Search

पीएम्इंडियापीएम्इंडिया

ताज्या घडामोडी

उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत दुष्काळ आणि पाणीटंचाई बाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत दुष्काळ आणि पाणीटंचाई बाबत उच्चस्तरीय बैठक घेतली


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या विविध भागातल्या दुष्काळी स्थिती आणि पाणीटंचाईबाबत आढावा घेण्यात आला. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, बिगर सरकारी संघटना या सर्वांनी एकत्र येऊन काम करायला हवं, असं पंतप्रधान म्हणाले. दुष्काळावर मध्यम आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

ठिबक आणि तुषार सिंचनाच्या माध्यमातून पाण्याचा उपयोग करण्याबाबत दक्षता वाढवण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. ठिबक सिंचनामुळे साखरेच्या दर्जात वाढ झाल्याचे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात तीन वर्षात ऊस लागवडीचे 100 टक्के क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली यावे, यासाठी राज्य सरकार एक योजना आखत असल्याचे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यानी सांगितले. पारंपरिक आणि आधुनिक जलसंरक्षण, जतन आणि साठवण तंत्र आत्मसात करण्याच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वापरलेली जलप्रणाली आणि उपायांपासून बरंच काही शिकता येते, असे पंतप्रधान म्हणाले. त्या काळातल्या जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठीही राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंदर्भात उत्तम तयारी सुरु असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शहरी भागात घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी आधुनिक प्रणालीचा वापर करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. त्यामुळे नजिकच्या ग्रामीण भागात पाणी आणि जैविक खताची उपलब्धता वाढेल, असंही ते म्हणाले.

हवामानाशी अनुकूल, पर्यावरणस्नेही शेतीवर राज्य सरकार लक्ष केंद्रित करत असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना दिली. शेतीसाठी निश्चित जल उपलब्धतेसाठी पर्यावरणाशी अनुकूल अशा कृषी आधुनिकीकरण प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेकडे प्रस्ताव पाठवल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. जागतिक बँकेकडे या प्रस्तावाची त्वरेने शिफारस केल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकारचे आभार मानले. पाण्याची बचत आणि साठवणीसाठीच्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या प्रगतीचीही मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना माहिती दिली. 2016-17 या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांने 51500 शेततळ्यांचे उद्दीष्ट ठेवले असून, शेतक-यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लक्षात घेता ही संख्या आणखी वाढवण्याचाही मानस त्यांनी व्यक्त केला.

मराठवाडा आणि विदर्भातले महत्वाचे सिंचन प्रकल्प कालबद्ध रीतीने पूर्णत्वाला नेण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारचे प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना विषद केले. संस्थात्मक पत छत्राखाली आणखी शेतकरी यावेत, यादृष्टीने सुरु असलेल्या कार्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

‘कृषी उत्पन्न दुप्पट करणे आणि दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र’ होण्यासाठीच्या प्रयत्नांबद्दलही त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले. राज्य सरकारच्या प्रयत्नांची पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली.

दुग्धोत्पादन, मत्स्योत्पादन, कुक्कुटपालन, यांची जोड देऊन तसेच पीक वैविध्य, मूल्यवृद्धीतून शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

N. Chitale / S. Tupe / M. Desai