पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने लवकरच लिलाव करण्यात येणाऱ्या विविध बॅन्डच्या स्पेक्ट्रमसाठी स्पेक्ट्रम वापर शुल्‍काच्या दरांना मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे स्पेक्ट्रम लिलावासाठी अर्ज मागवण्यासाठी नोटीस जारी करण्याचा दूरसंचार विभागाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, स्पेक्ट्रम वापर शुल्क पुढीलप्रमाणे असेल :-

आगामी लिलावात 700,800,900, 1800, 2100, 2300 आणि 2500 मेगाहर्टझ बॅन्डमधून मिळवलेल्या स्पेक्ट्रमसाठी ढोबळ व्यवस्थापनीय महसुलाच्या अर्थात ॲडजस्टेड ग्रॉस रेव्हेन्यूच्या (एजीआर) 3 टक्के आकारले जाईल.

2010 मधील लिलावातून मिळालेल्या बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रमसह सर्व स्पेक्ट्रमसह सर्व स्पेक्ट्रम बॅन्डमधील स्पेक्ट्रमवर एजीआरच्या 3 टक्के शुल्क आकारले जाईल.

यामुळे सोपी, पारदर्शक शुल्क पध्दती अस्तित्वात येईल.

BG/SK/AK