ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਟੀ.ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ,

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਹਿਬਾਨ,

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿਮਾਨੋਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ,

ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵੋ:

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦਿਓ।
ਸਾਲਸੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

” ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ।”

ਦੋਸਤੋ,

ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ: ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਨ-ਅੰਕਣ ਲਾਭ ਅਤੇ ਮੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।

ਸਾਡੀ ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਐਪ ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ (From cause-lists to case-laws), ਵਕੀਲ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਦੂਰ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ,

ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਵਣਜ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਗਰਮ ਸਾਲਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਅੱਗੇ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਕੋਡ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਕਰੈਡਿਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਫੇਸੀ (SARFAESI) ਅਤੇ ਡਰਟ (DRT) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ | ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵਣਜ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਹੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟਸ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਪੇਲੇਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਵ੍ ਹਾਈਕੋਰਟਸ ਐਕਟ, 2015 ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੁੱਚੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਈ-ਕੋਰਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਣੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ, ਸਰੇਣੀ ਜਾਂ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੁਗਾ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ(These included the Kulani, or village council; Sreni, or corporation; and Puga, or assembly. )। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਵਣਜ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਮਹਾਜਨਾਂ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਅੱਜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰੀਬੀ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਗੈਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਏ, ਸਾਲਸੀ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਸਾਲਸੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ਼ਿਆਈ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਾਲਸੀ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਮਕਬੂਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। Thus, availability of quality arbitration mechanisms is an integral component of Ease of Doing Business, to which our Government is committed. ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ,

ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law) ਦੇ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਵਾਰਡ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਾਡੀ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਧੀਆ ਅਮਲ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਲਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਨ ਮੌਕੇ ਮਹਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਉਤਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਲਸ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਚਰਣ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਾਲਸੀ ਕਾਰਵਾਈ।

ਦੋਸਤੋ,

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਸਾਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਲਸੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਲਸੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ,

ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੌਸਕੋ ਪੌਂਡ (Roscoe Pound) ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ” ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਤੀਹੀਣ ਨਹੀਂ। ” (The law must be stable but it must not stand still) ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ, ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।

ਏਕੇਟੀ/ਏਕੇ/ਐੱਨਟੀ