ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ, ਯਾਨੀ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ 2.5 ਲੱਖ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, 2.75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ: ਨਵੇਂ (ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ) ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ST) ਦੇ ਉੱਦਮੀ।
ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ: ₹10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ, ‘ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲੋਨ’ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ) ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮਿਆਦੀ ਲੋਨ’ (term loan) ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਯੋਗ ਖੇਤਰ: ਨਿਰਮਾਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ।
ਲੋਨ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ: ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ।
ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ: 0.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਗਰੰਟੀ ਫੀਸ।
ਪ੍ਰਭਾਵ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਲੋਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
