ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੀ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਟੀ.ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਜੀ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਪੀਐੱਸਸੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੀਰਜ, ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੇ 9/11 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਲਈ ਸਮਿਤ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੁਪੇਂਦਰ ਭਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੀਤਾ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਭੈਣ ਸੋਨਲ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ, ਸਮਿਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਸਮਿਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਵੀ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਸਵ ਉਸ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਸਵ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਹੈ। 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਦਲੀ, ਸਿਲੇਬਸ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਡਾਕ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 100 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਲਾਅਜ਼ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੈਲਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੁਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੈਲਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ 1920 ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਵੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਬੂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ‘ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ’ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੀਲ ਫਰੇਮ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
ਸਾਥੀਓ,
1926 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਪਣ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਇਹ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ, 25 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਸੌਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ – ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ – ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਇਹੀ ਦੋ ਕਸੌਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
2047 ਦਾ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਆਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਸੋਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਾ ਪਰਖੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਢਲਣਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।.
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ‘ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ:।’ ਭਾਵ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ – ਪ੍ਰੋ-ਪੀਪਲ, ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ! ਪ੍ਰੋ-ਪੀਪਲ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋ-ਪੀਪਲ, ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ, ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜੋ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖ ਸਕਣ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਔਕੜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕ ਵੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਚਨਾ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਡੀਪਫੇਕ ਹੋਣਗੇ, ਐਲਗੋਰਿਦਮਿਕ ਬਾਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਕਿਰਾਇਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੱਕਰ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਗਭਗ 100 ਦਿਨ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਹੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਪਰ ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਨਤਾ-ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਸਮਝੇ, ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨਾਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ‘ਆਈ-ਗੌਟ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ ਵੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 1952 ਵਿੱਚ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ। ਅੱਜ ਇਹ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ। ਪੂਰੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 4, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
1976 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 45 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, 45 ਗੁਣਾ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਈਰਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਨਵੀਂਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਯੋਗਤਾ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!
*****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਸ/ਐੱਸਟੀ/ਐੱਸਐੱਸ/ਡੀਕੇ
100 years of UPSC is a proud milestone. For a century, it has played an important role in administration and serving people. https://t.co/8mLKPv4jXU
— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
आज का ये दिन, UPSC के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही ये एक विरासत का भी उत्सव है... ये उत्सव, उस आकांक्षा का है... जिसे हर वर्ष लाखों-लाख युवा जीते हैं।
— PMO India (@PMOIndia) October 1, 2026
ये उत्सव, उस विश्वास का है... जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है: PM @narendramodi
हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है।
— PMO India (@PMOIndia) October 1, 2026
एक - Nation First.
दूसरी - Citizen First: PM @narendramodi
हमें ऐसे युवाओं को Public Services में लाना होगा, जो Public Office से नहीं, Public Service से आकर्षित हों।
— PMO India (@PMOIndia) October 1, 2026
इसलिए जरूरी है कि Recruitment की परीक्षा... सिर्फ यह न परखे कि Candidate कितना जानता है।
बल्कि वो यह भी देखे कि... वह युवा Civil Services में आना क्यों चाहता है: PM…
हमारा मंत्र है... नागरिक देवो भव।
— PMO India (@PMOIndia) October 1, 2026
यानि देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है।
हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है: PM @narendramodi
आज 21वीं सदी का भारत, एक नई कार्य-संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) October 1, 2026
इसका मूल सिद्धांत है... Pro-People, Pro-Active, Good Governance: PM @narendramodi