ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਨੇਮੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ, 1952 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਿਨੇਮੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਸੋਧ ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੈਮਕੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵਾ :
ਫਿਲਮ ਪਾਇਰੇਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
• ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ 6ਏਏ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ,
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ, 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ:
6ਏਏ: ‘ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ।’
*ਲੇਖਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕਾਨੂੰਨ, 1957 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਉਪ ਧਾਰਾ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
• ਧਾਰਾ-7 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ-6ਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਵਿੱਚ ਉਪ ਧਾਰਾ-1 ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਮਨ ਉਪ ਧਾਰਾ- 1ਏ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ।
‘ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ-6ਏਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ (ਮਾਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਪੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਪਾਇਰੇਸੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਐੱਸਐੱਚ
