पीएम्इंडिया

तत्पर प्रशासन आणि वेळेवर अंमलबजावणीसाठीच्या बहुउद्देशीय मंच असलेल्या प्रगतीच्या माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 व्या संवादाचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

जनतेच्या तक्रारी हाताळणे आणि त्यांच्या निराकरणाच्या प्रगतीचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला. लोकांच्या तक्रारींचं निवारण करणं हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे असं सांगून अधिकाऱ्यांनी या संदर्भातल्या कामाला गती द्यावी असं आवाहन पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना केले. यावर कार्यवाहीच्या दिशेने एक महिन्यात पावलं उचलावीत ज्याद्वारे काही अपवाद वगळता, जनतेच्या तक्रारीचं निवारण 60 दिवसांत होऊ शकेल. यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करावा याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यासह इतर राज्यातल्या रस्ते, रेल्वे, उर्जा, तेल क्षेत्रातल्या पायाभूत प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा पंतप्रधानांनी घेतला.

व्यापारासाठी सुलभ वातावरणनिर्मितीकडे दृष्टीक्षेप टाकताना, गुंतवणूकीसाठी राज्या-राज्यांमधे निकोप स्पर्धा वाढीला लागल्याची दखल पंतप्रधानांनी घेतली. सकारात्मक वातावरण निर्मितीला गती देण्यासाठी आणखी एकत्रित प्रयत्नांचं आवाहन त्यांनी केलं.

डिजीटल इंडिया अंतर्गत मिशन मोड प्रकल्पाबाबत पंतप्रधानांची विचारणा केली. जमिनविषयक नोंदीच्या डिजिटायझेशनचा आढावा घेताना या सर्व नोंदीची आधार बरोबर लवकरात लवकर सांगड घालण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी हे अतिशय आवश्यक असल्यावर पंतप्रधानांनी जोर दिला.

संपूर्ण देशात किती सेवा ऑनलाईन झाल्या आहेत याबाबत जिल्हा स्तरावर व्यापक आढावा घेण्याची गरज त्यांनी नागरिक केंद्रीत सेवांचा आढावा घेताना व्यक्त केली.

सामाजिक क्षेत्राचा आढावा घेताना विधवा निवृत्तीवेतन कार्यक्रम आणि कुष्ठरोग निर्मुलन कार्यक्रमाच्या प्रगतीवर पंतप्रधानांनी दृष्टीक्षेप टाकला.

N. Chitale /S.Tupe / M. Desai