Search

पीएम्इंडियापीएम्इंडिया

ताज्या घडामोडी

उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे

सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी द्वारे (PPP) खाजगी भागीदाराच्या सहभागातून दीर्घकालीन परवान्याद्वारे नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या अद्ययावतीकरण आणि आधुनिकीकरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी


 
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) मिहान इंडिया लिमिटेड (एमएलआय) ला भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी 06.08.2039 नंतरही वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे एमआयएलला, सवलतदार म्हणजेच जीएमआर नागपूर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (जीएमआयएल) व्यावसायिक संचालन सुरू झाल्याच्या तारखेपासून (सीओडी) 30 वर्षांकरिता विमानतळाचा परवाना देणे शक्य होईल.
‘मल्टी-मोडल इंटरनॅशनल कार्गो हब अँड एअरपोर्ट ॲट नागपूर’ (मिहान) प्रकल्पांतर्गत नागपूर विमानतळाला प्रादेशिक विमान वाहतूक केंद्र बनवण्याच्या प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे.
2009 मध्ये, भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (एएआय) आणि महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी लि. (एमएडीसी) यांनी अनुक्रमे 49:51 या भागभांडवल रचनेसह एमआयएल नावाची एक संयुक्त उपक्रम कंपनी (जेव्हीसी) स्थापन केली. विमानतळाच्या संचालनासाठी एएआयची विमानतळ मालमत्ता 2009 मध्ये एमआयएलकडे हस्तांतरित करण्यात आली असली तरी, जमिनीच्या सीमांकनाच्या समस्यांमुळे भाडेपट्टा करारास विलंब झाला. त्यानंतर, एएआयची जमीन 06.08.2039 पर्यंत एमआयएलला भाडेपट्ट्यावर देण्यात आली.
2016 मध्ये, एमआयएलने सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पी पी पी) आराखड्यानुसार विमानतळ चालवण्यासाठी भागीदार शोधण्याकरिता जागतिक निविदा काढली. जीएमआर एअरपोर्ट्स लि. ही कंपनी 5.76% महसुलाच्या हिश्श्यासह सर्वोच्च बोली लावणारी कंपनी ठरली. नंतर हा हिस्सा एकूण महसुलाच्या 14.49% पर्यंत सुधारित करण्यात आला. त्यानंतर, एमआयएलने मार्च 2020 मध्ये बोली प्रक्रिया रद्द केली. जीएएलने मुंबई उच्च न्यायालयात या रद्दीकरणाला आव्हान दिले होते. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने देखील जीएएलच्या बाजूने निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 27 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या निकालानुसार, एमआयएलने 8 ऑक्टोबर 2024 रोजी दुसऱ्या जेव्हीसी, म्हणजेच जीएमआर नागपूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेड (जीएनआयएएल) सोबत सवलत करारावर स्वाक्षरी केली.

नागपूर विमानतळासाठी एका  नवीन पर्वाचा प्रारंभ  :

एमआयएलला भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या एएआयच्या जमिनीचा भाडेपट्टा कालावधी 06.08.2039 नंतरही वाढवल्यामुळे, तो आता जीएनआयएएलच्या 30 वर्षांच्या सवलत कालावधीसह सह-टर्मिनस होईल, ज्यामुळे विमानतळ दुसऱ्या संयुक्त उद्यम-जीएनआयएएलकडे हस्तांतरित करण्याचा मार्ग प्रशस्त  होईल. यामुळे नागपूर विमानतळाच्या  विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीच्या एका नवीन पर्वाची सुरुवात होईल अशी अपेक्षा आहे. खाजगी क्षेत्राची कार्यक्षमता आणि सरकारी देखरेखीमुळे, विमानतळात लक्षणीय गुंतवणूक, आधुनिकीकरण आणि सुधारित प्रवासी व मालवाहतूक सेवा अपेक्षित आहेत — जो विमान वाहतूक क्षेत्रातील भक्कम पायाभूत सुविधांच्या विकासाप्रति भारत सरकारचा दृष्टिकोन आहे.

जीएनआयएएल हे नागपूरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे जागतिक दर्जाच्या सुविधेत रूपांतर करण्याचे काम हाती घेईल. यामध्ये टप्प्याटप्प्याने विकास करून वार्षिक 3 कोटी प्रवाशांना हाताळण्याची अंतिम क्षमता गाठण्याची योजना आहे, ज्यामुळे हे विमानतळ मध्य भारतातील एक प्रमुख विमानतळ म्हणून स्थान मिळवेल.  या परिवर्तनामुळे केवळ विदर्भ प्रांतातील संपर्क व्यवस्था विस्तारणार नाही, तर तेथील आर्थिक पायाभूत सुविधाही मजबूत होतील. माल हाताळणी क्षमतेतही लक्षणीय वाढ होईल.

***

नेहा कुलकर्णी / सुषमा काणे / श्रद्धा मुखेडकर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:PM India@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai   PM India /pibmumbai  PM Indiapibmumbai@gmail.com  PM India/PIBMumbai   PM India /pibmumbai