पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 10 हजार चौरस किलोमीटर परिसरात पॉलिमेटॅलिक सल्फाईड्सशी संबंधित शोध आणि विकास कार्य हाती घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सागरीतळ प्राधिकरणाबरोबर भूविज्ञान मंत्रालयाला 15 वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली. हिंदी महासागरातील मध्यवर्ती आणि आग्नेय भारतीय भूभागांमध्ये हे काम केले जाईल.

15 वर्षांच्या करारावर स्वाक्षरी केल्यामुळे भारताला या भागात पॉलिमेटॅलिक सल्फाईड्सचा शोध घेण्यासाठी अधिकार प्राप्त होतील. तसेच हिंदी महासागरातील भारताचे अस्तित्व यामुळे वाढेल, जिथे चीन, कोरिया आणि जर्मनीसारखे देश सक्रिय आहेत. भूविज्ञान मंत्रालय विविध राष्ट्रीय संस्था आणि संशोधन प्रयोगशाळा / संघटना यांच्या सहकार्याने या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करेल.

S. Kane / B. Gokhale