ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ  ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੇਂਦਰ 2.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 4,241.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਤੱਕ ਵਰਤਮਾਨ ਸੀਪੀਸੀ-ਆਈਟੀਆਰ 1.0 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 1,482.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਲਾਗਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

(ੳ) ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੀਕ।

(ਅ) ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ।

(ੲ) ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ।

(ਸ) ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ।

(ਹ) ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਕਰ ਅਨੁਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ।

(ਕ) ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ।

 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਅਨੇਕ ਲਾਭ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ/ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ਆਈਟੀਆਰ) ਦੀ ਪ੍ਰੀ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾ ਹੀਂ ਕਰਦਾਤਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾਉਣਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ, ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾਤਾ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ/ਪਾਰਟਨਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਦਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਕਾਲ, ਇਕਸਾਰ, ਨਿਯਮ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਪਹਿਚਾਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀਗਈ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰੀ (ਹੌਰੀਜੌਂਟਲ ਇਕੀਵਿਟੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੇ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਉਣਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਬਉੱਤਮ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਆਈਐੱਸਓ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਈਲ ਐਪ, ਈਮੇਲ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

 ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਵੈਚਾਲਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

****

ਏਕੇਟੀ