ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਖਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨਬੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ (Nutrient Based Subsidy (NBS) Scheme. ) ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ (ਐੱਸਐੱਸਪੀ) ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੂਰੀਆ ਨੀਤੀ, 2015 ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗੈਸ ਪੂਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਸ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 17 ਲੱਖ ਐੱਮਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿੰਮ ਦੀ ਪਰਤ ਵਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਟੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਇੱਕ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਬਹੁ ਪੋਸ਼ਕ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਫਾਸਫੇਟ, 11 ਫੀਸਦੀ ਸਲਵਰ, 16 ਫੀਸਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਰਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਪਲੱਬਧ ਖਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕਮਾਦ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।

01.10.2009 ਤੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਮਟੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,  ਉਹ ਘੱਟ ਐੱਮਆਰਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।

ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਵਿੱਚ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚਿਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਪੀਐਂਡਕੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਉਪਯੋਗ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਏਗੀ ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨਿਰਮਾਣਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਬਦਲ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਸੂਖਮ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪੱਧਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ।

***

ਏਕੇਟੀ/ਬੀਵੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ