पीएम्इंडिया

आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या अध्यक्षतेखालील नीती आयोगाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या उपगटाने स्वच्छ भारतसंबंधी आपला अहवाल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे सूपूर्द केला.

अहवालातील ठळक नोंदी

• शौचालयांची बांधणी आणि वर्तवणूक बदलासंबंधी सूचना (बीसीसी) यांना समान प्राथमिकता द्यावी, कारण कोणत्याही ओडीएफ अर्थात उघड्यावर मलमूत्र विसर्जनमुक्त कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शौचालयाचा वाढता उपयोग हा निकष मानला जाईल.

• रणनिती व कामाची पद्धती ठरवण्यासाठी तसेच मोहिमेच्या प्रगतीची पाहणी व मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्र व राज्य दोन्ही स्तरांवर एका व्यावसायिक संस्थेला सहभागी करुन घेण्याची आवश्यकता आहे.

• शहरी व ग्रामीण दोन्ही क्षेत्रांत बीसीसीसाठीचा निधी समप्रमाणात वाढवून एकूण निधीच्या सुमारे 25 टक्क्यांपर्यंत पोहचवला जाऊ शकतो, ज्याचा पूर्ण भार केंद्र सरकार उचलेल.

• स्वच्छतेच्या संदेशाचा प्रसार करण्यासाठी निःस्वार्थ भावनेने काम करणाऱ्या राजकीय वा सामाजिक विचारवंतांना तसेच प्रसिद्ध व्यक्तींना सहभागी करुन घेणे.

• स्वच्छतेच्या सवयींबद्दल माहिती देणारा एक विषय शालेय अभ्यासक्रमात इयत्ता पहिलीपासून सुरू करावा. प्रत्येक शाळा, महाविद्यालयात ‘स्वच्छता सेनानी’ नावाने विद्यार्थ्यांचा एक गट स्वच्छता व साफ सफाईविषयी जागरुकता निर्माण करण्यासाठी तयार करावा.

• राज्यांमधील आयटीआय व पॉलिटेक्निक संस्था, महाविद्यालयांमध्ये कौशल्य विकास अभ्यासक्रम, पदविका (डिप्लोमा) अभ्यासक्रम सुरू करता येतील. यांना व्यवसायविकासाच्या सध्याच्या अभ्यासक्रमासोबत जोडता येईल.

• साफ-सफाई आणि कचरा नियमन या विशेष क्षेत्रांमध्ये संशोधनास चालना देण्यासाठी उच्च शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये उत्कृष्ठता केंद्र सुरू करता येतील, जेणेकरुन डॉक्टरेट व पोस्ट डॉक्टरेट स्तरावरील चांगले संशोधनकर्ते पुढे येतील.

• या कार्यक्रमासाठीच्या निधीचे, केंद्र व राज्यांमध्ये 75.25 प्रमाणात वाटप करता येईल. डोंगराळ राज्यांमध्ये हे प्रमाण 90:10 असे ठेवले जाऊ शकते. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल, दूरसंचार सेवा, कोळसा, ॲल्युमिनिअम, व लोह उत्पादक कारखान्यांच्या जमा झालेल्या कचऱ्यावर स्वच्छ भारत उपकर लावता येईल. केंद्रीय स्तरावरील स्वच्छ भारत कोषाच्या धर्तीवर एक राज्यस्तरीय स्वच्छ भारत कोष निर्माण केला जाऊ शकतो.

• सार्वजनिक कंपन्या (पीएसयू), कंपन्यांचे सीएसआर योगदान ज्या राज्यांमध्ये त्या कार्यरत आहेत, त्या राज्यांमध्ये खर्चिले जाऊ शकते.

• स्थानिक संस्थांना 14 व्या वित्त आयोगाकडून मिळणाऱ्या अनुदानापैकी पहिला हिस्सा स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत येणाऱ्या कामांसाठी दिला जाऊ शकतो. एवढेच नाही तर भारत सरकार 14 व्या वित्त आयोगाच्या कक्षेत नसलेल्या ईशान्येकडील काही राज्यांमधील ग्रामीण भागासाठी सरकार अनुदान देण्याविषयी विचार करु शकते.

• केंद्र व राज्य सरकारे ‘स्वच्छ भारत बॉण्ड’ सुरू करु शकतात.

• स्वच्छ भारत मोहिमेसाठी एक समर्पित मोहीम (मिशन) ची स्थापना राष्ट्रीय व राज्य दोन्ही पातळीवर केली जाऊ शकते, जेणेकरुन या कार्यक्रमासाठी समन्वयन, मार्गदर्शन, मदत आणि नियंत्रण चांगल्या पद्धतीने करता येईल.

• राष्ट्रीय तांत्रिक मंडळाची स्थापना करावी, ज्यामुळे पूर्ण प्रक्रियेत राज्य सरकारे व स्थानिक समुहांना तांत्रिक बाबींविषयी सविस्तर माहिती व मदत करता येईल.

• किफायतशीर कचरा व्यवस्थापन तंत्राच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य दोन्ही पातळीवर प्रतिष्ठित संशोधन संस्थांना तांत्रिक भागीदार बनवता येईल.

• कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्माण करणाऱ्या सयंत्रांपासून निर्माण झालेल्या विद्युतशुल्कासंबंधी ऊर्जा मंत्रालयाकडून धोरण तयार केले जाऊ शकते आणि या सयंत्रांपासून निर्माण झालेल्या विजेसाठी विद्युत नियामक आयोगाकडून सर्वांना सोयीस्कर होईल अशी दरनिश्चिती केली जाऊ शकते. तसेच कचऱ्यापासून निर्माण होणाऱ्या विजेची जबाबदारी राज्य विद्युत मंडळ व वितरण कंपन्यांवर सोपवली जाऊ शकते.

• खतासारखी उप-उत्पादने विकण्यासाठी खासगी क्षेत्रांना उत्पादनावर आधारित अनुदान दिले जाऊ शकते. दुसरीकडे खतावर दिल्या जाणाऱया अनुदानात वाढ करता येईल, जेणेकरुन खतवापराला चालना मिळेल.

• कचरा प्रक्रिया संस्थांच्या स्थापनेसाठी केंद्र व राज्य सरकारांकडून खासगी क्षेत्राला सूट देण्याची तरतूद केली जाऊ शकते, ज्यामुळे कचरा प्रक्रिया लाभदायक होईल.

• नगर विकास मंत्रालय आणि पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनासाठी उपकरण खरेदीबाबत अंदाजे मूल्य निर्धारण करु शकतात.

• खासगी-सार्वजनिक भागीदारीच्या माध्यमातून द्रवरुप कचरा व्यवस्थापन योजना लागू करता येतील. ज्या उद्योगांमध्ये वापरलेले पाणी (ट्रीटेड वॉटर) उद्योगासाठी वापरले जाते अशा उद्योगांना शोधून काढणे आवश्यक आहे.

• खासगी-सार्वजनिक भागीदारीच्या माध्यमातून ऊर्जा सयंत्र बसवले जाऊ शकतात आणि यात स्थानिक संस्था वा सार्वजनिक-खासगी भागीदार यांची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकते.

• झोपडपट्टी परिसरातील शौचालये जी बंद मार्गाला (सीवर लाईन) जोडली नाहीत त्याठिकाणी जैव-शौचालये (बायोटॉयलेटस) उपलब्ध करुन देणे.

• ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयांच्या देखभालीसाठी स्वतंत्र मार्गाची आवश्यकता आहे. ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक शौचालयांचे नियमन व देखभाल ग्रामपंचायतींकडून करता येईल, शहरी भागांमध्ये पैसे देऊन वापर करा ही प्रणाली अधिक प्रभावी राहिल.

• स्थानिक संस्था व सरकारी अधिकाऱ्यांची निर्माण क्षमता वाढवण्यासाठी नियमित प्रशिक्षण दिले जावे ज्यामुळे कौशल्य विकास होईल.

• स्थानिक निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांसाठी वैयक्तिक शौचालय असणे बंधनकारक करावे.

•जैव वैद्यकीय कचरा, ई-कचरा यासारख्या प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी पालिका नियमांसह सर्व नियमांचे पुनरावलोकन करावे.

• कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेत कचरा उचलणाऱ्या घटकांना सामावून घेणे

• मैला उचलून नेण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन केले पाहिजे, त्यासाठी 2013 च्या कायद्यात बदल करण्याची गरज

• ग्रामपंचायती, पालिका, तालुके, जिल्हे व राज्यांसाठी दरवर्षी स्वच्छ भारत गुणांकन पद्धती तयार करावी जेणेकरुन त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण होईल.

• ग्रामंपचायत, तालुका, नागरी स्वराज्य संस्था, जिल्हा, राज्य यांनी प्रत्येक महिन्यातील एक दिवस व प्रत्येक वर्षातील एक आठवडा (2 ऑक्टोबरला जोडून) स्वच्छ भारत अभियानासाठी द्यावा. यात पारितोषक देण्यासाठी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना सहभागी करुन घ्यावे.

• पूर्ण स्वच्छता अभियानादरम्यान (टोटल सॅनिटायजेशन कॅम्पेन) बांधलेली पण वापरात नसलेली शौचालये ही शौचालये नाहीत असे मानले जाईल व त्यांना नव्याने आर्थिक मदतीची तरतूद करावी.

• शहरी व ग्रामीण भागामध्ये आएचएचएल अंतर्गत बांधकाम करण्यासाठी ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांमध्ये आर्थिक मदत 15,000 रुपये करावी.

• नीती आयोगाच्या माध्यमातून आंतर-क्षेत्रीय व आंतर-विभागीय मुद्यांवर तोडगा काढता येईल. नीती आयोग, विविध मंत्रालयांच्या व राज्य सरकारांच्या सहयोगाने मूल्यांकनासाठी काही आराखडा विकसित करावे जसे (i) ओडीएफ आणि (ii) ओडीएफ प्लस, म्हणजे स्वच्छता. पुढे यात सत्य पडताळणी आणि राष्ट्रीय पातळीवरील मार्गदर्शक तत्वे लागू करावीत जेणेकरुन सर्व राज्यांमध्ये ओडीएफ ची स्थिती जाणून घेता येईल.

S.Thakur/S.Tupe/N.Sapre