ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਬੀ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ (01.10.2026 ਤੋਂ 31.03.2027 ਤੱਕ) ਲਈ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (P&K) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (NBS) ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਬੀ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 62,370.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਬਜਟ 37,952.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ- ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 24,417.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ।
ਲਾਭ:
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ, ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰਬੀ 2026-27 (01.10.2026 ਤੋਂ 31.03.2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ) ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ/ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਸਮੇਤ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੇ 28 ਗ੍ਰੇਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਐਂਡੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ 01.04.2010 ਤੋਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀਟੀਕੋਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐੱਮਓਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਵਰਗੇ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਕੇਐੱਸ ਗ੍ਰੇਡ ਸਮੇਤ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ (ਪੀਐਂਡਕੇ) ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ 1.10.2026 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਰਬੀ 2026-27 ਲਈ ਐੱਨਬੀਐੱਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
*********
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ