पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये भारत आणि मोरोक्को यांच्यामध्ये झालेल्या जलसंपदा क्षेत्रासाठी सामंजस्य कराराला मान्यता देण्यात आली.

या कराराचा उद्देश उभय देशांमध्ये जलसंपदा विकास आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्याचा आहे. या सहकार्य करारामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे.

मोठी धरणे आणि जल स्थानांतरण प्रकल्पांचे महत्व लक्षात घेवून जलशक्तीवर चालणा-या प्रकल्पांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे.

एकात्मिक जल स्त्रोत व्यवस्थापन. उदाहरणार्थ- भूपृष्ठावरील आणि भूगर्भातील जलस्त्रोतांचा संयुक्त विनियोग, पाण्याच्या वापराचा सक्षमतेने व्हावा यासाठी योजना, काळानुरूप धोरणात लवचिकता आणणे आणि हवामान परिवर्तनाचा स्वीकार, सच्छिद्र व्यवस्थेतून कृत्रिम पुनर्भरणाची सुविधा. संघटना आणि संस्थात्मक पातळीवर नियमन करणे.

पूर, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ या संकटांचे व्यवस्थापन.

शाश्वत विकास आणि भूगर्भातील जलस्त्रोतांचे व्यवस्थापन यामध्ये पुनर्भरणाचे कार्य.

जलशेती आणि पावसाच्या पाण्याचे मूल्यमापन. धोरणामध्ये लवचिकता आणि हवामान बदलाचा स्वीकार.

या सहकार्याच्या करारामध्ये पुढील गोष्टींचाही समावेश आहे.

तज्ज्ञांच्या मोहिमांचा आणि भेटींचा कार्यक्रम उभय देश राबवणार.

जलस्त्रोत क्षेत्रामध्ये तज्ज्ञांनी केलेले संशोधन, माहिती, राबवलेले कार्यक्रम, प्रकाशित मजकूर यांची देवाण घेवाण उभय देश करणार आहेत.

या सामंजस्य करारानुसार भारत आणि मोरोक्को यांचा एक संयुक्त कार्यकारी समूह स्थापण्यात येणार आहे. या समुहामध्ये उभय देशांचे समान सदस्य असणार आहेत. या सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीकडे समूह लक्ष देणार आहे. समुहाच्या वार्षिक बैठका एकदा मोरोक्कोमध्ये तर दुस-यावेळी भारतामध्ये होणार आहेत.

जलसंपदा क्षेत्रामध्ये वैज्ञानिक, तांत्रिक अणि तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये उभय देश सहकार्य करणार आहेत.

N.Sapre/S.Bedekar/Anagha