ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ,
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਥੀ
ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਚ ’ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਤੀਆਂ
ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ,
14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਤਮਿਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿਲਾਂਬੀ ’ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਅਦਿਆਰ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਆਪਕ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 % ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਰਾਜ ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 50 ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਤੇ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 25 ਰਾਜ ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ 20 ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 14 ਨਵੇਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਨਕੋਲੋਜੀ (oncology) (ਟਿਊਮਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 8 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਕੋਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰੋਧਕ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਤਹਿਤ ਹੈ।
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਧੀਨ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਭਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਿਰੋਧਕ ਅਤੇ ਉਪਚਾਰਤਾਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਅਸੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਧਾਰਿਤ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਗ਼ੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਰੋਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈਪਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਰੋਕਥਾਮ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਂਸਰ ਸੰਸਥਾਨ ਡਬਲਿਊਆਈਏ ਚੇਨਈ ਇੱਕ ਸਵੈਇਛੁੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲੰਟਰੀ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਡਾ ਮੁਥੂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਰੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਮਈ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਟੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 500 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 30 % ਬੈੱਡ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਔਨਕੋਲੋਜੀ (molecular oncology) ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕਾਲਜ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 1984 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ ਸ਼ਾਂਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਰੁਚੀਆਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤਹਿਤ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਾਰਹੀਣ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੋਸਤੋ,
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ‘ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਧੰਨਵਾਦ।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
***
ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ/ਐੱਸਕੇ
A baseless allegation is being made about the Terms of Reference of the 15th Finance Commission, being biased against certain states or a particular region: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018
The Union Government has suggested to the Finance Commission to consider incentivizing States who have worked on population control. Thus, a state like Tamil Nadu, which has devoted a lot of effort, energy and resources towards population control would certainly benefit: PM
— PMO India (@PMOIndia) April 12, 2018