ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ 4,10,000 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟਾਂ (Ballot Units) ਅਤੇ 3,14,000 ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-19 ਦੌਰਾਨ 4,35,306 ਬੈਲਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ 71,716 ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਲਾਗਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 7,700/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ 9,300/- ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 1,009.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਲਿਮਟਡ (ਬੈੱਲ), ਬੰਗਲੌਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.), ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਸ. ਬੈੱਲ ਅਤੇ ਮੈਸ. ਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2000-2005 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਟਾਕ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।