पीएम्इंडिया

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप अर्थात भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था सरकारी-खाजगी भागीदारी विधेयक 2017 मांडण्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सरकारी-खाजगी भागीदारीतल्या 15 भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थांना वैधानिक दर्जा बहाल करण्याला आणि त्यांना राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था म्हणून जाहीर करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली.

या संस्थांनी घेतलेल्या अभ्यासक्रमासाठी त्या-त्या विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यासाठी या संस्थांना अधिकार देण्यावरही मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. यामुळे या संस्था, राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्था किंवा विद्यापीठाप्रमाणे बी टेक, एम टेक, पीएचडी या नामावलीच्या पदवी प्रदान करू शकतील.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात औपचारिक पदवी बहाल केल्याने रोजगार बाजारपेठेत पदवीधर विद्यार्थ्यांसाठी शक्यता वाढणार आहेत. देशात, माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात आवश्यक असणारा संशोधनाचा पाया विस्तारण्यासाठी आवश्यक विद्यार्थी या क्षेत्राकडे वळवण्यासाठी संस्थांना याची मदत होणार आहे. अर्थव्यवस्था आणि उद्योगाच्या कुशल तंत्रज्ञान मनुष्यबळाची वाढती गरज, या संस्थांमधल्या कुशल मनुष्यबळाकडून भागवली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

या 15 संस्थाअंतर्गत महाराष्ट्रातल्या नागपूर आणि पुणे इथल्या संस्थांमध्ये शैक्षणिक सत्र सुरु झाले आहे.

N.Sapre/N.Chitale/Anagha