पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परकीय गुंतवणूकदारांना स्थायी निवासी दर्जा देण्याच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली. परकीय थेट गुंतवणूकीसंदर्भातील धोरणामध्ये सरकार वेळोवेळी करत असलेल्या बदलानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनेमुळे भारतात परकीय गुंतवणूकीचा ओघ वाढण्यास प्रोत्साहन मिळेल, अशीअपेक्षा असून त्यामुळे “मेक इन इंडिया” कार्यक्रमाला अधिक चालना मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत परकीय गुंतवणूकदारांना आता स्थायी निवासी दर्जाचा व्हिसा मिळू शकणार आहे.

या योजनेनुसार परकीय गुंतवणूकदारांना 10 वर्षाच्या कालावधीसाठी “स्थायी निवासी दर्जा” देण्यात येणार आहे. या गुंतवणूकदारांना 18 महिन्यांमध्ये 10 कोटींची किंवा 36 महिन्यांमध्ये 25 कोटींची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. तसचे त्यांच्या गुंतवणूकीमुळे प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान 20 भारतीय नागरिकांना रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे.

स्थायी निवासी दर्जा मिळवणाऱ्या गुंतवणूकदाराला भारतात वास्तव्य करण्याच्या उद्देशाने एक स्थावर मालमत्ता खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे.

स्थायी निवासी दर्जा मिळवणाऱ्या गुंतवणूकदारांनाच्या जोडीदारास अथवा त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना खाजगी क्षेत्रात नोकरी करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे, त्याचबरोबर भारतात शिक्षणही घेण्यात येणार आहे.

NS/SB/AK