पीएम्इंडिया

महामहीम,

सन्माननीय प्रमुखांनो,

नमस्कार!

आपणा सर्वांचे भारतात मनःपूर्वक स्वागत करताना आणि आपणास शुभेच्छा देताना मला अत्यंत आनंद होत आहे.

भारताचे ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षपद हे ‘जनकेंद्रित’ आणि ‘मानवतेला प्राधान्य’ देणाऱ्या दृष्टिकोनावर आधारित राहिले आहे. ‘सक्षमीकरण’, ‘नवनिर्मिती’, ‘सहकार्य’ आणि ‘शाश्वतता’ या आमच्या प्रमुख प्राथमिकता राहिल्या आहेत. याच प्राथमिकता ध्यानात ठेवून, ब्रिक्सचे सहकार्य सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी अधिक थेट आणि जवळून जोडले जावे, यावर आम्ही विशेष भर दिला आहे.

हाच दृष्टिकोन डोळ्यांसमोर ठेवून 350 हून अधिक बैठकांचे आयोजन करण्यात आले. भारतातील जवळपास 30 शहरांमध्ये आपल्या प्रतिनिधीमंडळांचे स्वागत करण्याची संधी आम्हाला मिळाली. भारताच्या ब्रिक्स अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ यशस्वी करण्यासाठी आपण केलेल्या सक्रिय सहकार्याबद्दल आणि मोलाच्या योगदानाबद्दल मी आपणा सर्वांचे मनापासून आभार मानतो.

मित्रांनो,

या वर्षीची ‘ब्रिक्स शिखर परिषद’ हा एक ऐतिहासिक टप्पा आहे. आपण ब्रिक्सचा 20 वा वर्धापन दिन साजरा करत आहोत. मानवी आयुष्यात विसावे वर्ष हे प्रगल्भता आणि जबाबदारीच्या एका नव्या टप्प्याची सुरुवात मानले जाते. हा असा काळ असतो जेव्हा स्वप्नांना जबाबदारीची साथ मिळते आणि क्षमतेला एका नव्या दिशेने वळवले जाते.

आज ब्रिक्ससुद्धा अगदी अशाच एका प्रगल्भतेच्या वळणावर उभा आहे. गेल्या वीस वर्षांत ब्रिक्सने जागतिक स्तरावर स्वतःची एक वेगळी आणि स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. आपण एकमेकांच्या दृष्टिकोनांचा आदर करतो आणि सर्वसंमतीने पुढे जातो. आपण कोणाच्याही विरोधात न जाता, उलट सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याच्या भूमिकेतून वाटचाल करतो.

ब्रिक्समधील हीच आपली एकता आणि सर्वसंमती आता जागतिक पटलावर प्रत्यक्ष आणि ठोस परिणामांच्या रूपात उतरवण्याची वेळ आली आहे. येणाऱ्या पुढील वीस वर्षांसाठी आपल्याला एका नव्या आणि अत्यंत महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टावर काम करावे लागेल. याची सुरुवात आपल्याला स्वतःची कार्यपद्धती अधिक मजबूत करण्यापासून करावी लागेल.

ब्रिक्सचे अध्यक्षपद दरवर्षी बदलत असते, परंतु यामुळे आपल्या संस्थात्मक वाटचालीतील गती खंडित होऊ नये. मी ब्रिक्स सातत्य आणि अंमलबजावणी यंत्रणा  स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडतो. ट्रोइकाच्या  माध्यमातून ही यंत्रणा सर्व उपक्रमांचा आणि फलनिष्पतींचा पद्धतशीर पाठपुरावा सुनिश्चित करेल.

आपण एक सुरक्षित डिजिटल भांडार अर्थात रिपॉझिटरी तयार करू शकतो, ज्यामध्ये प्रत्येक निर्णयासाठी नोडल पॉईंट, कालमर्यादा आणि अंमलबजावणीची स्थिती यांची नोंद केली जाऊ शकेल.

मित्रांनो,

ब्रिक्सला बळकट करत असतानाच, आपल्याला जागतिक सुधारणांची दिशाही निश्चित करावी लागेल. जागतिक प्रशासनाची सध्याची रचना एखाद्या पिरॅमिडसारखी आहे. त्याच्या शिखरावर सत्ता आणि निर्णयक्षमता एकवटलेली असते, तर तळाशी असे देश असतात ज्यांच्यावर या निर्णयांचा परिणाम होतो, परंतु ते निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग किंवा प्रभाव नगण्य असतो.

आज ग्लोबल साऊथ  जागतिक संकटांच्या बाबतीत आघाडीवर आहे, परंतु निर्णय प्रक्रियेत मात्र तो मागे पडलेला आहे. आपल्याला या विशेषाधिकारांच्या पिरॅमिडचे रूपांतर भागीदारीच्या व्यासपीठात करायचे आहे; असे व्यासपीठ जिथे प्रत्येक देशाला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी असेल, प्रत्येक सदस्याचा त्यात सहभाग असेल आणि मानवतेची प्रगती हाच प्रत्येक प्रयत्नाचा केंद्रबिंदू असेल.

याच उद्देशाने, मी असा प्रस्ताव मांडतो की आपण जागतिक प्रशासन सुधारणेसाठी दहा प्रस्ताव तयार करण्याच्या दिशेने एकत्रितपणे काम करावे. पुढील शिखर परिषदेपर्यंत या प्रस्तावांचे रूपांतर आपण ब्रिक्स सुधारणा आराखड्यात  करू शकतो. हा आराखडा तयार करताना आपण तीन महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत: प्रतिनिधित्व, प्रतिसादक्षमता  आणि नियम-निर्मिती.

प्रथम, प्रतिनिधित्वाबाबत मला असे सांगायचे आहे की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांना आता अधिक काळ विलंब लाऊन चालणार नाही. या मुद्द्यावरील मसुद्यावर आधारित वाटाघाटी  या स्पष्ट कालमर्यादेशी आणि ठोस फलनिष्पत्तींशी जोडल्या गेल्या पाहिजेत.

त्याचप्रमाणे, वित्तीय संस्थांमध्ये मतदानाचा अधिकार, नेतृत्वाची पदे आणि धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांतून आजच्या आर्थिक वास्तवाचे प्रतिबिंब उमटायला हवे. जे देश जागतिक आर्थिक विकासाला गती देत आहेत, त्यांना जागतिक आर्थिक प्रशासनाला आकार देण्यातही योग्य भूमिका मिळायला हवी.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, उत्तरदायित्व. जागतिक संस्था जेव्हा जागतिक आव्हानांवर प्रभावी उपाययोजना पुरवू शकतील, तेव्हाच त्या मानवतेचा विश्वास संपादन करू शकतील. आपण आपल्या सामूहिक प्रतिसादाचा वेग, व्याप्ती आणि त्याचा शेवटच्या घटकावर पडणारा प्रभाव यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

जागतिक व्यापारात खलाशी अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देतात, तरीही संकटाच्या काळात त्यांना अनेकदा पुरेसे पाठबळ लाभत नाही. या पार्श्वभूमीवर, आपण खलाशांसाठी आपत्कालीन परिस्थितीत पाठबळ पुरवू शकणारी एक व्यवस्था (Seafarers Emergency Support Network) स्थापित करू शकतो का, असा प्रस्ताव मी मांडतो. ही व्यवस्था संबंधित देशांचे सागरी अधिकारी आणि दुतावासांना जोडण्याचे काम करू शकेल. या माध्यमातून संकटाचे इशारे देणे, वैद्यकीय मदत पुरवणे, कुटुंबांसोबत संपर्क साधणे आणि सुटकेसाठी सहाय्य मिळवणे सोपे होऊ शकेल.

आणि तिसरी गोष्ट, मला नियम बनवण्याच्या प्रक्रियेबद्दल बोलायचे आहे. भविष्यातील जागतिक नियमांना आकार देण्यासाठी समान सहभाग सुनिश्चित करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर क्षेत्र, अंतराळ, जैवतंत्रज्ञान आणि अत्यावश्यक तंत्रज्ञानाची क्षेत्रे ही भविष्यातील संधींना तर आकार देतच आहेत, त्यासोबतच भविष्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या नियमांनाही ते आकार देत आहेत.

आपण ग्लोबल साऊथ अंतर्गत येणाऱ्या देशांची नियमांचे पालन करणारे ही ओळख बदलून  नियम बनवणारे अशी ओळख बनवण्यासाठी काम केले पाहिजे. ब्रिक्सच्या माध्यमातून आपण ग्लोबल साऊथ अंतर्गत येणाऱ्या देशांमधील युवा मुत्सद्दी आणि धोरणकर्त्यांना वाटाघाटीचे कौशल्य, व्यवहार्य प्रशिक्षण आणि कायदेशीर तज्ञतेचे ज्ञान उपलब्ध करून देऊ शकतो.

एक आनंदाचा योग म्हणजे, आज संयुक्त राष्ट्रांचा दक्षिण-दक्षिण सहकार्य दिन (United Nations Day for South-South Cooperation) आहे. ग्लोबल साऊथ अंतर्गत येणाऱ्या देशांसाठी समर्पित असलेल्या या दिवशी असा निर्णय घेतला जाणे विशेष महत्त्वाचे आहे. या विषयासाठी पुढाकार घेण्याकरता भारत सज्ज आहे.

मित्रहो,
भारताच्या यजमानपदाअंतर्गत होत असलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेचा संदेश अगदी स्पष्ट आणि ठळक असायला हवा : जर आपले भविष्य सामायिक असेल, तर त्या भविष्याला आकार देण्याचा अधिकारही सामायिकच असायला हवा.

अभिव्यक्तिपासून ते प्रभावापर्यंत, विशेषाधिकारांपासून ते भागीदारीपर्यंत.

ब्रिक्सच्या विसाव्या वर्षी हाच आपला संकल्प असायला हवा.

खूप खूप धन्यवाद.

स्पष्टीकरण : हा पंतप्रधानांच्या भाषणाचा अंदाजित अनुवाद आहे. मूळ भाषण हिंदीत केले गेले होते.

***

शैलेश पाटील/वैभवी जोशी/राजेश शिरभाते/तुषार पवार/परशुराम कोर

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com [ 0KB ]   /PIBMumbai    /pibmumbai