ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੂਡ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਖਾਤਿਆਂ (2014-15 ਦੇ ਫਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2.1.2017 ਨੂੰ (ਵਪਾਰ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ) ਨਿਯਮਾਂ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 12 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਕਰੈਡਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਮ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ (ਸੀਸੀਐੱਲ) ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੰਸਾਧਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਖਰੀਦ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਖਾਤਿਆਂ (2014-15 ਦੇ ਫਸਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ) ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

ੳ)        ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰੀਫ਼ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2014-15 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਮ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋ ਮਿੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਅ)  ਕਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਸ਼ੀ 31.03.2015 ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟੋਰੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ੲ)  14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 2015-20 ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ(Fiscal) ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2016-17 ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ)        ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੌਂਡ(bonds) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਸਟੋਰੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹ)  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐੱਸਬੀਆਈ ਕੰਸਟੋਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕ)  2014-15 ਤੱਕ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਉਪਾਅ(one-time measure) ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸੀਸੀਐੱਲ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਟਰਮ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। 

******

AKT/VBA/SH