रक्रियांवर खर्च होणारा मोठा पैसा वाचला आहे,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

भारताची पहिली डिजिटल जनगणना सध्या सुरू असल्याचे नमूद करत पंतप्रधानांनी कुटुंबं आणि तरुणांनी मोबाईल फोनच्या माध्यमातून डिजिटल स्वयं नोंदणीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले. नागरिकांच्या सक्रिय सहभागातून अचूक लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती संकलित होणे हे अचूक विकास आराखडे आणि प्रभावी राष्ट्रीय धोरणे तयार करण्यासाठी मूलभूत आधार ठरते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. “आपण डिजिटल माध्यमातून जितकी अधिक अचूक माहिती द्याल, तितकीच देशाला वेगाने पुढे जाण्यासाठी मोठी मदत होईल,” असे मोदी यांनी सांगितले.

तरुण नागरिकांनी डिजिटल जनगणनेच्या या अभियानात सक्रियपणे सहभागी व्हावे, असे आवाहन करत पंतप्रधानांनी त्यांना आपल्या कुटुंबीयांसोबत बसून जनगणनेचे अर्ज काळजीपूर्वक भरण्याचा, मानवी चुका टाळण्याचा आणि अचूक माहिती संगणक प्रणालीत नमुद करण्याचा सल्ला दिला. “माझ्या देशातील तरुणांना मी या अत्यंत महत्त्वपूर्ण डिजिटल जनगणनेच्या कार्यात सक्रियपणे आणि मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होण्याचे मनापासून आवाहन करतो,” असे  मोदी म्हणाले.

स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी पंचप्राणांचा पुनरुच्चार केला. प्रत्येक नागरिकाने वैयक्तिक हितापेक्षा राष्ट्रहिताला कायम सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, वसाहतवादी मानसिकता दूर करावी आणि सर्वांनी एकत्रितपणे आपल्या भव्य स्वप्नांचे विकसित राष्ट्राच्या ठोस यशात वेगाने रूपांतर करण्यासाठी कार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. “आपले प्रत्येक पाऊल विकासाच्या दिशेने पडणारे पाऊल ठरवूया, खांद्याला खांदा लावून पुढे जाऊया आणि एकत्रितपणे विकसित भारत घडवूया,” असे मोदी यांनी आवाहन केले.

Addressing the nation on Independence Day.https://t.co/Q67F6cB96x

— Narendra Modi (@narendramodi) August 15, 2026

Watch LIVE. https://t.co/TmFSTCdlYC

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

Today is a day to move forward with our dreams, resolve and strength. pic.twitter.com/kTXLdvTTJu

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

India has set a big goal… To become a developed nation by 2047. pic.twitter.com/FOQIgsK3lF

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

We must believe in ourselves and take pride in building an Aatmanirbhar Bharat. pic.twitter.com/cxR8T42Mke

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

Sectors that were once seen as ‘No-Go Areas’ are now ‘Go-Ahead Areas.’ pic.twitter.com/k94STQjwdQ

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

Every Indian is embracing the spirit of Make in India and Vocal for Local. pic.twitter.com/R84aDMZjt0

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

India has a stable political mandate, a stable government, a vibrant democracy, a strong judicial system and a Constitution that guides us all. pic.twitter.com/JYbThDEhet

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

We need to focus on three things… Cost, quality and scale. pic.twitter.com/0wZusWMS51

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

Our factories must be competitive, our products user-friendly and our packaging must be the best. pic.twitter.com/42QzQ6UrRd

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

Places once affected by Naxal violence are witnessing peace, development and new hope. pic.twitter.com/QTRhWI1dpx

— PMO India (@PMOIndia) August 15, 2026

*** 

माधुरी पांगे/निखिलेश चित्रे / राज दळेकर / राधिका अघोर/शैलेश पाटील/तुषार पवार/नितीन गायकवाड/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com [ 0KB ]   /PIBMumbai    /pibmumbai