पीएम्इंडिया

इंटरपोल महासचिव, जुर्गेन स्टॉक,

मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी डॉ. जितेंद्र सिंह

व्यासपीठावरील इतर मान्यवर

स्त्री-पुरुषहो,

मालमत्ता वसूलीविषयीच्या सहाव्या जागतिक फोकल पॉईंट परिषदेच्या तसेच सीबीआय आणि राज्यांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांच्या वार्षिक परिषदेच्या प्रतिनिधींना संबोधित करताना मला आनंद होत आहे. या परिषदेसाठी विदेशातून आलेल्या प्रतिनिधींचे हार्दिक स्वागत. तुमची भारतभेट आनंददायी आणि संस्मरणीय ठरेल अशी माझी आशा आहे.

उत्कृष्ट सेवेसाठी पदके प्राप्त झालेल्या सीबीआय अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन!

उपस्थित स्त्री-पुरुषहो,

गरीब आणि वंचितांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी जगभरातली सरकारं कार्यरत आहेत. यामध्ये सर्वात मोठे एक आव्हान आहे ते म्हणजे भ्रष्टाचार.

भारतात, राष्ट्र उभारणीच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर सध्या आम्ही आहोत. समृध्द भारत निर्माण करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, असा भारत, जिथे शेतकरी सक्षम आहे. कामगार संतुष्ट आहे, महिला सबल आहेत आणि युवाशक्ती स्वयंपूर्ण आहे. ही अशक्य बाब नाही. मात्र हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भ्रष्टाचाराविरोधात अथक लढा देणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरोधातल्या लढ्यासाठी भारत कटिबध्द आहे.

माझ्या सरकारने अल्पावधीतच, भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. सत्तेवर येताच सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली आम्ही या संदर्भात विशेष तपास पथक स्थापन केले. काळ्या पैशाबाबत माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी आम्ही अनेक देशांबरोबर करार केले. विदेशी खाते, कर अनुपाल अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने अमेरिकेबरोबर आंतर सरकार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे भारतीय कर विषयक प्राधिकरणांना, परदेशातल्या भारतीयाच्या आर्थिक खात्याची माहिती मिळू शकते. काळ्या पैशासंदर्भात सर्वंकष असा ब्लॅक मनी अघोषित विदेशी उत्पन्नातून मिळवलेला काळा पैसा आणि मालमत्ता संदर्भात कायदा करण्यात आला यामध्ये कडक दंड आणि शिक्षेची तरतूद आहे.

काळ्या पैशाला अटकाव करण्यासंदर्भातल्या मनी लाँडरिंग कायद्यात आम्ही नवी तरतूद केल्यानं पोंझी योजनात पैसे गुंतवून फसवणूक पदरी आलेल्या लाखो गरीबांना त्यांच्या कष्टाच्या कमाईचा थोडा भाग परत मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. स्टोलन ॲसेट रिकव्हरी इनिशिएटिव्ह अर्थात चोरीला गेलेल्या मालमत्तेच्या वसुलीबाबतचा पुढाकार (STAR)आणि इंटरपोल यांच्यातल्या भागीदारीमुळे, चोरीला गेलेल्या मालमत्तेची जप्ती आणि वसुलीत मदत होईल, अशी मला आशा आहे. भ्रष्टाचाऱ्यांसाठीची कुरणे नष्ट करण्यासाठी ही परिषद दीर्घपल्ल्याचा मार्ग तयार करेल तसंच गुन्हेगारी संपत्तीच्या वसुलीसाठी सुरक्षित आदान-प्रदान मंच तयार करेल याची मला खात्री आहे.

प्रणालीतल्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी कोळसा खाण पट्टेवाटप, एफ.एम. रेडिओ स्पेक्ट्रम यांच्या लिलावातल्या आमच्या पुढाकारामुळे राष्ट्रीय संपत्तीच्या वाटपातली मनमानी संपुष्टात आली. यामुळे यंत्रणेत पारदर्शकता आली आणि जनतेचा सरकारवरचा विश्वास पुनर्स्थापित झाला. यामुळे सरकारला भरीव महसूलही प्राप्त झाला जो जनहितासाठी उपयोगात येईल.

उपस्थित महिला, पुरुष गण
यंत्रणा आधिरित आणि धोरण केंद्रित शासन देण्यावर आमचा भर आहे. अशी शासन व्यवस्था, जी संवेदनशील, पारदर्शक आणि उत्तरदायी असेल. धोरण आधारित उपक्रम आणि सध्या सोप्या तंत्रज्ञानाद्वारे कशा प्रकारे भ्रष्टाचाराचे प्रभावीपणे निर्मूलन करता येते त्याचे एक उदाहरण मी तुम्हाला सांगतो.

जेव्हा आम्ही कार्यभार स्वीकारला, तेव्हा मला सांगण्यात आले की स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवर अंदाजे 400 रुपये प्रति सिलेंडर अनुदान दिले जात होते. आम्ही निर्णय घेतला की, ग्राहकाच्या विशिष्ट आधार कार्डाशी संलग्न बँक खात्यात अनुदान थेट जमा केले जाईल. या एका निर्णयाने, गॅस अनुदान मागणाऱ्या नोंदणीकृत ग्राहकांची संख्या सुमारे 5 कोटीने घटली. त्यानंतर सधन कुटुंबांसाठी स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदान स्वच्छेने सोडून देण्याची मोहिम आम्ही सुरू केली. या मोहिमेला उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळाला. आतापर्यंत 45 लाखांहून अधिक लोकांनी त्यांचे गॅस अनुदान सोडून दिले आहे.

मित्रांनो,

प्रशासनाचा अभाव या महत्त्वपूर्ण आव्हानावर आपण तोडगा काढायला हवा. यात पुढील बाबी समाविष्ट आहेत –

परिणामकारक आणि प्रभावी सार्वजनिक सेवा पुरवण्याबाबत अपुरी क्षमता
उद्‌भवणाऱ्या स्थितीला योग्य धोरणात्मक प्रतिसाद देण्याची उणीव
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई

शासनपध्दती अधिक कार्यक्षम, कामगिरीभिमुख आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी माझ्या सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रामाणिकपणा असावा तसेच क्षुल्लक आरोपांपासून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी सरकार वचनबध्द आहे. त्याचप्रमाणे, भ्रष्टाचाऱ्यांना शिक्षा करताना सरकार मागेपुढे पाहत नाही. आम्ही आतापर्यंत विविध सेवांमधील 45 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असमाधानकारक कामगिरी आणि सेवेतील दिरंगाईसाठी पदावरून काढून टाकले आहे आणि निवृत्तीवेतनात कपात केली आहे.

उपस्थित, स्त्री-पुरुष गण,

जगभरातील अर्थव्यवस्थांना संघटित गुन्ह्याच्या जागतिकीकरणाचा प्रमुख धोका आहे. वाईट पैसा चांगल्या पैशाला दूर लोटतो हे सर्वश्रुत आहे.संघटित गुन्ह्यांमुळे गुंतवणूक आणि आर्थिक विकासाला खीळ बसू शकते. अर्थव्यवस्थेच्या बहुतांश क्षेत्रात तो घुसखोरी करू शकतो किंवा नियंत्रण मिळवू शकतो. अवैध निधीमुळे अंमली पदार्थांची तस्करी, शस्त्रास्त्रे तस्करी, मानव तस्करी आणि दहशतवाद यांसारख्या संघटित गुन्हेगारी कारवायांना प्रोत्साहन मिळते.

काही दिवसांपूर्वी पॅरिसमध्ये झालेला क्रूर हल्ला हे त्याचे द्योतक आहे की निधीची गरज पूर्ण करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी खूपच लवचिकपणा दाखवला आहे. मादक पदार्थांची तस्करी, बँकेवर दरोडा, वाहन चोरी, बनावट नोटा आदी विविध गुन्हेगारी मार्गाने ते निधी जमवतात.

निधीचा प्रवाह आटल्यास दहशतवाद्यांच्या क्षमतेवर मर्यादा येतील आणि हल्ले करण्याची त्यांची क्षमता कमी होऊ शकेल. विश्वासार्ह दहशतवादविरोधी गुप्तचर यंत्रणांच्या आधारे आर्थिक प्रतिबंध आणि सुरक्षित यंत्रणा कार्यान्वित कराव्या लागतील.

गुन्ह्याविरुध्दच्या या लढाईत गुन्ह्यातील मिळकतीला लक्ष्य करणे हा महत्त्वाचा घटक आहे. म्हणूनच, गुन्हे, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी मालमत्ता वसुली क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वृध्दींगत करण्यासाठी प्रयत्नांवर भर देण्याची नितांत गरज आहे. गुन्हेगाराची मालमत्ता जप्त करणे ही केवळ शिक्षा होत नाही तर पुन्हा गुन्हा करण्यापासून परावृत्त करते. खरे तर, कौटिल्याने त्याच्या ‘अर्थशास्त्रात’ भ्रष्ट सरकारी नोकरदारांना शिक्षा म्हणून अवैध उत्पन्न जप्त करण्याची सूचना केली होती.

मला हे नमूद करताना आनंद होत आहे की, भ्रष्टाचाराचा पैसा शोधण्यासाठी राज्यांमधील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांचे प्रमुख आणि केंद्रीय अन्वेषण संस्था चर्चा करणार आहेत. या दोन दशके जुन्या मंचाने भ्रष्टाचारात सहभागी गुन्हेगारांवर खटला चालवण्यावर केवळ लक्ष केंद्रित करू नये तर भ्रष्टाचारातल्या पैशाला लक्ष्य करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या परिचालन पध्दतीत सुधारणा करायला हवी.

आर्थिक उदारीकरण आणि जागतिकीकरणामुळे, गुन्ह्यामधील नफा जगभरात कुठेही दडवून ठेवण्याच्या क्षमतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आज गुन्ह्यातील मिळकत काही सेकंदांमध्ये डझनभर देशांमध्ये पाठवता येऊ शकते. कपड्यांच्या किंवा अन्य वस्तुंच्या थराखाली असे पैसे दडवले जातात. चौकशी संस्थांना राष्ट्रीय सीमांच्या मर्यादा आहेत. आमचे सरकार सामंजस्याने माहितीच्या स्वयंचलित आदान-प्रदानावर एका समान जागतिक मानकाच्या अंमलबजावणीसाठी वचनबध्द आहे. यामुळे परदेशातील वित्तीय संस्थांमध्ये पैसा दडवून ठेवणाऱ्या व्यक्तींची माहिती मिळू शकेल.

मालमत्ता वसुलीमध्ये इंटरपोल सक्रीय भूमिका पार पाडत आहे. 2009 नंतर ग्लोबल फोकल पॉईंट फोरम सक्रियपणे जगभरातील कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंध संस्था यांच्यात सरकाराच्या माहितीच्या देवाण-घेवाणीला प्रोत्साहन देत आहे. यासंदर्भात इंटरपोलच्या आय-एसईसीओएम या उपक्रमाचा उल्लेख करणे गरजेचे आहे. हे भ्रष्टाचार विरोधी तज्ञ समुदायांदरम्यान संवेदनशील माहितीच्या देवाण-घेवाणीसाठी एक सुरक्षित वेब आधारित एनक्रिप्टेड चॅनल आहे. नवीन इंटरपोल नोटीसमुळे मालमत्ता शोधाच्या चौकशीला वेग येईल आणि जटिल प्रकरणांमध्ये योग्यवेळी माहितीचे आदान-प्रदान करता येईल. मी इंटरपोल आणि त्यांचे भागीदार-जागतिक बँक आणि यूएनओडीसीच्या प्रयत्नांची प्रशंसा करतो, ज्यांनी ही संकल्पना मांडली आणि भ्रष्टाचाराची सुरक्षित आश्रयस्थाने नष्ट करण्याची क्षमता असलेल्या या मंचाला नेतृत्व दिले.

मला सांगण्यात आले की, इंटरपोल आणि भारतीय तपास संस्थांमधील सक्रिय आणि उत्तम सहकार्यामुळे अनेक फरार गुन्हेगारांचा शोध लावण्यात आला आणि त्यांचेप्रत्यार्पण होऊ शकले. हे सहकार्य अधिक दृढ व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. शोधण्यात आलेल्या माहितीच्या देवाण-घेवाणीची प्रक्रिया अधिक जटिल करणाऱ्या मुद्यांवर नियंत्रण मिळवण्यात सीबीआय अर्थात केंद्रीय अन्वेषण संस्था, भारतीय आणि परदेशी कायदा अंमलबजावणी संस्थांना उत्तम प्रकारे सहकार्य करत आहे. मला हे देखील सांगण्यात आले की, सीबीआय, जगभरातील कायदा अंमलबजावणी संघटनांचे अधिकाधिक सहकार्य मिळवण्यासाठी इंटरपोलची साधने आणि माहितीचा वापर करत आहे. तसेच ती इंटरपोलच्या क्षमता निर्मिती कार्यक्रमामध्ये सातत्याने सहकार्य करत आहे.

गाझियाबाद येथे सर्वोत्तम चौकशीचे आंतरराष्ट्रीय केंद्र उभारण्याच्या प्रक्रियेत आम्ही आहोत. हे केंद्र भारतीय आणि परदेशातील कायदा अंमलबजावणी समुदायासाठी सायबर गुन्ह्यांसारख्या नवीन गुन्ह्यांच्या चौकशी आणि अभियोजनावर एक जागतिक दर्जाचा प्रमाणित अभ्यासक्रम सुरू करेल. सायबर गुन्ह्यासारख्या नवीन युगातील गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी एक मध्यवर्ती तंत्रज्ञान योजना तयार केली जात आहे.

भारताच्या न्यायालयीन इतिहासात अशी अनेक प्रकरणे आहेत, ज्यात न्यायवैद्यक तज्ञांच्या मतांच्या आधारे शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. म्हणूनच न्यायवैद्यक मतांचा मोठा अनुशेष भरून काढण्यासाठी भारतात पुरेशा सुविधा आवश्यक आहेत.

भ्रष्टाचार आणि गुन्ह्यातील मिळकत ही चोरलेली संपत्ती आहे. ज्या देशात ती दडवून ठेवली आहे, त्या देशाची ती संपत्ती नाही. ज्या देशातून ती लुबाडण्यात आली, त्या देशाच्या नागरिकांचा त्यावर हक्क आहे. मालमत्ता वसुलीत अडथळा आणणऱ्या कायदेशीर बाधांबाबत मी परिचित आहे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी पोलिस आणि कायदे अंमलबजावणी संस्था यांनी औपचारिक आणि अनौपचारिक संबंध निर्माण करायला हवेत. या परिषदेतून तुम्हा सर्वांना अशी संधी मिळेल अशी मी आशा करतो. मी अशी देखील आशा करतो की, लुटलेल्या संपत्तीचे प्रत्यार्पण, जप्ती आणि ओळख पटवण्याची प्रक्रिया जलद करण्यासाठी या परिषदेतील प्रतिनिधी गंभीरपणे चर्चा करतील आणि योग्य प्रक्रिया आणि प्रोटोकॉल्सवर निर्णय घेतील.

धन्यवाद

जय हिंद!

S. Kane/S.Tupe/N.Sapre