पीएम्इंडिया

भ्रष्टाचार, काळा पैसा, पैशांचा गैरव्यवहार, दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना पुरवले जाणारे अर्थसहाय्य त्याचबरोबर बनावट नोटा अशा चलनासंबंधी विविध समस्यांच्या विरोधात ठोस कारवाई म्हणून भारत सरकारने दिनांक 8 नोव्हेंबर 2016 रोजीच्या मध्यरात्रीपासून 500 आणि एक हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेने दोन हजार रुपयांची नवीन नोट आणि पाचशे रुपयाची नवीन स्वरुपातील नोट चलनात आणण्याच्या शिफारसी केल्या होत्या. त्या सरकारने मान्य केल्या आहेत.

शंभर, पन्नास,दहा,पाच,दोन आणि एक रुपयाच्या नोटा चलनात पूर्वीप्रमाणेच कायम राहणार आहेत. आजच्या निर्णयाचा त्यांच्या वापरावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवार, दिनांक 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी सायंकाळी दूरचित्रवाणी माध्यमाद्वारे केली. या निर्णयामुळे भारताच्या प्रामाणिक आणि कष्टकरी जनतेचे हित पूर्णपणे सुरक्षित राहणार आहे. ज्या राष्ट्रविरोधी आणि समाज विरोधी घटकांकडे आत्ता पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा साठवून ठेवल्या असतील त्यांची किंमत आता कागदाच्या तुकड्याइतकी असेल.

भ्रष्टाचार, काळा पैसा आणि बनावट नोटा यांच्या विरोधात पावले उचलण्यासाठी सरकारने सुरु केलेल्या लढाईमुळे सामान्य नागरिकांचे हात अधिक बळकट होणार आहेत, असेही पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितले.

आगामी काही दिवसात सामान्य नागरिकांना काही समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. अशा संभाव्य समस्यावर मात करण्यासाठी सरकारने वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या आहेत.

ज्या व्यक्तींकडे पाचशे किंवा एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा आहेत त्या व्यक्ती या सर्व नोटा दिनांक 10 नोव्हेंबर ते 30 डिसेंबर 2016 पर्यंत बँक अथवा टपाल कार्यालयात जमा करु शकणार आहेत, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी यावेळी केली. सध्या काही दिवसांसाठी एटीएम आणि बँकांमधून किती पैसे काढायचे यावर काही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.

सरकारी रुग्णालये, सरकारी रुग्णालयातील औषधाची दुकाने ( डॉक्टरांच्या चिठ्ठीबरोबर), रेल्वे आरक्षण केंद्रे, सरकारी गाड्या/वाहने, हवाई तिकीट केंद्रे, पेट्रोल, डिझेल आणि सार्वजनिक तेल कंपन्यांची गॅस स्टेशन्स, राज्य आणि केंद्र सरकारची अधिकृत ग्राहक सहकारी स्टोअर्स, राज्य सरकारची अधिकृत दूध विक्री केंद्रे, दफनभूमी आणि स्मशानभूमी या ठिकाणी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाचशे आणि एक हजाराच्या नोटा तूर्त स्वीकारल्या जाणार आहेत, असे पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

धनादेश, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर यासारख्या बिन रोखीच्या व्यवहारावर कोणतेही निर्बंध नसल्यावर पंतप्रधानांनी भर दिला.

व्यवहारातल्या रोखीच्या रकमेचा चलनवाढीशी कसा संबंध आहे आणि अवैध मार्गाने येणाऱ्या रोखीच्या रकमेमुळे चलनवाढीशी संबंधित परिस्थिती कशी खराब होत जाते याचे विवेचनही पंतप्रधानांनी या भाषणात केले. गरीब आणि नव मध्यम वर्गाच्या जनतेवर याचा प्रतिकूल परिणाम होतो असे पंतप्रधान म्हणाले. घर खरेदी करताना प्रामाणिक नागरिकाला कशा समस्या येतात हे त्यांनी विषद केले.

काळा पैसा नष्ट करण्यासाठीची काळाच्या कसोटीवर टिकून राहिलेली प्रतिबध्दता

काळ्या पैशाचे संकट दूर झाले आहे याची खातरजमा करण्यासाठी सरकार कटिबध्द आहे.

काळ्या पैशाबाबत विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचा पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारचा पहिला निर्णय होता.

विदेशी बँक खाती जाहीर करण्यासंदर्भातला कायदा 2015 साली संमत झाला. ऑगस्ट 2016 मध्ये, बेनामी व्यवहारांना अंकुश लावणारी कडक नियमावली आणण्यात आली. त्याच काळात काळा पैसा जाहीर करण्याबाबतची योजना जाहीर करण्यात आली. हे प्रयत्न फलदायी ठरले. अडीच वर्षात 1.25 लाख कोटी पेक्षा अधिक काळा पैसा उजेडात आला आहे.

जागतिक मंचावर काळ्या पैशाचा मुद्दा उपस्थित

महत्वपूर्ण जागतिक शिखर परिषदा, नेत्यांबरोबरच्या द्विपक्षीय बैठकांसह जागतिक मंचावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशाचा मुद्दा उपस्थित केला.

गेल्या अडीच वर्षातला विकास

केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांमुळे, जागतिक अर्थव्यवस्थेत चमकदार कामगिरीचा देश म्हणून भारत समोर येत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. भारत हा गुंतवणूकीसाठी पसंती असलेला देश आणि व्यापार करण्यासाठी सुलभ असलेला देश म्हणून गणला जाऊ लागला आहे. भारताच्या उत्तम विकासाविषयी आघाडीच्या वित्तीय संस्थांनी आशावाद व्यक्त केला आहे.

मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया यासारख्या उपक्रमांमुळे भारतीय उद्योग आणि कल्पकतेला जोम मिळाला आहे.

पंतप्रधानांच्या ऐतिहासिक घोषणेमुळे केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना आणखी बळ मिळणार आहे.

M.Desai/S.Tupe/S.Bedekar/N.Chitale/P.Malandkar