पीएम्इंडिया

“व्यवसायातील सुलभता” संदर्भात प्रगती आढावा घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षपद भूषविले.

आर्थिक बाबींशी संबंधित वरिष्ठ केंद्रीयमंत्री या बैठकीला उपस्थित होते, यामध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; दिल्लीचे लेफ्टनंट गव्हर्नर अनिल बैजल; तसेच केंद्र, दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.

व्यवसाय सुलभतेशी संबंधित विविध पैलूंवर प्रगती होत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. बांधकाम परवाने, कराराची अंमलबजावणी, मालमत्ता नोंदणी, व्यवसाय सुरू करणे, वीज मिळविणे, क्रेडिट मिळवणे आणि दिवाळखोरी सोडवणे यासारख्या विषयांवर चर्चा झाली.

जागतिक बँकेतर्फे व्यवसाय सुलभीकरणात देण्यात येणाऱ्या पतमानांकनात, गेल्या चार वर्षांत, भारताने जागतिक क्रमवारीत 142 वरून 72 स्थानावर उडी मारून आपण घेत असलेल्या प्रयत्नांची पावती दिली आहे.

व्यवसाय सुधारणा अंमलबजावणी अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी कोणती कारवाई केली जात आहे याबाबत अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना अवगत केले.

पंतप्रधानांनी शेवटच्या व्यवसायिकाला त्वरित वितरण पद्धतीत सुधारणा होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बाबींवर जोर देण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, “व्यवसाय करणे” क्रमवारीत सुधारणाच होणार नाही तर लहान व्यवसाईक आणि सामान्य माणसासाठी “राहण्याची सोय” देखील वाढविली जाईल. ते म्हणाले की, भारतासारख्या उदयोन्मुख आणि वेगवान अर्थव्यवस्थेला हे अत्यंत महत्वाचे आहे. त्यांनी भारताच्या “व्यवसाय सुलभीकरणात” रँकिंगमध्ये झालेल्या वाढीमुळे जागतिक स्तरावर भारताशी व्यवसाय करण्यातील रुची वाढली असल्याचे सांगितले.

***

B.Gokhale/P.Malandkar