पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, आयात-निर्यात बँकेस (एक्झिम) परदेशस्थ भारतीय कंपन्यांना महत्वाच्या प्रकल्पांसाठी बोली लावताना स्वस्त दराने कर्ज देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. बोली लावता येतील. कर्जाची परतफेड करण्याविषयीची हमी परदेशातील सरकार देणार आहे.

प्रकल्पाची व्युहात्मक उपयुक्तता, तसेच या योजनेअंतर्गत कर्जाचे निकष पूर्ण होतात की नाही हे पाहण्यासाठी सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, ज्यात व्यय विभाग, परराष्ट्र मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीयल प्रमोशन अँड पॉलिसी, वाणिज्य विभाग, आर्थिक सेवा विभाग, केंद्रीय गृह मंत्रालय यांचा प्रत्येकी एक सभासद यांचा समावेश असेल. उप राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार हे देखील या समितीचे सभासद असतील.

या योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत केलेले प्रकल्प या समितीच्या देखरेखीअंतर्गत असतील. तसेच ही समिती एक्झिम बँक सोडून इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकानीही व्युहात्मक प्रकल्पांना कर्जपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न करेल.

पार्श्वभूमी

पायाभूत सुविधांची उभारणी करणारे भारतीय प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर आहेत. मात्र, भारतातील उच्च दरांमुळे त्यांना परदेशी चांगली कंत्राटे मिळत नाहीत. म्हणून असे प्रकल्प भारताच्या कंपन्यांकडून देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असतील तर, अशा भारतीय कंपन्यांना मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

S. Thakur/N.Sapre