पीएम्इंडिया

मी देशातील शेतकऱ्यांना खूप-खूप शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो की या प्रयत्नामुळे शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेत फार मोठे परिवर्तन होणार आहे. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 125 वी जयंती आहे, आणि सुमारे एक महिन्यापूर्वी सार्वजनिकरित्या जाहीर केले होते की, आम्ही राष्ट्रीय कृषी विपणन योजनेचा प्रारंभ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी करु आणि मला आनंद आहे की, आज निर्धारित वेळेत काम सुरू होत आहे. राधामोहन सिंह जी सांगत होते, हे काम यापेक्षाही जलदरितीने करु शकतो पण हे काम राज्यांच्या सहकार्याशी संबंधित आहे. अजूनही अशी काही राज्ये आहेत ज्याठिकाणी बाजारपेठेविषयी काही कायदाच केलेला नाही.

शेतकऱ्यांविषयी बरेच काही ऐकले जाते, मात्र अजूनही काही राज्ये आहेत ज्याठिकाणी बाजारपेठेविषयक काहीच धोरण नाही. या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे शोषण किती होत असेल याचा तुम्ही अंदाज करु शकता. मी अशा राज्यांचे नाव घेऊ इच्छित नाही, कारण आजकाल असे विषय 24 तास वादाच्या भोवऱ्यात अडकतात म्हणून मी त्यापासून माझा बचाव करु इच्छितो, पण अशा राज्यांना माझा आग्रह आहे की, त्यांनी शेतकरी बाजारपेठे कायदा तयार करावा. तसेच ज्या राज्यांमध्ये असा कायदा आहे, त्यातही आता नवीन तंत्रज्ञान आले आहे, बरीच व्यवस्था बदलली आहे, म्हणून कायद्यांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. मला आशा आहे की, ज्या राज्यांमध्ये असा कायदा अस्तित्वात आहे, त्यात भारत सरकारने दिलेल्या प्रस्तावानूसार त्यांनी सुधारणा केल्यास त्या राज्यांमधील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विपणनाचा लाभ होईल आणि म्हणून मी सर्व राज्यांना आग्रह करतो की या बाबीला त्यांनी प्राधान्य द्यावे.

मला नाही वाटत की, कदाचित मला आग्रह करावा लागणार नाही, कारण जशी या 21 बाजारपेठेची बातमी येण्यास सुरुवात होईल तेंव्हा खालच्या पातळीवरुनच दबाव एवढा वाढेल की, प्रत्येक राज्याला वाटेल की, माझा शेतकरी यापासून वंचित राहता कामा नये, माझ्या शेतकऱ्यालाही हे सर्व लाभ मिळाले पाहिजेत. आपल्या देशात वर्षानुवर्षे काही ना काही कारणामुळे काही नियम राहिले नाहीत. एका राज्यातील कृषी उत्पादन दुसऱ्या राज्यात घेऊन जाऊ शकत नाही, हे ही बंधन होते. कधी कायदेशीर असत, तर कधी बेकायदेशीरपणे. कारण असे वाटत होते की, हे कृषी उत्पादन दुसऱ्या राज्यात गेल्यास आपल्या राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे काय होईल, राज्याच्या गरजा कशा भागवल्या जातील, म्हणून हे असे प्रकार सुरु असत. मी याकडे फार मोठा गुन्हा घडला आहे, अशा नजरेने पाहत नाही.

त्याठिकाणच्या सरकारांसाठी वास्तविक समस्या होती की, एखाद्या वस्तूचे उत्पादन याठिकाणी होते, ती बाहेर गेली तर स्थानिकांना काही मिळणार नाही, ही चिंता नैसर्गिक होती पण त्याचा परिणाम हा होता की, शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळत नव्हते. शेतकऱ्यांना नाईलाजाने 12-15-20-25 किलोमीटर क्षेत्रातील बाजारपेठेत जो दर निश्चित होईल त्याच दराने त्याला विक्री करावी लागेल. त्यातूनच त्याला आपला उदरनिर्वाह भागवावा लागत होता. शेतकऱ्यांसमोर काही पर्याय नव्हता, ही सुद्धा शेतकऱ्यांची समस्या होती. एकदा घरातून बैलगाडीत टाकून माल बाजारात आणि बाजारपेठेवाल्यांना जर वाटले की, आज मालाची किंमत कमी ठरवू, तर बिचारा शेतकरी विचार करतो की, आता कुठे माल परत नेणार, 25 किलोमीटर परत जाण्यापेक्षा हात-पाय जोडून सांगतो की, घ्या माल घ्या, पाच रुपये कमी द्या पण माल घ्या, मी हा माल घेऊन कुठे जाणार. आपल्या शेतकऱ्याचे बाजारपेठेत हे हाल आहेत.

ही योजना अशी आहे की, यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा तर आहेच पण यामुळे फक्त शेतकऱ्यांचाच फायदा नाही तर यामुळे ठोक विक्रेत्यांची सुविधा वाढेल. तसेच ग्राहकाला याचा फायदा होणार आहे. अशाप्रकारची बाजारपेठ व्यवस्था फार दुर्मिळ असते, ज्यात विक्रेता आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होतो. जे मध्यस्थ बाजारपेठेत माल घेऊन विक्री करतात त्यांनाही फायदा आहे आणि शेतकऱ्यांनाही फायदा आहे. दुर्दैवाने आजही आपल्या देशात कृषी उत्पादनाची वास्तविक आकडेवारी (रिअल टाईम डेटा) उपलब्ध नाही. कधी आपल्याला वाटते की, एखाद्या राज्यात गव्हाची निकड आहे तर सरकार विचार करते की, यांना गहू दिला पाहिजे, पण त्यांना माहित नसते की, दुसऱ्या एखाद्या राज्यात गहू अतिरिक्त आहे.

कधी गहू अतिरिक्त आहे आणि त्याठिकाणी पाठवायचा आहे पण त्यावेळी रेल्वे उपलब्ध असत नाही, म्हणून त्याठिकाणचा ग्राहक त्रस्त होतो, इकडे शेतकरी त्रस्त आहे माल विकण्यासाठी. हे असे का..ही जी पद्धती अशी तयार केली आहे, ज्यामुळे तो बांधला गेला, त्याच्याबाहेर तो जाऊ शकत नसे. आज ई-राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठेमुळे (ई-नाम) 25 कृषी उत्पादने यावर विक्रीसाठी असतील, सौदे होतील आणि 21 मंडीमध्ये होतील, लवकरच हा आकडा 250 पर्यंत जाईल. कारण काही राज्यांमधील कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे, त्या केल्या आहेत. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास हे फार मोठे काम नाही. त्याठिकाणी एक प्रयोगशाळा असेल, त्यामुळे कृषी मालाचा दर्जा निश्चित होईल. व्यापारी हातात घेऊन म्हणायचा, अरे हा माल चांगला नाही, तर तो बिचारा शेतकरी म्हणत असे, नाही साहेब, फार चांगला माल आहे आणि शेवटी नाईलाजाने त्याला तो विकावा लागत असे. आता प्रयोगशाळा सांगेल की, तुमचे कृषी उत्पादन अ दर्जाचे, ब दर्जाचे, क दर्जाचे आहे, त्याला राष्ट्रीय मान्यता मिळेल.

समजा बंगालमधून तांदूळ खरेदी करायचे आहेत आणि केरळला तांदळाची आवश्यकता आहे, तर बंगालचा शेतकरी ऑनलाईन पाहिल की, केरळमधील कोणती मंडी आहे, ज्याठिकाणी एका अमूक दर्जाच्या तांदळाला अमूक किंमत मिळण्याची शक्यता आहे, तर तो ऑनलाईनच सांगेल की, माझ्याकडे एवढा माल आहे आणि माझ्याकडे ही प्रमाणपत्रे आहेत, माझा माल अशाप्रकारचा आहे, सांगा तुम्हाला हवा आहे का. जर केरळच्या व्यापाऱ्याला वाटेल की, जर सहा लोकांमध्ये हा योग्य आहे, तर तो सौदा करेल आणि आपला माल मागवेल. काही व्यापारी बंगालमधून माल खरेदी करतील, खरेदी करणारा केरळचा असला तरीही त्याला बंगालमध्ये बाजारपेठ मिळेल आणि तो त्याठिकाणी विक्री करेल. सांगण्याचे तात्पर्य हे की, या व्यवस्थेमुळे एवढी पारदर्शकता निर्माण होईल, ज्यामुळे शेतकरी निर्णय घेईल की, आपला माल, उत्पादन बैलगाडीत अथवा ट्रॅक्टरमध्ये चढवण्यापूर्वी निश्चित करेल की, आपल्या कृषी उत्पादनाचे काय होणार.

पूर्वी काय होत होते, मेहनतीने 25 किलोमीटर दूर मंडीच्या ठिकाणी जाऊन त्या उत्पादनाचे भविष्य काय असेल ते ठरत होते. आज घरबसल्या, मोबाईल फोनवर तुम्ही ठरवू शकता की, मी कोणत्या ठिकाणी जाऊ, मला माहित आहे की, आपल्या देशातील सामान्यातील सामान्य व्यक्ती साक्षर नसला तरी तो बुद्धीमान आहे. जसेही त्याला समजेल, तो निरीक्षण करेल की मंडीचा कल काय आहे, तीन दिवस निरीक्षण करेल आणि मग त्यानूसार निश्चित करेल की, आता बाजारपेठ निश्चित झाली आहे, तो पटकन त्यात प्रवेश करेल आणि आपल्या मालाची विक्री करेल. आज शेतकरी निर्णायक ठरणार आहे. जे बाजारपेठेत बसलेले व्यापारी आहेत, त्या व्यापाऱ्यांसाठीसुद्धा ही योजना सुविधाजनक आहे कारण, त्याला वाटेल की, ज्याठिकाणाहून मी पूर्वी खरेदी करत होतो, त्याठिकाणी तर यावेळी तांदळाचे उत्पादन झाले नाही, मग मी वर्षभर काय करु, मी तर तांदळाचा व्यापारी आहे. पण, त्याला आता बसून राहावे लागणार नाही, देशातील कोणत्याही कोपऱ्यातून आपल्या गरजेनूसार तांदळाची ऑर्डर देऊन तो दुसऱ्या व्यापाऱ्याकडून खरेदी करु शकतो. दुसऱ्या शेतकऱ्यांकडूनही तो खरेदी करु शकतो, अशाप्रकारे तो स्वतःची गरज भागवेल.

ग्राहकालासुद्धा मंडीत पाहता येईल की, कशापद्धतीने व्यवहार सुरु आहेत. जर कोणी स्थानिकठिकाणी शोषण करण्यास पाहत असेल तर त्याला सांगेल की, तू खोटं बोलत आहेस, मी ई-नामवर पाहिले आहे, तू मालाची खरेदी केलेली. म्हणजे उत्पादनाचा शिल्लक साठा, यासाठी नाम पोर्टल एक मोठी सुविधा ठरणार आहे. मला विश्वास आहे की, शेतकऱ्याचा स्वभाव असा आहे की, एकदा विश्वास बसल्यास त्या विश्वासावर पुढची वाटचाल करता येईल. फार वेगाने ई-नाम वर लोक येतील, पारदर्शकता येईल. या बाजारपेठेत आल्यानंतर भारत सरकार अगदी सहजतेने, राज्य सरकारांचे उत्पादन मॉनिटर करेल. कोणत्या ठिकाणी कोणते उत्पादन आहे, किती प्रमाणात आहे. यामुळे हेसुद्धा माहित पडेल की, दळणवळण पद्धती कशी असली पाहिजे, गोदामाचा वापर कशापद्धतीने केला पाहिजे, या गोदामात माल न्यायचा की दुसऱ्या गोदामात, म्हणजे प्रत्येक बाब एका पोर्टलच्या माध्यमातून आम्ही वैज्ञानिकरित्या करु शकू, म्हणून मला वाटते की, कृषी जगताच्या आर्थिक दृष्टीकोनातून आजची घटना कलाटणी देणारी ठरेल. एका नव्या वळणावर आम्हाला नेत आहे, ज्याची आम्ही प्रतीक्षा करत होतो किंवा हे शक्य होईल असे वाटत नव्हते. एका आठवड्याच्या आत समजेल की, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठ खुली होते, तेंव्हा स्पर्धा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते. खरेदी करणारा चढ्या दराने चांगल्या दर्जाचा माल खरेदी करण्याचा प्रयत्न करेल. विक्रेता कमी दराने कोठे माल मिळतो ते पाहिल, दूरपर्यंत त्याला बाजारपेठ मिळत नव्हती, त्याला बाजारपेठेचे निमंत्रण मिळेल. हे पाहा, तुम्ही सिलीगुडीमध्ये असाल आणि तुमचा माल कोणी घेत नाही, मी याठिकाणी बसलो आहे, अहमदाबामध्ये, मी घेण्यासाठी तयार आहे. ही इतकी मोठी शक्यता, आम्ही कल्पना करु शकतो, आमच्या शेतकऱ्याला प्रथमच हे ठरवण्याची संधी मिळाली आहे की, मालाची विक्री कशी होणार, कोणत्या ठिकाणी होणार, कोणत्या दराने होणार, याचा निर्णय देशातील शेतकरी आता स्वतः करेल.

आता तो कोणाचा आश्रित असणार नाही, कोणाचा दास असणार नाही, जेंव्हा इतरांना समजेल की, एवढी मोठी स्पर्धा सुरू झाली आहे, तर स्वाभाविकपणे बाकीची जी राज्ये आता मागे आहेत, मला विश्वास आहे की, खालच्या पातळीवर असा दबाव निर्माण होईल की, ते सुद्धा लवकरच कायद्यांमध्ये सुधारणा करतील आणि ई-नाम पोर्टलवर सर्व मंडी असेल याची मला खात्री आहे. माझा आग्रह आहे आणि मी मानतो की, शेतीला तुकड्यांमध्ये पाहून चालणार नाही म्हणून आम्ही मंत्रालयाचे नावही, कृषी आणि शेतकरी कल्याण असे केले आहे. जोपर्यंत याविषयी समग्र दृष्टीकोन असणार नाही, तोपर्यंत आम्ही शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारु शकत नाही आणि समग्र दृष्टीकोन पाहिजे असेल तर समजा आज जशी सौर क्रांती होत आहे, शेतकऱ्यांना वाटत असेल तर हे तर काय औद्योगिक कार्य सुरू आहे, काही उद्योजकांचे काम सुरू आहे. कोणीतरी त्याला समजावून सांगा की, ही सौर क्रांती तुझ्यासाठी आहे.

जर त्याला पाण्यासाठी सौर पंप मिळाला, त्याने आपल्या शेतात सौर पॅनल लावले तर जो आज डिझेलवर खर्च करावा लागत आहे, तो करावा लागणार नाही. आज सौर क्रांती होत आहे. मोठा शेतकरी उच्च दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. कटर आहे, बाकीच्या वस्तू आहे, या विजेवर चालतात. ज्यादिवशी त्याला हे समजेल की, ही सर्व साधने सौर ऊर्जेवर चालतात, त्याचा खर्च कमी होईल आणि सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून काम करता येईल. तंत्रज्ञानाच्या विकासासोबत आमच्या शेतकऱ्याच्या उपयोगी बाबींची कशी सांगड घालता येईल, ते पाहिले पाहिजे. जर आम्हाला जास्त उत्पादन घ्यायचे आहे, तर आता मुबलक सिंचनपद्धतीचा काळ राहिला नाही, विज्ञानाने हे सिद्ध केले आहे की, मुबलक सिंचनपद्धतीने शेती चांगल्या पद्धतीने होत नाही. पण शेतकऱ्याचा स्वभाव असा आहे की, जोपर्यंत शेत पाण्यात बुडणार नाही, सर्व पीक पाण्याखाली आली पाहिजेत, एखाद्या रोपट्याला पाणी नसेल तर स्वतः शेतकरी चिंतीत होतो. कारण त्याच्यासोबत त्याच्या भावना जोडल्या आहेत. त्याला रात्री झोप येणार नाही, कारण जेवढे पाणी द्यायला हवे, तेवढे नाही, यामुळे तो चिंतीत होतो. पण जर त्याला विज्ञान समजले तर, प्रती थेंब-अधिक पीक (पर ड्रॉप मोअर क्रॉप).

आमच्या पिकांना पाण्यात बुडवून ठेवण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही वर्षानुवर्षे समजत आलो आहोत की, ऊसाची शेती करायची असेल तर भरपूर पाणी असले पाहिजे. आता हळूहळू अनुभव आला आहे की, तुषारसिंचनाने (स्प्रिंकलर) ऊसाची शेती फार चांगली होते. सामान्य ऊसात साखरेची जी मात्रा आहे, त्यापेक्षा जास्त मात्रा तुषारसिंचनामुळे मिळते. त्यामुळे जास्त साखर मिळते, शेतकऱ्यालाही चांगला भाव मिळतो. तुम्ही पाहिले असेल, मुबलक सिंचनामुळे ऊसाचा जो दांडा आहे, त्याचा आकार आणि तुषारसिंचनाच्या ऊसाचा आकार, फार मोठा फरक दिसून येतो. आता शेतकऱ्याला समजले पाहिजे आणि मला विश्वास आहे की, ही गोष्ट त्यांच्यापर्यंत पोहचवली जाऊ शकते. म्हणून माझी मोहीम पर ड्रॉप, मोअर क्रॉप एका-एका थेंबाच्या माध्यमातून आम्ही समृद्धी निर्माण करु शकतो, आम्ही भविष्य साकारू शकतो.

मी गुजरातमध्ये असताना मी कधी-कधी शेतकऱ्यांसमवेत बसून बऱ्याच गोष्टींवर चर्चा करत होतो. मी त्यांना सांगत असे की, ते पुन्हा मी सांगू इच्छितो, मी त्यांना सांगत असे, समजा तुमचे मूल आजारी आहे, तीन वर्षे, पाच वर्षे, सात वर्षे कितीही वय असेल पण त्याचे वजन वाढत नाही, चेहऱ्यावर हास्य नाही, असेच ते मूल पडून आहे. जर तुमच्या मुलाची ही अवस्था असेल, तुम्ही म्हणत असाल एक बादलीभर दूध घेऊन त्यात केसर, बदाम, पिस्ता, टाकून रोज मुलाला याने आंघोळ घालाल, तर मुलाच्या तब्येतीत काही फरक पडेल का, पडेल का, माझ्या शेतकरी बांधवानो, पण जर तुम्ही एक चमचाने थोडे थोडे दूध घेऊन त्याला 100 ग्राम सकाळी, 100 ग्राम संध्याकाळी पाजल्यास फरक पडेल की नाही. जे मूल आहे, तोच रोपटे आहे. जो स्वभाव मुलाचा आहे, तोच रोपट्याचा आहे.

रोपट्याला जर तुम्ही आंघोळ घातली तर, रोपटे मजबूत होईल असे नाही. एक-एक चमचाने एक-एक थेंब पाणी पाजत असाल तर तुम्ही पाहाल की, रोपटे किती लवकर मजबूत झाले आहे म्हणून आम्ही…तशा या छोट्याच बाबी आहेत पण त्यांची ताकद मोठी आहे. आम्ही पाहिले आहे की, आमच्या शेतकऱ्याचे सर्वात जास्त नुकसान कशामुळे होत आहे. तो जे पाहतो त्यावर विश्वास ठेवतो, पण शेतकरी जो ऐकतो त्यावर कधीच विश्वास ठेवत नाही. ही एका अर्थाने चांगली बाब आहे. तो जोपर्यंत स्वतःच्या डोळ्यानीं पाहत नाही, विश्वास ठेवत नाही पण यामुळे त्याची दिशाभूल केली जाते. जर शेजारच्या एखाद्या शेतकऱ्याने लाल डब्ब्यातील औषध दिले असेल, तर तोसुद्धा लाल डब्ब्यातीलच औषध घेऊन येतो. जर त्याने पाहिले शेजारचा शेतकरी दोन गोणी खत टाकत आहे, तर तोसुद्ध दोन गोणी खत टाकेल. तो फक्त डब्ब्याचा रंगाने औषध ओळखतो, लाल डब्बेवाला औषध, काळे डब्ब्यावाला औषध, लांब डब्ब्यातील औषध, छोट्या डब्ब्यातील औषध, यावर त्याचा कारभार चालतो, त्याने स्वतःचे विज्ञान असे विकसित केले आहे.

ही चूक का होते. तो ज्या जमिनीवर काम करतो, तिची प्रकृती त्याला माहित नाही. ही भूमी आमची माता आहे, ही आजारी तर पडली नाही ना, आम्ही तिचे जास्त शोषण केले नाही ना, तिची काही काळजी घेतली आहे की नाही, अनुभव तर असा आहे की, आपण जमिनीचे काय करतो, पिकासाठी जमिनीची जी मशागत करायची आहे ती करतो. जमिनीची तब्येत, याची काळजी केली पाहिजे. याकडे आमचे लक्ष नाही, जर भूमी आजारी असेल, कितीही चांगले बी पेरले तरी अपेक्षित परिणाम मिळणार नाहीत. आमच्या कृषी जगतामध्ये परिवर्तन घडवून आणावयाचे असेल तर, आमच्या भूमीची तब्येत आणि त्यासाठी सरळ सोपा उपाय आहे, मृदा परीक्षण कार्ड, प्रयोगशाळेत जमिनीचे परीक्षण झाले पाहिजे आणि त्यात जी मार्गदर्शक तत्वे सांगतील त्याचे पालन केले पाहिजे. काही लोक असतात, ते डॉक्टरांकडे जातात, तपासून घेतात. डॉक्टर सांगतात मधुमेह आहे, पण घरी येऊन सांगतच नाहीत की, मधुमेह आहे. कारण मिठाई खाण्याची आवड आहे मग ती प्रयोगशाळासुद्धा काही कामाची नाही.

जर प्रयोगशाळेने सांगितले आहे की मधुमेह आहे, तर मिठाई खाणे सोडून दिले पाहिजे. तशाचप्रकारे जमिनीचे परीक्षण केल्यानंतर लक्षात येईल की, हे आजार आहेत. या पिकांसाठी ही जमीन योग्य नाही, हे खत जमिनीसाठी योग्य नाही. हे औषध तुमच्या जमिनीचे नूकसान करेल. मी शेतकऱ्यांना विनंतो करतो की, हे ज्या सूचना देतील, त्या सूचनांचे पालन करणे आवश्यक आहे. पाहा, विज्ञानाची मोठी ताकद आहे. या बाबी जर आम्ही योग्यरितीने केल्या तर पाहा..कधी-कधी मी पाहिले आहे की, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेशामध्ये पीक काढल्यानंतर जे राहते ते जाळून टाकले जाते. आम्हाला माहित नाही की, हे मौल्यवान खत आहे, बारीक तुकडे करुन ते जमिनीत गाडले पाहिजे. ते तुमच्या जमिनीसाठी खुराकासारखे काम करेल. पण आम्हाला दुसऱ्या पिकाची घाई आहे, कोण करणार हे, म्हणून टाकले जात नाही.

मला वाटते, ज्या बाबीसाठी जो नियम आहे, जे निसर्ग निर्मित आहेत, त्याचे आम्ही जर थोडे जरी पालन केले तर पर्यावरणाचे जे नुकसान होत आहे आणि दिल्लीवाले ओरडतात की, फार धूर झाला आहे, तो बंद होईल आणि माझ्या शेतकऱ्यालाही फायदा होईल. मला आठवते, जे केळीचे उत्पादन घेतात. ते केळी पिकल्यानंतर जे खुंट राहते, त्याला काढण्यासाठी पैसे देतात, यासाठी एक एकरला 15-20 हजार रुपये खर्च येत होता. नंतर त्यांच्या लक्षात आले की, हे खूंट तर फार कामाचे आहे. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, केळी पिकल्यानंतर जे खुंट राहते, तो तुम्ही कोठेही गाडला आणि त्याठिकाणी कोणतेही रोपटे लावले तर त्याला 90 दिवस पाण्याची आवश्यकता भासत नाही. त्याठिकाणचे पाणी तो वापरतो, एवढी ताकद आहे त्याच्यात. जेव्हा हे समजले तेव्हा त्यांनी पुन्हा ते जमिनीत गाडले आणि त्यांच्या जमिनीत एवढी ओल निर्माण झाली की, ते अतिरिक्त पीक घेऊ लागले, जे 60-70 दिवसात येते. त्यांचे उत्पन्न दीड पटीने, अडीच पटीने वाढले.

आमचे हे जे छोटे छोटे प्रयत्न आहेत, आमच्या शेतकऱ्याला हे समजतात. आम्ही त्याचे उत्पादन कसे वाढेल, हे पाहिले पाहिजे. आमच्या देशाचे मोठे दुर्देव म्हणजे, काही का कारण असेना, टोडरमलने जमीन मोजण्याचे मोठे काम केले. त्यानंतर याप्रती मोठी उदासिनता दिसून आली. सरकारी नियम होता की, 30 वर्षांमध्ये एकदा जमिनीची मोजणी झाली पाहिजे. पण, गेल्या 100-150 वर्षांत ही परंपरा सौम्य झाली, त्यामुळे आता जमिनीची निश्चित अवस्था माहित नाही. कोणी आपली जमीन हिरावून तर नेईल का, ही शेतकऱ्यांच्या मनात शंका आहे. म्हणून तो बांध घालतो, बांध घालण्यासाठी एक मीटर जमिनीचे नूकसान होते. प्रत्येक शेतीच्या बांधावर दोन मीटर जमिनीचे नूकसान म्हणजे आम्ही तर लाखो चौरस मीटर जमिनीचे नुकसान करतो.

आम्हाला यावर जर उपाय पाहिजे असेल. आज देशात इमारतीचे लाकूड (टिम्बर) आयात करावे लागत आहे. जर आम्ही बांध घालण्याऐवजी टिम्बरची झाडे लावले तर. मुलीचा जन्म झाल्यानंतर जर झाड लावले तर मुलीच्या लग्नाचा खर्च एका झाडात निघेल. ते झाड, मुलगी मोठी होईल तसतसे मोठे होईल. जेंव्हा तुम्ही हे टिंबर विक्रीसाठी न्याल, आज आपल्या देशाला टिम्बर आयात करावे लागते, जर शेतकऱ्याने हे काम केले तर आरामात कमाई करु शकेल. आमची जमिनीचे जे नुकसान होत आहे, तेही होणार नाही. शेतीसोबत आम्ही सौर ऊर्जा निर्माण करुन विक्री करु शकतो. मी असे शेतकरी पाहिले आहेत, जे आपली सहकारी संस्था निर्माण करत आहेत आणि शेजारील शेतकरी एकत्र येऊन वीज निर्मिती करत आहेत आणि राज्य सरकारांना विकत आहेत, हे सर्व शक्य आहे. मी हैराण आहे की, जगभर मधाची फार मोठी बाजारपेठ आहे. मध ही अशी बाब आहे, जितकी जुनी होईल तेवढा जास्त पैसा मिळणार, जर शेतकरी आपल्या शेतीमध्ये मधमाशीपालन करेल तर त्यामुळे पिकानाही ताकद मिळेल, ती एका जाग्याहून दुसऱ्या जागी उडून जाते त्यामुळे पिकाना ताकद मिळेल. जेंव्हा मी म्हणतो दुप्पट उत्पादन शक्य आहे, माझ्या डोक्यात कल्पना स्पष्ट आहेत की, दुप्पट उत्पादन कसे होईल.

मत्स्यपालन असेल, दुग्धोत्पादन असेल, जनावरांची निगा राखण्याचे काम असेल, या सर्व बाबींमधून उत्पन्न वाढते आणि आम्ही जर आधुनिक पद्धतीने शेती केली तर आम्ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी ताकद देऊ शकतो. माझ्या देशातील शेतकऱ्यांनी जर एकदा ठरविले की, आता देशाचे पोट भरण्यासाठी बाहेरून अन्न आयात करावे लागणार नाही, हिंदुस्तानच्या शेतकऱ्यांनी हे करुन दाखवले आहे. आज आम्हाला डाळींची आयात करावी लागत आहे. जर आमच्या शेतकऱ्यांपर्यंत हा संदेश पोहचवला की, ज्याठिकाणी पाणी कमी आहे तिथे आता काही प्रयोग करत बसू नका, डाळींचे उत्पादन घ्या. तुमच्याही उत्पादनाही गॅरंटी मिळेल आणि त्याकामी तुम्हाला भारत सरकार मदत करेल आणि आता भारताला डाळी बाहेरून मागवायची गजर पडणार नाही, मूग बाहेरुन का आणावा, चना बाहेरुन का आणावा, उडीद बाहेरुन का आणावा. जर तुम्ही हा संकल्प केला तर मला वाटत नाही या देशाला…नुकताच मी सौदी अरबला गेलो होतो, त्यापूर्वी संयुक्त अरब अमिरातमध्ये होतो, त्याठिकाणच्या लोकांनी जे सांगितले, मला वाटते की, माझ्या देशातील शेतकऱ्याला चांगल्या पद्धतीने ही गोष्ट समजेल, ते म्हणात की आमच्याकडे तर पाऊस नाही, आमच्याकडे शेतीयोग्य जमीन नाही, आमची लोकसंख्या वाढत आहे, सगळया आखाती देशांमध्ये, भविष्यात पोट भरण्यासाठी, अन्नधान्यासाठी आम्ही भारतावरच अवलंबून असणार आहोत, आम्हाला इथूनच आयात करावे लागेल.

आजही आमचा चांगला प्रतीचा तांदूळ त्या देशांमध्येच जातो. याचा अर्थ असा की, जर आम्ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादनाकडे वळलो तर आखाती देशात आमच्या कृषी उत्पादनांसाठी एक मोठी बाजारपेठ आमची प्रतीक्षा करत आहे. ते गोदाम, शीतगृहासाठी तयार आहेत, ते गॅरंटीसह मालाची खरेदी करण्यास तयार आहेत. याचा अर्थ असा की, भारताचा कृषी उद्योगसुद्धा जागतिक आवश्यकतांना नवीन आयाम देऊ शकते. आम्ही परिवर्तन घडवून आणू शकतो आणि या परिवर्तनाच्या दिशेने आमचा प्रयत्न असला पाहिजे. अर्थसंकल्पामध्ये यासंबंधी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, त्या निर्णयाची चर्चा फार कमी झाली कारण काही बाबी अशा असतात, ज्या लोकांना समजण्यास दोन वर्ष निघून जातात. म्हणून कदाचित ही बाब लोकांसमोर आली नसेल.

भारत सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे की, कृषी प्रक्रिया क्षेत्रात आम्ही शंभर टक्के परकीय थेट गुंतवणूकीचे स्वागत करत आहोत. काही लोकांना वाटत असेल की एफडीआय म्हणजे हे काही ठरावितक उद्योगाशी संबंधित असणार.

अन्न प्रक्रियेची ही सर्व प्रक्रिया शेतकऱ्यांना मोठी ताकद देणारी आहे. जर तो असे एखादे उत्पादन घेणार असेल, ज्याचे तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मूल्यवर्धन करता येईल, तर त्याचे उत्पन्नही चांगले वाढेल आणि त्याच्याकडे भांडवल गुंतवणूकीसाठी जगातून पैसे आले तर शेतकऱ्याची ताकद वाढेल. तुम्ही कच्ची आंबे विकले तर कमी पैसे येतील, पिकल्यानंतर विकले तर थोडे जास्त पैसे येतील. कच्चे आंबे पण लोणचे तयार करुन विकल्यास आणखी जास्त पैसे येतील. जर तुम्ही लोणचे चांगल्या आकर्षक पद्धतीने पॅक केल्यास आणखी जास्त पैसे येतील, त्या बाटलीची जाहिरात एखादा अभिनेता किंवा अभिनेत्री करत असेल तर आणखी पैसे येतील. मूल्यवर्धन कसे होते, अन्न प्रक्रियेत मूल्य वर्धन कसे होते, म्हणून आता आम्ही कोका कोला कंपनीशी महाराष्ट्र सरकारचा एक करार घडवून आणला आहे. मी या सर्व कंपन्यांना सांगितले आहे की, तुम्ही ते रंगीत, चवदार पाणी विकता असते, त्याची लोकांना सवय झाली आहे. ही अब्जावधींची बाजारपेठ आहे. मी सांगितले, माझ्या देशातील शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही एक नियम तयार करा, की तुम्ही तुमच्या शीतपेयांमध्ये कमीत कमी पाच टक्के, कमीत कमी पाच टक्के नैसर्गिक फळाच्या रसाचे मिश्रण कराल.

तुम्ही पाहा, एक तर जो पिणार आहे त्याला फायदा होईल, कमीत कमी पाच टक्के तरी चांगला माल शरीरात जाईल, ज्यामुळे जो शेतकरी फळं पिकवतो, त्याला ताबडतोब बाजारपेठ मिळेल, नाही तर संत्री कोणी पिकवेल, एखाद्या दिवसात तर संत्रे खराब होते. पण संत्र्याचा रस मिळाला तर संत्र्याला बाजारपेठ मिळेल. सफरचंदाला बाजारपेठ मिळेल, केळीला बाजारपेठ मिळेल, म्हणून या ज्या बाबी आमच्या शेतकऱ्याला बळकटी देणाऱ्या आहेत, असे अनेक पुढाकार आहेत आणि हे पुढाकाराचे परिणाम, मी सांगतो आगामी दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांचे भवितव्य उज्ज्वल करणारे असतील. एका निश्चित व्यवस्थेतून भवितव्य उज्ज्वल बनवले जाऊ शकते आणि आता हे मंडीच्या माध्यमातून ई-नाम च्या माध्यमातून जो प्रयत्न आहे, या ई-नाम च्या माध्यमातून, मला विश्वास आहे की, माझा शेतकरी आता निश्चित करेल की, मालाची कोणत्या ठिकाणी विक्री करावयाची आहे, कधी विकायचा आहे, किती दराने विकायचा आहे, याचा निर्णय माझा शेतकरी घेईल आणि ग्राहकांवरही याचा बोजा पडणार नाही, याचा मला विश्वास आहे. ज्यांचे ध्येय गरीबांचे सबलीकरण हेच ध्येय होते, त्या बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती दिनानिमित्त माझा शेतकरी सबल झाला पाहिजे यासाठी हा महत्वपूर्ण प्रकल्प आज सुरू होत आहे. मी कृषी मंत्रालय, मंत्र्यांचे सर्व सहकारी यांचे मनापासून अभिनंदन करतो, देशातील शेतकऱ्यांना खूप-खूप शुभेच्छा देतो. आसामचे आज नववर्ष आहे, बिहूनिमित्त मी शुभेच्छा देतो. खूप-खूप धन्यवाद.

S.Thakur/M.Desai