पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज 7 लोक कल्याण मार्ग येथे विविध मंत्रालये/विभागांनी केलेल्या  उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आणि पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षासंदर्भात यापुढे हाती घेण्याच्या  उपक्रमांवर चर्चा करण्यासाठी सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीची  (सीसीएस) विशेष बैठक पार पडली. या मुद्द्यावरील ही  दुसरी विशेष सीसीएस  बैठक होती.

पेट्रोलियम उत्पादने, विशेषतः एलएनजी आणि एलपीजी, यांचा पुरवठा आणि विजेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत कॅबिनेट सचिवांनी माहिती दिली. विविध देशांतून होणाऱ्या नवीन आयातीमुळे एलपीजीच्या खरेदीसाठीचे स्रोत आता अधिक वैविध्यपूर्ण केले जात आहेत. त्याचप्रमाणे, द्रवरूप नैसर्गिक वायू  देखील विविध देशांतून आयात केला जात आहे. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, घरगुती ग्राहकांसाठी एलपीजीचे दर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. तसेच एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी ‘विचलनविरोधी अंमलबजावणी (Anti-diversion enforcement) अंमलबजावणी’  नियमितपणे केली जात आहे.

पाईपद्वारे पुरवल्या जाणाऱ्या नैसर्गिक वायूच्या  जोडण्यांचा विस्तार करण्यासाठीही विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. उन्हाळ्याच्या ऐन हंगामात विजेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने 7-8 गिगावॅट क्षमतेच्या वायू-आधारित वीज प्रकल्पांना ‘गॅस पुलिंग’ यंत्रणेतून वगळणे आणि औष्णिक वीज केंद्रांवर कोळशाचा अधिक साठा करण्यासाठी मालगाड्यांची संख्या वाढवणे यांसारख्या उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत.

याशिवाय कृषी, नागरी हवाई वाहतूक, नौवहन आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधील उदयोन्मुख आव्हानांवर मात करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या उपाययोजनांवरही चर्चा करण्यात आली.

खतांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने गरजा पूर्ण करण्याकरिता युरियाचे उत्पादन कायम राखणे आणि DAP/NPKS पुरवठादारांशी संबंधित परदेशी पुरवठ्याबाबत समन्वय साधणे यांसारखे विविध प्रयत्न केले जात आहेत. खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी तसेच खतांचा गैरवापर रोखण्यासाठी दैनंदिन देखरेख, धाडी आणि कठोर कारवाई करावी, अशी विनंती राज्य सरकारांना करण्यात येत आहे.

गेल्या एका महिन्यापासून अन्नपदार्थांच्या किरकोळ किंमती स्थिर राहिल्या आहेत. किंमतींबाबत तसेच ‘अत्यावश्यक वस्तू कायद्या’च्या अंमलबजावणीबाबत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी सातत्याने संवाद साधण्यासाठी व देखरेख ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. कृषी उत्पादने, भाजीपाला आणि फळांच्या किमतींवरही देखरेख ठेवली जात आहे.

ऊर्जा, खते आणि इतर गरजांशी संबंधीत पुरवठा साखळींबाबतच्या आपल्या स्त्रोतांमध्ये जागतिक पातळीवर वैविध्यीकरण घडवून आणण्याचे प्रयत्न, तसेच होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जहाजांच्या सुरक्षित प्रवासाची सुनिश्चिती करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढाकाराने प्रयत्न सुरु आहेत, सोबतच राजनैतिक पातळीवरही प्रयत्न केले जात आहेत.
सध्याच्या सातत्याने बदलत असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, माहिती प्रभावीपणे पोहचवता यावी, प्रभावी पणे जनजागृती करता यावी यासाठी केंद्र, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर विस्तारीत समन्वय, प्रत्यक्ष वास्तव वेळेतील संवाद तसेच इतर सक्रिय उपाययोजना केल्या जात आहेत.
पंतप्रधानांनी सर्वसामान्यांच्या जीवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने उपलब्धतेचा आढावा घेतला. त्यांनी देशातील खतांच्या उपलब्धतेसंबंधी तसेच, खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी उचलल्या जात असलेल्या पावलांबद्दलच चर्चा केली. या संघर्षाच्या परिणामांपासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न केले जावेत असे त्यांनी सांगितले. चुकीची माहिती आणि अफवांचा प्रसार  रोखण्यासाठी, जनतेपर्यंत सातत्याने आणि सुलभतेने माहिती पोहचत राहिली पाहीजे ही बाबही त्यांनी अधोरेखित केली.
पंतप्रधानांनी सर्व संबंधित विभागांना सध्याच्या जागतिक परिस्थितीचा विपरीत परिणाम सोसत असलेेले नागरिक आणि क्षेत्रांच्या समस्यांची दाहकता कमी करण्यासाठी शक्य त्या सर्व उपाययोजना कराव्यात असे निर्देशही दिले.

***

जयदेवी पुजारी स्वामी/नेहा कुलकर्णी/शैलेश पाटील/सुषमा काणे/नंदिनी मथुरे/तुषार पवार/परशुराम कोर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com