पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाअंतर्गत सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये खरेदी प्राधान्य पुरवण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे.

हे धोरण पाच वर्षांसाठी लागू असेल. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि वार्षिक आढावा घेण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन केली जाणार आहे.

या धोरणांतर्गत काही विशिष्ट तेल आणि वायू व्यापारासाठी लोकल कन्टेन्टचे उद्दिष्ट दिले जाईल. जे उत्पादक/सेवा पुरवठादार हे उद्दिष्ट पूर्ण करतील आणि ज्यांची उद्धृत किंमत सर्वात कमी वैध किमतीच्या 10 टक्क्यांच्या आत असेल ते खरेदी प्राधान्यासाठी पात्र ठरतील.

पुरवठादार आणि सेवा पुरवठादार यांना मेक इन इंडिया पद्धत स्वीकारण्यासाठी या धोरणामुळे प्रोत्साहन मिळेल आणि देशात त्यांच्या वस्तू आणि सेवांना अधिक मूल्य मिळेल.

APS/S.Tupe/S.Kane/Anagha