पीएम्इंडिया
राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली. 3679.7674 कोटी रुपयांची ही केंद्रीय योजना आहे. यामध्ये 3640 कोटी रुपये राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पासाठी तर 39.7674 कोटी रुपये राष्ट्रीय जलसूचना केंद्रासाठी ठेवण्यात आले आहेत. दोन टप्प्यात हा प्रकल्प लागू केला जाईल. जलसंसाधन, नदीविकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत स्वतंत्र संस्था म्हणून एन डब्ल्यू आय सी च्या निर्मितीची यात तरतूद आहे.
राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्पामुळे जल-हवामान-विषयक माहिती एकत्रित करण्यासाठी मदत होईल. वास्तव काळाच्या आधारावर त्याचे विश्लेषणही केले जाईल. राज्य, जिल्हा, गाव पातळीवरही ही माहिती पाहता येईल. आधीचा जलविज्ञान प्रकल्प 13 राज्यांपुरताच मर्यादित होता मात्र आता या प्रकल्पाची व्याप्ती देशभर आहे.
या प्रस्तावातले घटक याप्रमाणे आहेत:-
• राष्ट्रीय जलसूचना केंद्राची स्थापना
• जलसंसाधन संचालन आणि व्यवस्थापन प्रणाली
• जलसंसाधन संस्था आणि क्षमता वृध्दी
प्रकल्पाच्या पन्नास टक्के रक्कम म्हणजे 1839.8837 कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्ज रुपात मिळणार आहे. केंद्र सरकार हे कर्ज फेडणार आहे. उर्वरित 50 टक्के रक्कम केंद्रीय सहाय्यतेच्या रुपात मिळेल.
N.Chitle/ S.Tupe / M. Desai
