पीएम्इंडिया

वस्त्र आणि प्रावरण निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन तसेच रोजगार निर्मितीच्या विशेष पॅकेजला आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

येत्या 3 वर्षात वस्त्र आणि प्रावरण क्षेत्रात एक कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पॅकेजमुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार आहे तसेच निर्यातीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. येत्या 3 वर्षात यामुळे निर्यातीत सुमारे 30 अब्ज अमेरिकी डॉलरची वाढ व्हायला आणि 74,000 कोटी रुपये गुंतवणूक व्हायला मदत होणार आहे.

वस्त्रोद्योगात सुमारे 70 टक्के महिला कर्मचारी असल्यामुळे या क्षेत्रातल्या बहुतांश नव्या नोकऱ्या महिलांना मिळण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या पॅकेजमुळे महिला सबलीकरण होऊन सामाजिक बदल घडायला सहाय्य मिळेल.

पॅकेजमधील महत्त्वाची वैशिष्टये :-

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेत सुधारणा

वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील नव्या रोजगारांपैकी ज्यांची कमाई महिन्याला 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांच्यासाठी भविष्य निर्वाह निधीतला मालकाच्या योगदानाचा संपूर्ण 12 टक्के वाटा पहिल्या 3 वर्षासाठी भारत सरकार उचलणार आहे.

सध्या प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मालकाचे 8.33 टक्के योगदान आधीच सरकार पुरवत आहे. वस्त्रोद्योग मंत्रालय येत्या तीन वर्षात मालकांचे अतिरिक्त 3.67 टक्के म्हणजे 1,170 कोटी रुपयांचे योगदान पुरवणार आहे.

महिन्याला 15 हजारांहून कमी कमाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ईपीएफ पर्यायी असेल.

यामुळे कामगारांच्या हातात अधिक पैसा खेळेल.

कामकाजाची अतिरिक्त वेळ.

आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांसाठी ओव्हरटाइमची मर्यादा आठवडयाला आठ तासांपेक्षा अधिक नसेल.

कर्मचाऱ्यांच्या कमाईत यामुळे वाढ होईल.

निश्चित मुदतीचा रोजगार

उद्योगाचे मोसमी स्वरुप लक्षात घेऊन निश्चित मुदतीच्या रोजगाराची संकल्पना राबविली जाईल.

कायमस्वरुपी काम करणाऱ्या कामगारांसोबत निश्चित मुदतीच्या कामगारांचे कामकाजाचे तास, पगार, भत्ते गृहित धरले जातील.

अतिरक्त प्रोत्साहन – सुधारित टीयूएफएस अंतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीसाठी सबसिडी 15 टक्क्यांवरुन 25 टक्के केली जाईल.

योजनेचे प्रमुख वैशिष्टय म्हणजे अपेक्षित रोजगार निर्मिती केल्यानंतरच सबसिडी वितरित केली जाईल.

शुल्कात सवलत – नव्या योजनेंतर्गत राज्य सरकारच्या विविध करांचा परतावा दिला जाणार आहे.

यामुळे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त 5500 कोटी रुपयांचा बोजा पडण्याचा अंदाज आहे. पण यामुळे परकीय बाजारपेठांमध्ये भारताची स्पर्धात्मकता वाढायला चालना मिळणार आहे.

प्राप्तीकर कायदा कलम 80 जेजेएए – वस्त्रोद्योग क्षेत्रााचे मोसमी स्वरुप लक्षात घेऊन प्राप्तीकर कायदा कलम 80 जेजेएए अंतर्गत 240 दिवसांची तरतूद शिथिल करुन 150 दिवस करण्यात आली आहे.

S.Kulkarni/B.Gokhale