પીએમઇન્ડિયા
પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ દિલ્હીમાં યોજવામાં આવેલા “થાપણદારો સૌથી પહેલા: રૂ. 5 લાખ સુધી બાંયધરીકૃત નિર્ધારિત સમયમાં થાપણ વીમાની ચુકવણી” કાર્યક્રમમાં સંબોધન કર્યું હતું. કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રી, રાજ્ય નાણાં મંત્રી અને RBIના ગવર્નર સહિત અન્ય મહાનુભાવો આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રધાનમંત્રીએ આ કાર્યક્રમ દરમિયાન કેટલાક થાપણદારોને ચેક પણ અર્પણ કર્યા હતા.
ઉપસ્થિતોને સંબોધન કરતી વખતે પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, બેન્કિંગ ક્ષેત્ર અને દેશની બેંકોના કરોડો ખાતાધારકો માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે આજનો દિવસ દાયકાઓથી જેનો ઉકેલ નહોતો આવી રહ્યો તે મોટી સમસ્યાના ઉકેલનો સાક્ષી બની રહ્યો છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે, ‘થાપણદારો સૌથી પહેલા’ની ભાવના ઘણી અર્થપૂર્ણ છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસમાં, એક લાખ કરતાં વધારે થાપણદારોને વર્ષોથી અટવાયેલા તેમના નાણાં પાછા મળી ગયા છે. શ્રી મોદીએ ઉમેર્યું હતું કે, આ રકમ રૂપિયા 1300 કરોડ કરતાં વધારે છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, કોઇપણ દેશ સમસ્યાનો સમયસર ઉકેલ લાવીને જ તે સમસ્યાના કારણે ઉભી થનારી પરિસ્થિતિને વધુ ખરાબ થતા બચાવી શકે છે. તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે, જોકે, વર્ષોથી સમસ્યાઓને ટાળવાનું વલણ ચાલી રહ્યું હતું. આજનું નવું ભારત સમસ્યાઓનો ઉકેલ લાવવા માટે તત્પર છે. આજનું ભારત સમસ્યાઓથી મોં ફેરવતું નથી.
પ્રધાનમંત્રીએ માહિતી આપી હતી કે, બેંક થાપણદારો માટેના વીમાનું તંત્ર 60ના દાયકામાં લાવવામાં આવ્યું હતું. અગાઉ, બેંકમાં થાપણ પેટે મૂકવામાં આવતી રકમમાંથી, રૂપિયા 50 હજાર સુધીની રકમની ગેરેન્ટી લેવામાં આવતી હતી. ત્યારબાદ તે રકમ વધારીને રૂપિયા એક લાખ કરવામાં આવી. એટલે કે, જો બેંક ડુબી જાય તો થાપણદારોને માત્ર રૂપિયા એક લાખ સુધીની રકમ પાછી મળે તેવી જોગવાઇ હતી. આ નાણાં થાપણદારોને પરત ચુકવવા અંગે પણ કોઇ સમયમર્યાદા બાંધવામાં આવી નહોતી. પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, “ગરીબોની ચિંતાને સમજીને, મધ્યવર્ગીય લોકોની સમસ્યાને સમજીને, અમે ગેરેન્ટીની રકમ વધારીને રૂ. 5 લાખ કરી છે.” કાયદામાં સુધારો કરીને અન્ય એક સમસ્યાનું પણ નિરાકરણ લાવવામાં આવ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, “અગાઉ રિફંડની ચુકવણી કરવા માટે કોઇ જ સમય મર્યાદા નિર્ધારિત કરવામાં આવી નહોતી, પરંતુ હવે અમારી સરકારે આ સમય મર્યાદા નિર્ધારિત કરીને થાપણદારોને 90 દિવસમાં એટલે કે 3 મહિનામાં રિફંડ ચુકવવાનું ફરજિયાત કર્યું છે. બેંક ડુબી જાય તેવી સ્થિતિમાં પણ, થાપણદારોને 90 દિવસમાં તેમના નાણાં પાછા મળી જશે.”
પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે દેશની સમૃદ્ધિમાં બેંકો ખૂબ જ મોટી ભૂમિકા નિભાવે છે. અને, બેંકોની સમૃદ્ધિ માટે થાપણદારોના નાણાં સુરક્ષિત રહે તે પણ એટલું જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો આપણે બેંકોને બચાવવા માંગતા હોઇએ તો, થાપણદારોનું રક્ષણ કરવું જરૂરી છે.
પ્રધાનમંત્રીએ નોંધ્યું હતું કે, વર્ષોના સમયગાળામાં સંખ્યાબંધ નાની જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોનું મોટી બેંકોમાં વિલિનીકરણ કરીને, દરેક રીતે તેમની ક્ષમતા, સામર્થ્ય અને પારદર્શકતામાં મજબૂતી લાવવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, RBI દ્વારા સહકારી બેંકો પર નજર રાખવામાં આવે છે, તેના કારણે સામાન્ય થાપણદારોને તેમના પર ભરોસામાં વધારો થાય છે.
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, સમસ્યા માત્ર બેંક ખાતા વિશેની નહોતી પરંતુ દૂરસ્થ ગામડાંઓ સુધી બેન્કિંગ સેવાઓ પહોંચાડવાની પણ સમસ્યા હતી. આજે, દેશના લગભગ દરેક ગામડાં સુધી બેંકોની શાખાઓની સુવિધા પહોંચી ગઇ છે અથવા 5 કિમીની ત્રિજ્યા વિસ્તારમાં બેંકોના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા બેન્કિંગ સેવાઓ પહોંચાડવામાં આવી રહી છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આજે, ભારતના સામાન્ય નાગરિકો ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં, દિવસમાં 24 કલાકના ધોરણે નાનામાં નાના લેવડદેવડના કાર્યો ડિજિટલ માધ્યમથી કરવા માટે સમર્થ બન્યા છે. પ્રધાનમંત્રીએ ટિપ્પણી કરી હતી કે, આના જેવા સંખ્યાબંધ સુધારાઓ કરવામાં આવ્યા છે જેણે ભારતની બેન્કિંગ પ્રણાલીને 100 વર્ષમાં આવેલી સૌથી મોટી આપત્તિના સમય દરમિયાન પણ ખૂબ જ સુમગતાથી ચલાવવામાં મદદ કરી છે. તેમણે ઉમેર્યુ હતું કે, “દુનિયામાં વિકસિત દેશો પણ તેમના નાગરિકોને મદદ કરવામાં સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે ત્યારે, ભારતે દેશના લગભગ તમામ વર્ગના લોકોને ખૂબ જ ઝડપથી પ્રત્યક્ષ રીતે મદદ પૂરી પાડી છે.”
પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં લેવામાં આવેલા પગલાંઓના કારણે વીમા, બેંક લોન અને નાણાકીય સશક્તીકરણ જેવી સુવિધાઓને પણ ગરીબો, મહિલાઓ, રસ્તા પરના ફેરિયા, નાના ખેડૂતો સહિત સમાજમાં ખૂબ જ મોટા વંચિત વર્ગ સુધી પહોંચાડી શકાઇ છે. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ આટલી નોંધપાત્ર રીતે દેશની મહિલાઓ સુધી બેન્કિંગ સેવાઓ પહોંચી નહોતી. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, તેમની સરકાર દ્વારા આ બાબતને પ્રાથમિકતા તરીકે ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે. જન ધન યોજના હેઠળ ખોલવામાં આવેલા કરોડો બેંક ખાતાઓ પૈકી અડધાથી વધુ ખાતાઓ મહિલાઓના છે. તેમણે કહ્યું હતું કે, “આ બેંક ખાતાઓની મહિલાઓના આર્થિક સશક્તીકરણ પર જે અસર પડે છે, તે આપણે તાજેતરમાં આવેલા રાષ્ટ્રીય પરિવાર આરોગ્ય સર્વેના તારણો પણ જોયું છે.”
થાપણ વીમા હેઠળ ભારતમાં કામ રહેલી તમામ કોમર્શિયલ બેંકોમાં તમામ થાપણો એટલે કે, બચત, ફિક્સ્ડ, ચાલુ ખાતાની થાપણો તેમજ રિકરિંગ થાપણો વગેરેને આવરી લેવામાં આવી છે. રાજ્યો/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં કામ કરી રહેલી રાજ્ય, કેન્દ્ર અને પ્રાથમિક સહકારી બેંકોની થાપણોને પણ આ વીમા કવચમાં સમાવી લેવામાં આવી છે. નવતર સુધારા રૂપે, બેંક થાપણ વીમા કવચની રકમ રૂપિયા 1 લાખથી વધારીને રૂપિયા 5 લાખ કરી દેવામાં આવી છે.
બેંકમાં પ્રત્યેક થાપણદાર માટે રૂપિયા 5 લાખના થાપણ વીમા કવચથી, અગાઉના નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન બેંકોમાં કુલ ખાતાઓની સંખ્યામાંથી સંપૂર્ણ સુરક્ષિત ખાતાઓની સંખ્યા 98.1% સુધી પહોંચી ગઇ છે જે 80%ના આંતરરાષ્ટ્રીય આધારચિહ્નની સરખામણીએ વધુ આંકડો છે.
થાપણ વીમા અને ક્રેડિટ ગેરેન્ટી નિગમ દ્વારા તાજેતરમાં જ વચગાળાની ચુકવણીનો પ્રથમ હિસ્સો ચુકવણી માટે રીલિઝ કરવામાં આવ્યો છે, જે RBI દ્વારા પ્રતિબંધો હેઠળ આવરી લેવાયેલી 16 શહેરી સહકારી બેંકોના થાપણદારો પાસેથી પ્રાપ્ત થયેલા દાવા સામે છે કરાયેલી ચુકવણી છે. 1 લાખથી વધુ થાપણદારોને તેમણે કરેલા દાવા સામે વૈકલ્પિક બેંક ખાતાઓમાં રૂ. 1300 કરોડથી વધુની ચુકવણી કરવામાં આવી છે.
आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें Depositors First की भावना को सबसे पहले रखना, इसे और सटीक बना रहा है।
बीते कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा Depositors को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिला है।
ये राशि 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उन्हें विकराल होने से बचा सकता है।
लेकिन वर्षों तक एक प्रवृत्ति रही की समस्याओं को टाल दो।
आज का नया भारत, समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है, आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी।
पहले बैंक में जमा रकम में से सिर्फ 50 हजार रुपए तक की राशि पर ही गारंटी थी।
फिर इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया था: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
यानि अगर बैंक डूबा, तो Depositors को, जमाकर्ताओं को सिर्फ एक लाख रुपए तक ही मिलने का प्रावधान था।
ये पैसे भी कब मिलेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं तय थी।
गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को बढ़ाकर फिर 5 लाख रुपए कर दिया: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
कानून में संसोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है।
पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानि 3 महीने के भीतर अऩिवार्य किया है।
यानि बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है।
और बैंकों की समृद्धि के लिए Depositors का पैसा सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है।
हमें बैंक बचाने हैं तो Depositors को सुरक्षा देनी ही होगी: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, हर प्रकार से सशक्त की गई है।
जब RBI, को-ऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो, उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
हमारे यहां समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट की ही नहीं थी, बल्कि दूर-सुदूर तक गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की भी थी।
आज देश के करीब-करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट की सुविधा पहुंच चुकी है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
आज भारत का सामान्य नागरिक कभी भी, कहीं भी, सातों दिन, 24 घंटे, छोटे से छोटा लेनदेन भी डिजिटली कर पा रहा है।
कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचना तो दूर, भारत के सामर्थ्य पर अविश्वास करने वाले लोग इसका मज़ाक उड़ाते फिरते थे: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
ऐसे अनेक सुधार हैं जिन्होंने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में भी भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुचारु रूप से चलाने में मदद की है।
जब दुनिया के समर्थ देश भी अपने नागरिकों तक मदद पहुंचाने में संघर्ष कर रहे थे, तब भारत ने तेज़ गति से देश के करीब-करीब हर वर्ग तक सीधी मदद पहुंचाई: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक अकाउंट्स में से आधे से अधिक महिलाओं के ही हैं।
इन बैंक अकाउंट्स का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो असर हुआ है, वो हमने हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी देखा है: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
SD/GP/JD
સોશિયલ મીડિયા પર અમને ફોલો કરો :
@PIBAhmedabad
/pibahmedabad1964
/pibahmedabad
pibahmedabad1964@gmail.com [
0KB ]
Speaking at the “Depositors First: Guaranteed Time-bound Deposit Insurance Payment up to Rs. 5 Lakh” programme. https://t.co/rIGzweiEiV
— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2021
आज देश के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है: PM @narendramodi
आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें Depositors First की भावना को सबसे पहले रखना, इसे और सटीक बना रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
बीते कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा Depositors को बरसों से फंसा हुआ उनका पैसा वापस मिला है।
ये राशि 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है: PM @narendramodi
कोई भी देश समस्याओं का समय पर समाधान करके ही उन्हें विकराल होने से बचा सकता है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
लेकिन वर्षों तक एक प्रवृत्ति रही की समस्याओं को टाल दो।
आज का नया भारत, समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है, आज भारत समस्याओं को टालता नहीं है: PM @narendramodi
हमारे देश में बैंक डिपॉजिटर्स के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था 60 के दशक में बनाई गई थी।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
पहले बैंक में जमा रकम में से सिर्फ 50 हजार रुपए तक की राशि पर ही गारंटी थी।
फिर इसे बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दिया गया था: PM @narendramodi
यानि अगर बैंक डूबा, तो Depositors को, जमाकर्ताओं को सिर्फ एक लाख रुपए तक ही मिलने का प्रावधान था।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
ये पैसे भी कब मिलेंगे, इसकी कोई समय सीमा नहीं तय थी।
गरीब की चिंता को समझते हुए, मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इस राशि को बढ़ाकर फिर 5 लाख रुपए कर दिया: PM @narendramodi
कानून में संसोधन करके एक और समस्या का समाधान करने की कोशिश की है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
पहले जहां पैसा वापसी की कोई समयसीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानि 3 महीने के भीतर अऩिवार्य किया है।
यानि बैंक डूबने की स्थिति में भी, 90 दिन के भीतर जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा: PM
देश की समृद्धि में बैंकों की बड़ी भूमिका है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
और बैंकों की समृद्धि के लिए Depositors का पैसा सुरक्षित होना उतना ही जरूरी है।
हमें बैंक बचाने हैं तो Depositors को सुरक्षा देनी ही होगी: PM @narendramodi
बीते वर्षों में अनेक छोटे सरकारी बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मर्ज करके, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, हर प्रकार से सशक्त की गई है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
जब RBI, को-ऑपरेटिव बैंकों की निगरानी करेगा तो, उससे भी इनके प्रति सामान्य जमाकर्ता का भरोसा और बढ़ेगा: PM @narendramodi
हमारे यहां समस्या सिर्फ बैंक अकाउंट की ही नहीं थी, बल्कि दूर-सुदूर तक गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की भी थी।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
आज देश के करीब-करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरस्पोंडेंट की सुविधा पहुंच चुकी है: PM @narendramodi
आज भारत का सामान्य नागरिक कभी भी, कहीं भी, सातों दिन, 24 घंटे, छोटे से छोटा लेनदेन भी डिजिटली कर पा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
कुछ साल पहले तक इस बारे में सोचना तो दूर, भारत के सामर्थ्य पर अविश्वास करने वाले लोग इसका मज़ाक उड़ाते फिरते थे: PM @narendramodi
ऐसे अनेक सुधार हैं जिन्होंने 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में भी भारत के बैंकिंग सिस्टम को सुचारु रूप से चलाने में मदद की है।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
जब दुनिया के समर्थ देश भी अपने नागरिकों तक मदद पहुंचाने में संघर्ष कर रहे थे, तब भारत ने तेज़ गति से देश के करीब-करीब हर वर्ग तक सीधी मदद पहुंचाई: PM
जनधन योजना के तहत खुले करोड़ों बैंक अकाउंट्स में से आधे से अधिक महिलाओं के ही हैं।
— PMO India (@PMOIndia) December 12, 2021
इन बैंक अकाउंट्स का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जो असर हुआ है, वो हमने हाल में आए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी देखा है: PM @narendramodi
बैंकिंग सेक्टर में Depositors First की भावना को सबसे पहले रखना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते कुछ दिनों में एक लाख से ज्यादा Depositors को बरसों से फंसा पैसा वापस मिला है। करीब 3 लाख ऐसे और Depositors को भी उनका पैसा वापस मिलने जा रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। pic.twitter.com/o7FEMBZlvA
— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2021
आज का नया भारत समस्याओं के समाधान पर जोर लगाता है, समस्याओं को टालता नहीं है। pic.twitter.com/5kjATtgT5k
— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2021
पहले बैंक में जमा रकम में से सिर्फ 50 हजार रुपये तक की राशि पर ही गारंटी थी। फिर इसे बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया था। गरीब और मध्यम वर्ग की चिंता को समझते हुए हमने इसे 5 लाख रुपये कर दिया है। इतना व्यापक सुरक्षा कवच तो विकसित देशों में भी नहीं है। pic.twitter.com/Z8TpQr9ME6
— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2021
Financial Inclusion और Ease of Access to Credit का सबसे बड़ा लाभ अगर हुआ है, तो हमारी बहनों और बेटियों को हुआ है। pic.twitter.com/B96v8vZ38U
— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2021