पीएम्इंडिया

संसदेत प्रलंबित असलेल्या, महत्वाची बंदरे प्राधिकरण विधेयक 2016 मध्ये अधिकृत सुधारणा करण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली आहे. या खात्याशी सबंधित संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारसींवर आधारित या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.  यामध्ये या बाबींचा समवेश आहे-

बंदर प्राधिकरण मंडळात, सेवारत कर्मचारी म्हणून कामगार प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ करण्यात आली असून आता ही संख्या दोन करण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्याचे हित जोपासण्यासाठी प्रतिनिधित्व करणारा सदस्य तीन वर्षासाठी पदावर राहील मात्र तो सलग दोन पेक्षा जास्त वेळा या पदावर राहू शकणार नाही. त्याच्या निवृत्तीनंतर त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होईल.

बंदर प्राधिकरण मंडळात स्वतंत्र सदस्यांची संख्या किमान दोन आणि जास्तीत जास्त चार असेल.

प्रत्येक महत्वाच्या बंदराचे, मंडळ सबंधित बंदराचा विकास किंवा पायाभूत सुविधांचा आराखडा बंदर  ठरविलेल्या मर्यादेत सदर करेल. हा आराखडा स्थानिक अथवा राज्य सरकारच्या नियमावलीपासून स्वतंत्र असेल.

हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर खाजगी- सरकारी भागीदारी प्रकल्पांसाठी, सवलतपात्र प्रकल्प, बाजारपेठ स्थितीनुसार दर निश्चित करू शकेल.

या कायद्या अंतर्गत मंडळाच्यावतीने स्वीकारण्यात आलेला  निधी, राष्ट्रीयी कृत बँकात उघडण्यात आलेल्या खात्यात अथवा बंदर खात्यात जमा करण्यात येईल.

निर्वाचन अधिकारी अथवा कोणत्याही सदस्याला विहित प्रक्रियेनुसार पदच्युत करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे राहील.

BG / NC