पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत ज्याठिकाणी बाजारनिर्धारीत मूल्य उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी प्रशासकीय पध्दतीने करण्यात येणाऱ्या स्पेक्ट्रमच्या उदारीकरणासाठी धोरणात बदल करण्याला आज मान्यता देण्यात आली. यामुळे नवीन तंत्रज्ञान, शेअरिंग आणि स्पेक्ट्रमच्या व्यापाराद्वारे त्याचा पुरेपूर वापर करता येईल.

ज्याठिकाणी लिलावासाठीची किंमत उपलब्ध नाही त्याठिकाणी प्रशासकीय दृष्टीने निर्धारित स्पेक्ट्रममध्ये उदारीकरणासाठी नुकतीच सुचवण्यात आलेली राखीव किंमत ही तात्पुरती किंमत मानली जाईल. तसेच लिलाव प्रक्रिया संपल्यानंतर लिलावासाठीची निर्धारीत किंमत उपलब्ध झाल्यानंतर उदारीकरणाच्या तारखेपासून लिलावाद्वारे निर्धारित होणाऱ्या किंमतीबरोबर ती जुळवून घेतली जाईल.

ट्रायच्या शिफारशीनूसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रियेमुळे सुमारे 1300 कोटींचा महसूल प्राप्त होण्याची शक्यता आहे.

N.Chitle/ S.Tupe / M. Desai