पीएम्इंडिया
देशातल्या प्रमुख बंदरांमध्ये बंदर आधारित उद्योगांना लगतची जमिन देण्याबाबतच्या धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. महत्त्वाच्या बंदरांच्या क्षमतेचा पूर्ण विकास तसेच महत्त्वाच्या बंदराचा महसूल वाढवण्यासाठी या धोरणाचा उपयोग होणार आहे. नवीन मालमत्ता निर्माण करण्याबरोबरच उपयोगात नसलेल्या सध्याच्या मालमत्ता वापरात आणणे या धोरणामागचा उद्देश आहे. देशातल्या सर्व महत्त्वाच्या बंदरांसाठी हे धोरण लागू राहील.
आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सागरमाला उपक्रमाद्वारे बंदर आधारित विकासावर सरकारने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यात त्यादृष्टीने महत्त्वाच्या बंदरालगतच्या जमिनीचा पूर्ण क्षमतेने वापर महत्त्वाचा आहे.
MD/ST/NC/AK
