Search

पीएम्इंडियापीएम्इंडिया

ताज्या घडामोडी

उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्राला केले संबोधित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्राला केले संबोधित


नवी दिल्‍ली, 18 एप्रिल 2026

 

भारतातील माता, भगिनी आणि कन्यांशी संबंधित एका अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर देशाला संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी महिलांच्या प्रगतीला खीळ बसल्याबद्दल तीव्र दुःख व्यक्त केले.  सरकारच्या अथक आणि प्रामाणिक प्रयत्नांनंतरही, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ दुरुस्ती पारित होऊ शकली नाही, ज्यामुळे महिला वर्गाची रास्त स्वप्ने चिरडली गेली, असे त्यांनी नमूद केले. “या दुर्दैवी परिस्थितीसाठी मी देशातील सर्व माता आणि भगिनींची मनापासून माफी मागतो,” असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

राष्ट्रीय हित हेच सर्वोच्च आहे यावर जोर देत, पंतप्रधानांनी देशाच्या हितापेक्षा पक्षीय लाभाला प्राधान्य दिल्याबद्दल विशिष्ट राजकीय गटांवर कडाडून टीका केली.

देशभरात दिसून आलेल्या तीव्र निराशेचा उल्लेख करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, या विधेयकाचा पराभव हा महिलांच्या आत्मसन्मानावर थेट आघात असून महिला मतदार हा अपमान कायमस्वरूपी आपल्या स्मरणात ठेवतील. “महिला सर्व काही विसरू शकतील, पण त्या आपल्या स्वाभिमानाचा अपमान कधीच विसरणार नाहीत,” असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

भारतातील महिलांना विरोधकांच्या दुष्ट हेतूंची तीव्र जाणीव असून त्या भविष्यात दोषी राजकारण्यांना कठोरपणे जबाबदार धरतील, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. नारी शक्ती वंदन अधिनियम दुरुस्तीच्या परिवर्तनकारी दृष्टिकोनाचा तपशील देताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले हक्क प्रदान करण्यासाठी आणि नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी केलेला एक मोठा प्रयत्न होता. व्यवस्थेतील अडथळे दूर करणे आणि राज्यांचा आकार किंवा भौगोलिक स्थान विचारात न घेता, सर्व राज्यांची राजकीय शक्ती समानतेने वाढवणे हा या विधेयकाचा उद्देश होता, असेही  पंतप्रधान म्हणाले. “ही दुरुस्ती भारताच्या विकासाच्या प्रवासात महिलांना समान सहप्रवासी बनवण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न होता,” असेही ते म्हणाले.

भारतातील नागरिकांनी राजकारणाचा हा किळसवाणा प्रकार पूर्णपणे ओळखला आहे आणि त्यामागील हेतू देखील त्यांना पूर्णपणे समजले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. “महिलांचे हक्क हिरावून घेण्यासाठी वापरली जाणारी किळसवाणी राजकीय पद्धत देशाला आता पूर्णपणे समजली आहे,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले.

आपल्या कुटुंबाबाहेरच्या सक्षम झालेल्या महिलांमुळे स्थानिक पातळीवरील आपल्या नेतृत्वाला धोका निर्माण होईल, अशी भीती वाटत घराणेशाही जोपासून असलेल्या पक्षांना वाटत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आजमितीला पंचायतींच्या माध्यमातून सेवा देत  असलेल्या हजारो सक्षम महिला घराणेशाहीचे राजकारण खोलवर रुजलेल्यांच्या मनातील असुरक्षिततेला थेट आव्हान देत आहेत ही बाब त्यांनी अधोरेखीत केली.

यावेळी पंतप्रधानांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेसंबंधी केल्या जात असलेल्या चुकीच्या दाव्यांबद्दलही सांगितले. सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये एकसमान आणि न्याय्य प्रमाणात वाढ होणार असल्याने कोणत्याही राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी होणार नाही याची सुनिश्चिती सरकारने केली होती अशी माहिती त्यांनी दिली. या सुधारणेमुळे तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांच्या संसदीय जागांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असती असेही नमूद करत, प्रादेशिक पातळीवरील विकासाची संधी हुकली असल्याची बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखीत केली.

याआधी देखील विरोध केल्या गेलेल्या अनेक परिवर्तनकारी उपक्रमांबद्दलही त्यांनी सांगितले. जनधन – आधार – मोबाईल ही त्रिसूत्री, डिजिटल पेमेंट, वस्तू आणि सेवा कर तसेच त्रिवार तलाक कायद्यालाही विरोध झाला होता याचे स्मरण त्यांनी करून दिले. याआधी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) बाबतीतही गोंधळ निर्माण केला होता, तसेच माओवादी हिंसाचार निर्मूलनाच्या प्रयत्नांमध्येही सातत्याने अडथळे आणले गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

देशाची विकासप्रक्रिया विलंबाच्या गर्तेत अडकण्यामागची इतिहासातल्या घडामोडींबद्दलही त्यांनी क्रमवार सांगितले. महत्वाच्या विषय आणि चर्चांच्या बाबतीत जाणिवपूर्णक टाळाटाळ करण्याच्या सातत्यपूर्ण धोरणामुळेच स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक देशांना भारताच्या पुढे निघून जाण्याची संधी मिळाली, असे पंतप्रधान म्हणाले. सीमाप्रश्नाची सोडवणूक, इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण आणि सैनिकांसाठीची एक पद एक निवृत्तीवेतन (One Rank One Pension) योजना हे आणि असे अनेक महत्त्वाचे राष्ट्रीय संकल्प गेली 40 वर्षे रखडवून ठेवले गेले असे ते म्हणाले.

नागरिकांच्या अनेक पिढ्यांना अशा प्रकारची अनिर्णायकी अवस्थेचा आणि सततच्या फसवणुकीचा त्रास सहन करावा लागला असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आत्ताचा राजकीय लढा हा केवळ एका कायद्यापुरती मर्यादित नाही, तर हे एका अत्यंत नकारात्मक आणि सुधारणांच्या विरोधातील मानसिकतेविरोधात सुरु असलेले व्यापक युद्ध आहे असे ते म्हणाले. देशातील सर्व भगिनी आणि कन्या या विषारी मानसिकतेचा चोख प्रत्युत्तर देतील, याबद्दल आपल्या मनात तिळमात्र शंका नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

विधेयक मंजूर न होणे म्हणजे सरकारचे अपयश असल्याचा दावाही पंतप्रधानांनी फेटाळून लावला. जर विरोधकांनी या कायद्याला आपले समर्थन दिले असते, तर आपण विरोधकांना जाहिरातींच्या माध्यमातून त्याचे पूर्ण श्रेय द्यायला तयार होतो असे त्यांनी सांगितले. आपल्यासाठी हा विषयक कधीही राजकीय श्रेय घेण्याशी संबंधीत नव्हता, याऊलट याचा संबंध हक्क सुरक्षित करण्याशी होता ही बाब त्यांनी ठळकपणे अधोरेखीत केली. 

महिला सक्षमीकरणाप्रती आपली दृढ वचनबद्धताही पंतप्रधानांनी यावेळी पुन्हा व्यक्त केली. कोट्यवधी महिलांच्या मनातील दुःखाबद्दल आपल्याला सहानुभूती वाटत असल्याची भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. संसदेत संख्याबळ कमी असले तरी, आपला संकल्प अजूनही पूर्णतः अतूट असल्याची हमी त्यांनी दिली. या कायद्याच्या मार्गातील भविष्यातील प्रत्येक अडथळा दूर करू अशी ग्वाही त्यांनी दिली. देशभरातील 100 टक्के महिलांच्या आशीर्वादाच्या बळावर सरकार यशस्वी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशातील निम्म्या लोकसंख्येच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आणि देशाच्या भविष्यासाठी आपल्याला हा संकल्प पूर्णत्वाला न्यावाच लागणार आहे असे ते म्हणाले.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * *

नेहा कुलकर्णी/तुषार पवार/श्रद्धा मुखेडकर/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:PM India

@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai   PM India /pibmumbai  PM Indiapibmumbai@gmail.com  PM India/PIBMumbai   PM India /pibmumbai