ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਐੱਸਏਪੀ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 53,428 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2026-27 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ 5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ (i) ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ (ii) ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਢੰਡ, ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ (iii) ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ:
ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ:
|
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSAP) |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ |
|
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (IGNOAPS ) |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵ੍ਰਿਧਾਵਸਥਾ (Vridhavastha) ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ |
|
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (IGNWPS ) |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ |
|
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (IGNDPS ) |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ |
|
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ |
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ |
ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮ | ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਾਮ |
|---|
ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ:
ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਹੁਣ 0-79 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ 375 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 80 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ 625 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
(ਕ) ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਢੰਡ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।
(ਖ) ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਘਟੋਂ ਘਟ ਉਮਰ ਮਾਪਢੰਡ ਹੁਣ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ।
iii. ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ ਯੋਜਨਾ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਫਾਇਦੇ:
ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲਾਗੂਕਰਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਚੇ:
ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਢੰਡ, ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਪਿਛੋਕੜ:
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 41 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (NSAP) 15 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 100% ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।
ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਨੇ ਤਹਿਤ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ “ਮਿਆਰੀ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ” ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।
****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ ਏਕੇ
