पीएम्इंडिया
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, 1962 च्या सीमाशुल्क कायद्यात, 1975 च्या सीमाशुल्क दर कायद्यात, 1944 च्या केंद्रीय अबकारी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या तसेच 1985 चा केंद्रीय अबकारी दर कायदा रद्दबातल ठरवणाऱ्या आणि उपकर लावणाऱ्या कायद्याच्या तरतुदीत सुधारणा अथवा रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर ज्या कायद्याच्या तरतुदी उचित राहणार नाहीत त्यात सुधारणा किंवा त्या रद्द केल्याने करबहुलता कमी होणार आहे.
N.Sapre/N.Chitale/D.Rane
