पीएम्इंडिया
संबोधित केले अंदाजे 1700 कालबाहय कायदे रद्द करण्याच्या दिशेने सरकार कार्यरत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संग्रहालयाचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन, हे संग्रहालय डिजिटल रुपात सुरु करण्याची पंतप्रधानांची सूचना
केंद्र सरकार 1700 कालबाहय कायदे रद्द करण्याच्या दृष्टीने काम करत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज मुंबईत सांगितले. ॲडव्होकेट असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया च्या (एएडब्ल्यूआय) शतकोत्तर सुवर्णमहोत्सवी कार्यक्रमाच्या समारोप समारंभात ते बोलत होते. संपूर्ण जग भारताकडे आशेने बघत आहे. भारतीय न्याय यंत्रणा स्वतंत्र असल्याचा विश्वास जगभरातल्या गुंतवणूकदारांना आहे हे ही यामागचे एक कारण असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. कायद्याशी संबंधित व्यक्तींचे हे सर्वांत मोठे योगदान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महात्मा गांधी आणि सरदार वल्लभ भाई पटेल ज्याचे सदस्य होते अशा(एएडब्ल्यूआय) ने गेली 150 वर्षे बजावलेल्या भूमीकेची त्यांनी स्तुती केली. वकीली पेशातल्या सर्वोत्तमतेसाठी या संघटनेच्या संस्थापकांनी वकिलांसाठीच्या या बारची निर्मिती केली असावी. कायदा आणि शिक्षण या क्षेत्रातल्या लोकांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढयाचे नेतृत्व केले.
जलदगतीने न्यायाबरोबरच गुणवत्तापूर्ण न्याय ही आजच्या घडीची गरज आहे. खटले लढवणा-या वकिलांवर हे अवलंबून आहे. आंतरराष्ट्रीय कायदे सायबर गुन्हे यासारख्या नव्या क्षेत्रात वकीलांनी नैपुण्य मिळविण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला. कायदाक्षेत्राशी संबंधितांनी न्यायवैद्यक विज्ञानाशी परिचित असणे आता गरजेचे बनल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. नव्याने उदयाला येणा-या या क्षेत्राबाबत वकीलांची क्षमता वाढविण्याची शक्ती बारकडे उत्तम पध्दतीने लढविलेले खटले वकिलांना समाधान देण्याबरोबरच संस्थांत्मक विश्वासार्हताही वाढवतात. काहीवेळा कायद्याचा मसुदा योग्य रितीने तयार केलेला नसतो. त्यामुळे त्याचे अनेक अर्थ लावता येऊ शकतात, असे पंतप्रधान म्हणाले. चांगले कायदे बनविण्यांत बार असोसिएशन महत्वाची भूमीका बजावू शकतात असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे.
पंतप्रधानांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संग्रहालयाचेही उद्घाटन केले. या संग्रहालयाला भेट देणा-यांना भारताच्या न्यायिक इतिहासाबद्दल बरेच काही आत्मसात करता येईल, असे पंतप्रधान म्हणाले. मुंबई उच्च न्यायालयासारख्या महान संस्थेच्या समृध्द वारशाच्या जतन करण्याच्या दृष्टीने केलेला हा स्त्युत्य प्रयत्न आहे, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधानांनी संग्रहालयाच्या अभ्यागंतासाठीच्या पुस्तिकेत व्यक्त केली आहे. या संग्रहालयाची डिजिटल आवृत्ती सुध्दा तयार करण्यांत यावी, अशी सूचनाही पंतप्रधानांनी यावेळी केली.
जगातील बहुतेक भागात संग्रहालय ही दैनंदीन जीवनाचा भाग असतात.उदाहरणार्थ चीनमध्ये सध्या अनेक संग्रहालये बांधण्यांत आली. समृद्ध वारसा भारताकडेही आहे असेही ते म्हणले.
राज्यपाल चे. विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस, केंद्रीय कादेमंत्री डी. व्ही. सदानंद गौडा यावेळी उपस्थित होते.
— PMO India (@PMOIndia) February 14, 2015
[ 
[ 
[ Those from legal profession and those from the sphere of education contributed a lot in our freedom struggle: PM @narendramodi in Mumbai — PMO India (@PMOIndia) February 14, 2015
Yes, we talk about quick justice but how can we focus on quality justice. Here lawyers play a very important role: PM NarendraModi
— PMO India (@PMOIndia) February 14, 2015
Yes, we talk about quick justice but how can we focus on quality justice. Here lawyers play a very important role: PM NarendraModi — PMO India (@PMOIndia) February 14, 2015
I am glad you have invited me here. I thank you all: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) February 14, 2015