पीएम्इंडिया

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी आज नवी दिल्ली येथे ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरमला संबोधित केले. मायकेल ब्लूमबर्ग यांच्या सुरुवातीच्या वक्तव्याची दखल घेत पंतप्रधानांनी या फोरमच्या भारतातील अभूतपूर्व पदार्पणाचे कौतुक केले. अर्थव्यवस्था, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींसह प्रमुख जागतिक विषयांवर विचारमंथन करण्यासाठी जगातील सर्वोत्तम विचारवंतांना एकत्र आणल्याबद्दल त्यांनी या मंचाची प्रशंसा केली. “मी श्री ब्लूमबर्ग आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन करतो; तुम्ही योग्य वेळी योग्य जागेची निवड केली आहे,” असे  मोदी म्हणाले.

उदयोन्मुख जागतिक महासत्तांच्या या परिषदेच्या मुख्य विषयावर बोलताना पंतप्रधानांनी 21 व्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकातील महत्त्वपूर्ण बदलांवर भर दिला, जिथे तंत्रज्ञान, डेटा, ज्ञान आणि नवोन्मेष  हे सामर्थ्याचे अंतिम निकष बनले आहेत. या सामर्थ्याचा मूळ उद्देश केवळ काही मोजक्या लोकांना पुढे नेणे हा असावा की लाखो लोकांसाठी संधींचे लोकशाहीकरण करणे हा असावा, असा सवाल त्यांनी उपस्थितांसमोर मांडला. तसेच नियंत्रणाकडून सक्षमीकरणाकडे आणि स्पर्धेकडून सहकार्याकडे जाण्याच्या गरजेवर भर दिला. “स्वतः यशस्वी होण्याच्या पलीकडे जाऊन इतरांना यशस्वी होण्यासाठी मदत करणे, म्हणजेच ‘सक्षमीकरणाचे बळ’  हाच दृष्टीकोन घेऊन मी आज येथे आलो आहे,” असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.

या तत्त्वज्ञानाला प्राचीन सांस्कृतिक ज्ञानाचा आधार देत पंतप्रधानांनी संस्कृत सुभाषिते उद्धृत केली. ज्ञान, संपत्ती आणि सत्ता यांचे खरे मूल्य ती किती नैतिकतेने वापरले जातात यावरूनच ठरते, यावर त्यांनी भर दिला. सत्तेचा हा सखोल हेतू समजून घेणे आजच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक घडामोडींमध्ये अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. “म्हणजेच, शक्तीचे खरे मूल्य तिच्या उद्देशात दडलेले असते,” असे  मोदी म्हणाले.

या प्राचीन आदर्शांचे आधुनिक प्रशासनात रुपांतर करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, ‘सक्षमीकरणाचे बळ’ ही संकल्पना केवळ जागतिक स्तरावर दिलेला उपदेश नाही, तर ती देशाच्या शासन व्यवस्थेत आणि कार्यसंस्कृतीत सक्रीयपणे राबवली जाणारी एक खोलवर रुजलेली सांस्कृतिक परंपरा आहे. देशाच्या प्रगतीच्या ठोस उदाहरणांद्वारे हे परिवर्तनकारी तत्त्वज्ञान स्पष्ट करण्याचा आपला मानस त्यांनी जाहीर केला. “म्हणूनच, मी भारताचीच उदाहरणे देऊन माझा मुद्दा पुढे मांडेन,” असे  मोदी यांनी नमूद केले.

‘लोकशाहीची जननी’  असलेल्या भारताची सक्रीय गतिशीलता दर्शवताना पंतप्रधानांनी देशातील अफाट भाषिक विविधता, 80,000  वृत्तपत्रे-नियतकालिके आणि एक हजारांहून अधिक दूरचित्रवाणी  वाहिन्यांचा अभिमानाने उल्लेख केला . आधुनिक सोशल मीडियाच्या युगात, देशातील पन्नास कोटी (हाफ-अ-बिलियन) यूट्यूब आणि इन्स्टाग्राम वापरकर्ते सशक्त आणि मुक्त चर्चेत सहभागी होतात, यावरून डिजिटल शक्ती लोकशाही संवादाला सक्रियपणे बळ देत असल्याचे सिद्ध होते, असे त्यांनी सांगितले. “सध्याच्या काळात यामध्ये डिजिटल शक्तीने मोठी भूमिका बजावली आहे,” असे  मोदी म्हणाले.

डिजिटल भेदभावाविरोधात चालवलेल्या तीव्र लढ्याची आठवण करत पंतप्रधानांनी नमूद केले की, अवघ्या एका दशकापूर्वी मोबाईल फोन आणि इंटरनेटचा वापर हे केवळ उच्चभ्रूंचे विशोषाधिकार मानले जात होते.  2014 पासून सरकारने डेटाचे दर जाणीवपूर्वक कमी केले, जेणेकरून लहान शहरातील विद्यार्थ्यांपासून ते गावातील दुकानदारांपर्यंत प्रत्येकजण ज्ञान आणि बाजारपेठेत त्वरित प्रवेश करू शकेल. “म्हणजेच, भारतातील कनेक्टिव्हिटीने केवळ लोकांना जोडलेले नाही; तर तिने संधींना देखील जोडले आहे,” असे  मोदी म्हणाले.

आर्थिक समावेशनाच्या असामान्य प्रमाणावर भर देताना पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांना अशा अखंड डिजिटल पेमेंट परिसंस्थेचे साक्षीदार होण्याचे आवाहन केले, जिथे रस्त्यावरचा एक लहानसा फेरीवाला आणि भव्य कार शोरूम अगदी एकाच तांत्रिक प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. तंत्रज्ञानाच्या सर्वसमावेशकतेचा हा अंतिम पुरावा असल्याचे त्यांनी सांगितले. “हीच सर्वसमावेशक तंत्रज्ञानाची  ताकद आहे,” असे  मोदी यांनी स्पष्ट केले.

आंतरराष्ट्रीय तांत्रिक सहकार्याबाबत देशाच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना पंतप्रधानांनी घोषित केले की, देशांतर्गत डिजिटल क्षमता ग्लोबल साऊथमधील आणि इतर भागीदार देशांसोबत सतत सामायिक केल्या जात आहेत, जेणेकरून त्यांना स्वतःची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा  उभारता येईल. महामारीच्या काळात विकसित केलेला ‘कोविन’ (CoWIN) हा ओपन-सोर्स प्लॅटफॉर्म जागतिक संभावना निर्माण करणाऱ्या देशांतर्गत नवोन्मेषाचे उत्तम उदाहरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. “म्हणजेच, आपली क्षमता मानवतेला सक्षम करणारी असली पाहिजे,” असे  मोदी म्हणाले.

नवोन्मेषाच्या  लोकशाहीकरणाचे कौतुक करताना पंतप्रधानांनी देशातील स्टार्टअप्सच्या स्फोटक वाढीचा आनंद व्यक्त केला, जी 2014 मधील काही शे वरून आज 2.5 लाखांहून अधिक झाली आहे. यापैकी सुमारे निम्मे स्टार्टअप्स लहान शहरांमधून आले आहेत आणि 45 टक्क्यांहून अधिक स्टार्टअप्सचे नेतृत्व महिला करत आहेत, यावरून समस्या सोडवण्याची ताकद समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचत असल्याचे सिद्ध होते. “म्हणजेच, नवोन्मेषाच्या संधी अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत,” असे  मोदी यांनी नमूद केले.

सार्वजनिक प्रशासनाच्या मूळ तत्त्वाबाबत बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, प्रशासकीय अधिकाराने   कधीही पद्धतशीर अवलंबित्व निर्माण करण्यावर नव्हे, तर नागरिकांना पूर्णपणे पात्र आणि सक्षम बनवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. गेल्या दशकभरात 25 कोटी लोकांना गरिबीतून यशस्वीपणे बाहेर काढण्याचे श्रेय त्यांनी याच सक्षमीकरणावर आधारित प्रशासन मॉडेलला दिले. आणि भारत याच मार्गावरून वाटचाल करत आहे,” मोदी यांनी नमूद केले.

भ्रष्टाचाराच्या पद्धतशीर निर्मूलनाबाबत सविस्तर माहिती देताना, पंतप्रधानांनी नागरिकांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट शासकीय मदत पोहोचवण्यासाठी अमलात आणलेल्या जेएएम त्रिसूत्री आणि थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीचा उल्लेख केला. “यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला, देशातील नागरिकांची सोय वाढली, आणि सरकार आणि नागरिक यांच्यात थेट संबंध प्रस्थापित झाला,” मोदी यांनी सांगितले.

जागतिक मंचावर सक्षमीकरणाचे हे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करताना पंतप्रधानांनी कोविड -19 महामारीच्या  काळातील लसींच्या तीव्र तुटवड्याचा उल्लेख केला आणि ही जीवन-रक्षक उत्पादन क्षमता काही मोजक्याच राष्ट्रांनी स्वतःकडेच साठवून ठेवणे योग्य होते का, असा प्रश्न उपस्थित केला. आपल्या देशाने 100 हून अधिक देशांना लसींचा पुरवठा करून मानवतेचा मार्ग स्वीकारला, याबद्दल त्यांनी अभिमान व्यक्त केला. “आपली उत्पादन क्षमता इतर देशांसाठीही मदतीचे माध्यम ठरली,” असे मोदी म्हणाले.

सर्वसमावेशक दूरदृष्टीचे एक अनोखे उदाहरण सादर करताना, पंतप्रधानांनी देशात नुकत्याच झालेल्या ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’चा उल्लेख केला, यात मानवी उपयोगांच्या पलीकडे जाऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्राण्यांच्या  कल्याणासाठी कसा फायदा होऊ शकतो यावर सक्रियपणे चर्चा करण्यात आली. वेगाने सक्षम होत जाणारे राष्ट्र संपूर्ण जगासाठी सातत्याने व्यापक लाभ मिळवून देणारे ठरेल, हे स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी हे उदाहरण दिले. “भारत जसा अधिक सक्षम बनेल, तसा  तो मानवतेसाठी, जगासाठी अधिक फायदेशीर ठरेल.” असे मोदी म्हणाले.

संतुलित जागतिक व्यवस्थेचे आवाहन करताना पंतप्रधान म्हणाले की, स्पर्धा, नवोन्मेष आणि राष्ट्रीय सामर्थ्य हे घटक अत्यंत महत्त्वाचे असले तरी, त्यांना करुणा तसेच हवामान बदल, जल-व्यवस्थापन आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर यासारखी जागतिक आव्हाने सोडवण्याच्या वचनबद्धतेची जोड मिळणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले की, नवीन आणि सामायिक संधींची सक्रियपणे निर्मिती करणाऱ्या शक्तींची जगाला नितांत गरज आहे. “सत्ता म्हणजे केवळ स्वतः पुढे जाण्याची क्षमता नव्हे, तर इतरांनाही पुढे जाण्यासाठी सक्षम बनवणे हे आहे,” मोदी यांनी नमूद केले.

हवामान बदलासंदर्भातील कृतीबाबतची देशाची दृढ वचनबद्धता अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी 2030 पर्यंत बिगर-जीवाश्म इंधन स्रोतांपासून 40 टक्के वीज निर्मितीची क्षमता साध्य करण्याच्या 2015 मधील पॅरिस करारामधील धाडसी प्रतिज्ञेचे स्मरण केले. देशाने हे उद्दिष्ट निर्धारित वेळेच्या नऊ वर्षे आधीच, नोव्हेंबर 2021 मध्ये साध्य केले असून, असे करणारा तो पहिला जी 20 देश ठरला आहे, असे त्यांनी अभिमानाने जाहीर केले. “हे केवळ वचन पूर्ण करण्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर भारताच्या बदलत्या ऊर्जा प्रवासाचेही ते निदर्शक होते,” मोदी यांनी नमूद केले. 

हरित ऊर्जेकडे होत असलेल्या या प्रचंड स्थित्यंतराची आकडेवारी मांडताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, देशाची अक्षय ऊर्जा क्षमता 2014 मधील केवळ 75 गिगावॅट वरून आज अंदाजे 300 गिगावॅटवर पोहोचली आहे. हा चौपट विस्तार देशाच्या शाश्वत विकासातील एक महत्वाची कामगिरी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

या ऊर्जा परिवर्तनामुळे तळागाळातील स्तरावर होणाऱ्या आर्थिक फायद्यांची माहिती देताना, पंतप्रधानांनी ‘पीएम सूर्य घर’ आणि ‘पीएम-कुसुम’ या योजना कशा प्रकारे कुटुंबे आणि शेतकऱ्यांना स्वतःची सौरऊर्जा निर्माण करायला आणि उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करायला सक्षम करत आहेत, हे सविस्तर सांगितले. त्यांनी नमूद केले की, या उपक्रमांमुळे 30 गिगावॅटपेक्षा जास्त क्षमतेची भर पडली, दरवर्षी 30 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त कार्बन उत्सर्जन कमी झाले, तसेच निसर्गाचे रक्षण आणि नागरिकांचे सक्षमीकरणही झाले. “यामुळे नागरिकांचे सक्षमीकरण होत आहे,” असे मोदी म्हणाले.

जागतिक सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशाच्या सहकार्यावर आधारित दृष्टिकोनाचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, वर्चस्वासाठी सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय शर्यतीच्या काळात देश जाणीवपूर्वक एक वेगळा आणि स्थैर्य देणारा मार्ग चोखाळत आहे. त्यांनी नमूद केले की, हे दशक या अनोख्या राष्ट्रीय भावनेचा निर्विवादपणे साक्षीदार आहे. “जगातील सत्तेच्या या शर्यतीत भारत एका वेगळ्याच भावाने पुढे जात आहे,” असे मोदी यांनी नमूद केले. 

एकविसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकाला आकार देणाऱ्या एकापाठोपाठ बसलेल्या धक्क्यांचा आढावा घेताना, पंतप्रधानांनी जागतिक महामारी, प्रादेशिक युद्धे आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे, ऊर्जा आणि व्यापार क्षेत्रातील पुरवठा साखळीत निर्माण झालेले गंभीर अडथळे यासारख्या घटनांचा उल्लेख केला. त्यांनी अशा जगाचे चित्र रेखाटले, जिथे एक संकट ओसरते, तोपर्यंत दुसरे संकट उभे राहते. “जग एका संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधत असते, तोच आणखी एक नवीन संकट उभे राहते,” मोदी यांनी सांगितले.

जागतिक परस्पर-संबंधांचा शस्त्रासारखा वापर करण्याच्या प्रवृत्तीचा निषेध करताना पंतप्रधानांनी खंत व्यक्त केली की, पुरवठा साखळ्या, ऊर्जा, खनिजे, तंत्रज्ञान आणि पेमेंट प्रणाली यासारख्या अत्यावश्यक घटकांचा वापर दबाव आणण्यासाठी आणि वर्चस्व गाजवण्यासाठी सक्रियपणे केला जात आहे. अनेक दशकांच्या जागतिकीकरणामुळे साधलेली एकात्मता, धोकादायक भू-राजकीय अडथळ्यांच्या स्वरुपात वेगाने मोडून पडत आहे, असा इशारा त्यांनी दिला. “जागतिकीकरणाने गेल्या काही दशकांमध्ये जे घनिष्ट संबंध निर्माण केले, ते केव्हा आणि कुठे अडथळ्यांमध्ये परिवर्तित झाले, हे आपण सर्वजण पाहत आहोत,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

तंत्रज्ञानातील वेगवान उलथापालथ आणि लोकसंख्याशास्त्रीय आव्हाने यांच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक विश्वासापुढे निर्माण झालेल्या संकटावर भाष्य करताना पंतप्रधान म्हणाले की, जग अशा विश्वासार्ह भागीदारांच्या शोधात आहे, जे संकटाच्या काळात पुरवठा साखळी कायम ठेवतील आणि वचनबद्धतेची पूर्तता करतील. त्यांनी जागतिक संबंधांबाबत पूर्णपणे वेगळा आणि सहकार्यावर आधारित दृष्टिकोन मांडणारा, अत्यंत विश्वासार्ह सहयोगी म्हणून आपल्या देशाला स्थान दिले. “आणि याच ठिकाणी, भारत एका वेगळ्या भावनेने आणि वेगळ्या विचारसरणीसह तुमच्यासमोर उभा आहे,” असे मोदी म्हणाले.

देशाच्या जागतिक कार्यप्रणालीची व्याख्या करताना पंतप्रधानांनी घोषित केले की देशाची 21 व्या शतकातील प्रगती ही मुळात सहयोगी आणि सर्वसमावेशक विकासावर अवलंबून आहे. त्यांनी जगातील एक-पंचमांश जेनेरिक औषधांचा पुरवठादार, डिजिटल ओळख मॉडेलचा प्रणेता आणि जगभरात सेवा देणाऱ्या 2,000 हून अधिक जागतिक क्षमता केंद्रांचे यजमानपद भूषवणारे एक विश्वसनीय प्रतिभा केंद्र म्हणून देशाच्या भूमिकेचा उल्लेख केला.

“भारताची प्रगती ही सर्वांशी सहकार्य करून, सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याची गाथा आहे,” असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. जागतिक स्तरावर स्थैर्य प्रस्थापित करणारी शक्ती म्हणून राष्ट्राच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले  की जेव्हा जेव्हा जगाला एका स्थिर स्तंभाची गरज भासते तेव्हा आपला देश ही जबाबदारी ओळखून आंतरराष्ट्रीय समुदायाला पाठिंबा देण्यासाठी आपला हात पुढे करतो. त्यांनी जागतिक स्तरावरील न्याय्य प्रगतीच्या मूलभूत तत्त्वज्ञानाची रूपरेषा मांडली. “आम्ही इतर कोणाचीही हानी करून प्रगती साधत नाही. आम्ही जगासोबत आणि जगासाठी प्रगती करतो,” असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.

सघन ऐतिहासिक वारशाचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले की, देशाने ऐतिहासिकदृष्ट्या कोणताही मोबदला न मागता मानवतेला ‘शून्य’ ही संकल्पना दिली आहे आणि आजही त्याच निःस्वार्थ भावनेने कार्यरत आहे. त्यांनी याची तुलना केवळ स्वार्थावर चालणाऱ्या ऐतिहासिक जागतिक संघटनांशी केली. “आणि आजही भारत त्याच भावनेने काम करत आहे,” असे मोदी म्हणाले.

सर्वसमावेशक जागतिक व्यासपीठे उभारण्याच्या राष्ट्राच्या कामगिरीवर प्रकाश टाकत पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी , सीडीआरआय, बिग कॅट अलायन्स, जागतिक जैव इंधन आघाडी, आयएमईसी आणि मिशन लाइफ यांसारख्या परिवर्तनकारी उपक्रमांचा उल्लेख केला . ही व्यासपीठे संकुचित भू-राजकीय हितसंबंधांची पूर्तता करण्याऐवजी सर्व प्रकारच्या जीवसृष्टीसाठी सार्वत्रिक लाभ निर्माण करण्याच्या हेतूने जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आली होती. “म्हणजेच, जे सर्वांना, प्रत्येक जीवाला लाभ देतात, असे उपक्रम भारताने हाती घेतले आहेत,” असे मोदींनी ठामपणे सांगितले.

देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला चालना देणाऱ्या व्यापक तात्विक चौकटीचा सारांश सांगताना पंतप्रधानांनी ‘एक सूर्य, एक जग, एक ग्रिड’, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ आणि ‘एक पृथ्वी, एक आरोग्य’ या संकल्पनांचा उल्लेख केला. देश आपल्या शक्तीचा उपयोग केवळ इतरांना जोडण्यासाठी, एकजूट करण्यासाठी आणि उन्नत करण्यासाठी करतो यावर त्यांनी भर दिला . “आणि यातही शक्तीचा वापर केवळ इतरांना सक्षम करण्यासाठीच होतो,” असे मोदींनी ठामपणे सांगितले.

जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात देशाची स्थूल आर्थिक लवचिकतेचे वर्णन करताना पंतप्रधानांनी एप्रिल-जून तिमाहीतील 7.8 टक्के विकास दर, चालू खात्यातील तूट केवळ 0.61 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याचा आणि 700 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय चलन साठा असल्याचा अभिमानाने उल्लेख केला. त्यांनी घोषित केले की देशांतर्गत बँकिंग प्रणाली सध्या अनेक दशकांतील सर्वात मजबूत स्थितीत आहे. “अनिश्चिततेने भरलेल्या जगात, भारत विश्वसनीयता आणि स्थिरता प्रदान करतो,” असे मोदी म्हणाले .

अलीकडील सार्वभौम मानांकनातील वाढीचे श्रेय या प्रचंड संरचनात्मक सामर्थ्याला देत पंतप्रधानांनी प्रणालीगत सुधारणांच्या अथक अंमलबजावणीवर प्रकाश टाकला. यामध्ये एकसंध राष्ट्रीय बाजारपेठ निर्माण करण्यासाठी जीएसटीची अंमलबजावणी, दिवाळखोरी कायद्यांचा मसुदा तयार करणे, 29 कामगार कायद्यांचे चार कायद्यांमध्ये एकत्रीकरण आणि शेकडो किरकोळ व्यावसायिक गुन्ह्यांचे गुन्हेगारीकरण रद्द करणे यांचा समावेश आहे. त्यांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना आश्वासन दिले की ही न थांबणारी गती देशाला पुढे नेणारी एक जाणीवपूर्वक आणि सक्रिय निवड आहे. “आमच्यासाठी सुधारणा ही सक्ती नाही. तो आमचा दृढनिश्चय आहे,” असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.

प्राचीन वैदिक मंत्र उच्चारत  आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी जागतिक समुदायाला सामूहिक शक्ती वाढवण्यासाठी तसेच प्रमुख जागतिक आव्हाने सोडवण्यासाठी एकत्र चालण्याचे, बोलण्याचे आणि एकमेकांना समजून घेण्याचे आवाहन केले. त्यांनी असा दृढ विश्वास व्यक्त केला की, सामायिक जागतिक संधी निर्माण करण्याच्या याच भावनेचा प्रसार करण्यासाठी ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरम एक मोठे व्यासपीठ म्हणून काम करेल.

***

Sushma Kane / Rajashree Agashe / Nandini Mathure / Madhura Nerurkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai